PM Kisan Yojana installments प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना ही केंद्र सरकारची एक महत्त्वपूर्ण योजना आहे, जी देशातील लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत पुरवते. या योजनेअंतर्गत, पात्र शेतकऱ्यांना वार्षिक 6,000 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. ही रक्कम तीन समान हप्त्यांमध्ये, प्रत्येकी 2,000 रुपये याप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा केली जाते.
योजनेची प्रगती आणि लाभार्थी: सुरुवातीपासून आतापर्यंत या योजनेने मोठी प्रगती केली आहे. देशभरातील 13 कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे. आतापर्यंत एकूण 18 हप्ते यशस्वीरीत्या वितरित करण्यात आले आहेत. गेल्या वर्षी 5 ऑक्टोबर रोजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 18 वा हप्ता जारी करण्यात आला, ज्यामुळे लाखो शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला.
नवीन अपडेट्स आणि बदल: सध्या शेतकरी 19 व्या हप्त्याची प्रतीक्षा करत आहेत. सरकारच्या अंदाजानुसार, हा हप्ता जानेवारी 2024 च्या अखेरीस किंवा फेब्रुवारी 2024 च्या सुरुवातीला वितरित केला जाईल. मात्र, या वेळी सरकारने काही महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे ई-केवायसीचे अनिवार्य करण. यापुढे ज्या शेतकऱ्यांनी ई-केवायसी पूर्ण केलेली नाही, त्यांना पुढील हप्ता मिळणार नाही.
डिजिटल व्यवस्थेचे महत्व: सरकारने DBT (Direct Benefit Transfer) पद्धतीचा अवलंब केला आहे, ज्यामुळे पैसे थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होतात. या पद्धतीमुळे मध्यस्थांची गरज संपुष्टात आली असून, भ्रष्टाचार रोखण्यास मदत झाली आहे. ई-केवायसीच्या अनिवार्यतेमुळे योजनेची पारदर्शकता आणखी वाढणार आहे.
योजनेचे सामाजिक-आर्थिक प्रभाव: या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना नियमित उत्पन्नाचा स्त्रोत मिळाला आहे. या आर्थिक मदतीचा उपयोग शेतकरी बियाणे, खते, कीटकनाशके खरेदी करण्यासाठी, तसेच इतर शेती संबंधित खर्चासाठी करू शकतात. याशिवाय, आकस्मिक खर्चासाठीही ही रक्कम उपयोगी पडते.
योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी काही आव्हानेही आहेत. ई-केवायसी सारख्या डिजिटल प्रक्रियांमध्ये ग्रामीण भागातील अनेक शेतकऱ्यांना अडचणी येऊ शकतात. त्यामुळे सरकारने या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवणे गरजेचे आहे.
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना ही शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक आधार म्हणून कार्य करत आहे. या योजनेमुळे कोट्यवधी शेतकऱ्यांना नियमित उत्पन्नाची हमी मिळाली आहे. डिजिटल व्यवस्थेच्या वापरामुळे योजनेची अंमलबजावणी अधिक पारदर्शक झाली आहे.
मात्र, योजनेच्या लाभापासून कोणताही पात्र शेतकरी वंचित राहू नये यासाठी सरकार आणि प्रशासनाने विशेष प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांनाही आपली ई-केवायसी वेळेत पूर्ण करून योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे.v
