Old ration cards पारंपरिक कागदी रेशन कार्डपासून डिजिटल स्वरूपाकडे केलेले हे परिवर्तन देशाच्या सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत (पीडीएस) एक नवीन अध्याय लिहित आहे. या क्रांतिकारी बदलामागे नागरिकांना त्यांच्या अन्नधान्य आणि आवश्यक वस्तूंचा पुरवठा अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि कार्यक्षम पद्धतीने करण्याचा मुख्य उद्देश आहे.
‘एक राष्ट्र, एक शिधापत्रिका’ या महत्त्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत, सरकारने मेरा राशन २.० हे मोबाईल अॅप्लिकेशन विकसित केले आहे. हे अॅप वापरकर्त्यांना त्यांच्या रेशन कार्डशी संबंधित सर्व सेवा त्यांच्या स्मार्टफोनवरून व्यवस्थापित करण्याची सुविधा देते.
Google Play Store वरून सहज डाउनलोड करता येणारे हे अॅप वापरण्यास अत्यंत सोपे आहे. केवळ आधार क्रमांक किंवा विद्यमान शिधापत्रिका क्रमांकाद्वारे प्रमाणीकरण करून वापरकर्ते या अॅपचा वापर करू शकतात.
डिजिटल रेशन कार्ड मिळवण्याची प्रक्रिया अत्यंत सरळ आणि सोपी करण्यात आली आहे. सर्वप्रथम वापरकर्त्याने मेरा राशन २.० अॅप आपल्या स्मार्टफोनवर डाउनलोड करावे. त्यानंतर अॅप उघडून आपला आधार क्रमांक टाकावा.
OTP द्वारे पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर वापरकर्ता त्वरित आपले डिजिटल शिधापत्रिका मिळवू आणि डाउनलोड करू शकतो. या प्रक्रियेसाठी काही मूलभूत कागदपत्रांची आवश्यकता असते, ज्यामध्ये आधार कार्ड, ओळखीचा पुरावा, राहण्याच्या पत्त्याचा पुरावा, पासपोर्ट आकाराचे छायाचित्र आणि बँक खात्याचे तपशील यांचा समावेश होतो.
डिजिटल रेशन कार्ड प्रणालीमुळे नागरिकांना अनेक महत्त्वपूर्ण फायदे मिळत आहेत. सर्वात महत्त्वाचा फायदा म्हणजे सुविधा. आता नागरिक कधीही आणि कुठूनही आपले रेशन लाभ मिळवू शकतात.
पारंपरिक कागदी कार्डप्रमाणे हरवण्याची भीती नसल्याने डिजिटल कार्ड अधिक सुरक्षित आहे. विशेषतः स्थलांतरित कामगारांसाठी ही प्रणाली वरदान ठरली आहे. त्यांना आता त्यांच्या मूळ गावी न जाता नव्या ठिकाणी रेशन मिळवणे शक्य झाले आहे.
डिजिटल रेकॉर्डमुळे प्रणालीत पारदर्शकता आली आहे आणि फसवणुकीच्या प्रकारांना आळा बसला आहे. शिवाय, कागदाचा वापर कमी झाल्याने ही प्रणाली पर्यावरणपूरक देखील आहे. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या आधुनिकीकरणात हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे आवश्यक अन्नधान्य आणि वस्तूंचा पुरवठा योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत कार्यक्षमतेने आणि पारदर्शक पद्धतीने पोहोचतो.
तथापि, या प्रणालीचा पूर्ण लाभ घेण्यासाठी वापरकर्त्यांनी काही महत्त्वाच्या बाबींची खात्री करणे आवश्यक आहे. सर्वप्रथम, त्यांच्याकडे इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीसह स्मार्टफोन असणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर सर्व आवश्यक कागदपत्रे, आधार कार्डशी लिंक केलेला मोबाईल नंबर आणि किमान डिजिटल साक्षरता असणे महत्त्वाचे आहे.
हे डिजिटल परिवर्तन केवळ तांत्रिक प्रगतीपुरते मर्यादित नाही. त्याचा मुख्य उद्देश भारतातील कोट्यवधी नागरिकांना अत्यावश्यक सेवा अधिक सुलभ, समावेशक आणि कार्यक्षम पद्धतीने पुरवणे हा आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील आणि दुर्गम भागातील नागरिकांसाठी ही प्रणाली वरदान ठरत आहे. आता त्यांना रेशन दुकानदारांच्या मनमानी कारभारापासून मुक्ती मिळाली आहे आणि त्यांच्या हक्काचे धान्य योग्य प्रमाणात मिळत आहे.
सरकारच्या या उपक्रमामुळे भ्रष्टाचार आणि काळाबाजार यांनाही आळा बसला आहे. डिजिटल रेकॉर्डमुळे प्रत्येक व्यवहाराची नोंद होते आणि त्यामुळे अनियमितता शोधणे सोपे झाले आहे. शिवाय, बोगस रेशन कार्डांचा प्रश्नही या प्रणालीमुळे मोठ्या प्रमाणात सुटला आहे.
डिजिटल रेशन कार्ड प्रणालीमुळे सरकारलाही धोरणात्मक निर्णय घेण्यास मदत होत आहे. डिजिटल डेटाच्या विश्लेषणावरून विविध भागांतील गरजा आणि मागणीचे अचूक अंदाज बांधता येतात. त्यामुळे धान्य वाटपाचे नियोजन अधिक प्रभावीपणे करता येते. परिणामी, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेची कार्यक्षमता वाढली आहे.
भारत सरकारच्या या डिजिटल उपक्रमामुळे देशाची सार्वजनिक वितरण व्यवस्था आधुनिक युगात प्रवेश करत आहे. तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सामाजिक कल्याण आणि नागरिकांच्या सोयीसाठी केलेली ही क्रांती भारताच्या डिजिटल प्रगतीचे प्रतीक बनली आहे. या प्रणालीमुळे एका बाजूला प्रशासनाची कार्यक्षमता वाढली आहे, तर दुसऱ्या बाजूला सर्वसामान्य नागरिकांना त्यांच्या हक्काच्या लाभांपर्यंत सहज पोहोचता येत आहे.