rules for pension विधवा महिलांच्या जीवनात पतीच्या निधनानंतर येणारी आर्थिक आणि सामाजिक संकटे दूर करण्यासाठी ही योजना विशेष महत्त्वाची ठरली आहे. या योजनेंतर्गत, पात्र विधवा महिलांना दरमहा निश्चित रक्कम निवृत्ती वेतनाच्या स्वरूपात दिली जाते. ही रक्कम राज्यानुसार बदलते, साधारणपणे ₹300 ते ₹2000 दरम्यान असते.
योजनेची पात्रता पाहताना काही महत्त्वाचे निकष लक्षात घ्यावे लागतात. अर्जदार महिलेचे वय 18 ते 79 वर्षांदरम्यान असणे आवश्यक आहे, मात्र ही वयोमर्यादा राज्यानुसार बदलू शकते. त्याचबरोबर, अर्जदाराचे वार्षिक उत्पन्न राज्य सरकारने ठरवून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त नसावे. संबंधित राज्याचे कायमचे रहिवासी असणे हा देखील एक महत्त्वाचा निकष आहे.
या योजनेचे फायदे केवळ आर्थिक मदतीपुरतेच मर्यादित नाहीत. अनेक राज्यांमध्ये लाभार्थी महिलांना मोफत किंवा सवलतीच्या दरात आरोग्य सेवा पुरवल्या जातात. विधवा महिलांच्या मुलांना शिक्षण आणि शिष्यवृत्तीमध्ये विशेष प्राधान्य दिले जाते. काही राज्यांमध्ये सरकारी गृहनिर्माण योजनांमध्येही त्यांना प्राधान्य मिळते.
अपंगत्व निवृत्ती वेतन योजना: दिव्यांगांसाठी आशादायी पाऊल दिव्यांग व्यक्तींसाठी राबवली जाणारी अपंगत्व निवृत्ती वेतन योजना त्यांच्या जीवनात महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणते. या योजनेसाठी पात्र होण्यासाठी अर्जदाराकडे मान्यताप्राप्त वैद्यकीय मंडळाचे प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. साधारणपणे 40% किंवा त्यापेक्षा जास्त अपंगत्व असलेल्या व्यक्तींना या योजनेचा लाभ घेता येतो.
या योजनेंतर्गत दिव्यांग व्यक्तींना ₹300 ते ₹2000 पर्यंतचे मासिक निवृत्ती वेतन मिळते. या आर्थिक मदतीशिवाय अनेक महत्त्वाच्या सुविधा पुरवल्या जातात. यामध्ये सहाय्यक उपकरणे, मोफत वैद्यकीय उपचार आणि पुनर्वसन सेवांचा समावेश आहे.
दिव्यांग मुलांना शिक्षणासाठी विशेष मदत केली जाते, तर प्रौढ लाभार्थ्यांना स्वयंरोजगारासाठी कर्ज सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये दिव्यांगांसाठी आरक्षण ठेवले जाते, जे त्यांना स्वावलंबी बनण्यास मदत करते.
डिजिटल युगातील बदल आणि वास्तव अलीकडे सोशल मीडियावर या योजनांबाबत अनेक बातम्या व्हायरल होत आहेत. त्यानुसार 2025 पासून या योजनांमध्ये मोठे बदल केले जाणार आहेत. मात्र या बातम्यांमागील वस्तुस्थिती समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.
पेन्शनच्या रकमेत दुप्पट वाढ होणार असल्याच्या बातम्या फिरत आहेत. तथापि, सध्या केंद्र किंवा राज्य सरकारने अशी कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही. सरकार महागाई आणि जीवनमान खर्चाच्या आधारे वेळोवेळी नियमित वाढ करत असते.
2025 पासून पात्रता निकष कडक होणार असल्याच्याही चर्चा आहेत. मात्र सरकारने अद्याप कोणतेही नवे नियम जाहीर केलेले नाहीत. सध्याचे उत्पन्न मर्यादा, वयोमर्यादा आणि रहिवासी पुराव्याचे निकष कायम आहेत.
हे पण वाचा:
या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना 300 कोटी रुपयांचा पीक विमा वितरित पहा याद्या Crop insurance worth
डिजिटल अर्ज प्रक्रिया अनिवार्य होणार असल्याचेही सांगितले जात आहे. वस्तुतः बहुतेक राज्ये आधीच ऑनलाइन अर्ज प्रणालीला प्रोत्साहन देत आहेत. मात्र ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांसाठी ऑफलाइन पर्यायही उपलब्ध आहेत. सरकार थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) पद्धतीने पेन्शनची रक्कम वितरित करत आहे, जी प्रक्रिया पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढवते.
विधवा आणि अपंगत्व निवृत्ती वेतन योजना या समाजातील दुर्बल घटकांसाठी एक महत्त्वाचा आधार आहेत. या योजनांमुळे अनेक कुटुंबांना आर्थिक स्थैर्य मिळाले आहे. सरकार या योजनांची अंमलबजावणी अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करत आहे. मात्र यासंदर्भात पसरवल्या जाणाऱ्या अफवांकडे दुर्लक्ष करून, अधिकृत माहितीवरच विश्वास ठेवणे महत्त्वाचे आहे.
