Pm Kisan Yojana आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025 मध्ये भारतीय शेतकऱ्यांसाठी मोठी आनंदाची बातमी येण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शेतकरी संघटना आणि कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञांसोबत झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने अनेक महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांवर सखोल चर्चा केली आहे. या बैठकीत प्रामुख्याने प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेसंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात येण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना ही भारतीय शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाकांक्षी योजना ठरली आहे. या योजनेअंतर्गत सध्या शेतकऱ्यांना वार्षिक ६,००० रुपये इतकी आर्थिक मदत दिली जात आहे. परंतु येत्या अर्थसंकल्पात ही रक्कम दुप्पट करून १२,००० रुपये करण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे देशभरातील कोट्यवधी शेतकरी कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी सरकारची भूमिका: केंद्र सरकारने गेल्या काही वर्षांत शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना नियमित आर्थिक मदत देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या दैनंदिन खर्चासाठी आणि शेती कामांसाठी आर्थिक आधार मिळत आहे.
हे पण वाचा:
बजेटमध्ये सोने आणि चांदीच्या किमतीत विक्रमी घसरण, जाणून घ्या आजचा नवीनतम दर Record breaking in gold
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी घेतलेल्या बैठकीत शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी आणि कृषी तज्ज्ञांनी शेतकऱ्यांच्या विविध समस्या आणि आव्हानांबद्दल सविस्तर चर्चा केली. दोन तासांहून अधिक चाललेल्या या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न वाढीसाठी आणि त्यांच्या जीवनमानाचा दर्जा उंचावण्यासाठी विविध उपाययोजनांवर विचारविनिमय करण्यात आला.
योजनेचा विस्तार आणि अपेक्षित परिणाम: प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या रकमेत होणारी ही वाढ अनेक दृष्टीने महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे. वार्षिक १२,००० रुपयांची मदत मिळाल्यास शेतकऱ्यांना:
१. बियाणे, खते आणि कीटकनाशकांच्या खरेदीसाठी अधिक आर्थिक स्थैर्य मिळेल २. शेतीसाठी आवश्यक साधनसामुग्रीची खरेदी करणे सोपे होईल ३. कुटुंबाच्या आरोग्य आणि शिक्षणावरील खर्च भागवणे सुलभ होईल ४. छोट्या-मोठ्या कर्जांचा बोजा कमी करण्यास मदत होईल
भविष्यातील आव्हाने आणि संधी: मात्र केवळ आर्थिक मदत वाढवून शेतकऱ्यांचे प्रश्न संपूर्णपणे सुटणार नाहीत, याची जाणीव सरकारला आहे. त्यामुळे येत्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी अन्य महत्त्वपूर्ण योजनांचीही घोषणा होण्याची शक्यता आहे. यामध्ये:
- शेतमालाला योग्य बाजारभाव मिळण्यासाठीच्या योजना
- आधुनिक शेती तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन
- सिंचन सुविधांचा विस्तार
- कृषी विमा योजनांमध्ये सुधारणा
- शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन
यासारख्या विविध उपाययोजनांचा समावेश असू शकतो.
१ फेब्रुवारी २०२५ रोजी सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडे संपूर्ण शेतकरी समाज आशेने पाहत आहे. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या रकमेत होणारी दुप्पट वाढ ही शेतकऱ्यांसाठी निश्चितच दिलासादायक ठरणार आहे. या वाढीमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळेल आणि त्यांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होईल.
तथापि, ही वाढ अंतिम होण्यासाठी अर्थसंकल्पाची घोषणा होईपर्यंत थांबावे लागेल. दरम्यान, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी घेतलेली शेतकरी संघटना आणि कृषी तज्ज्ञांसोबतची बैठक हे या दिशेतील एक सकारात्मक पाऊल मानले जात आहे. या बैठकीत झालेली सखोल चर्चा आणि विचारविनिमय यांचा परिणाम नक्कीच येत्या अर्थसंकल्पात दिसून येईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.