New rules of ration लाखो गरजू नागरिकांना मिळणाऱ्या मोफत अन्नधान्य योजनेचा लाभ खऱ्या अर्थाने त्या लाभार्थींपर्यंत पोहोचावा, यासाठी भारत सरकारने नवीन नियम आणले आहेत. या नियमांच्या माध्यमातून चुकीच्या पद्धतीने रेशनकार्ड मिळविणाऱ्या लोकांवर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून रेशनकार्ड योजनेच्या अंमलबजावणीत काही समस्या निर्माण झाल्या होत्या. सरकारी कर्मचारी, उच्च महसूल असलेले व्यक्ती आणि सक्षम नागरिक यांनीही अमर्याद रेशनकार्ड मिळवले होते.
यामुळे गरजू नागरिकांना जेवढ्या प्रमाणात मोफत अन्नधान्य मिळणे गरजेचे होते, तेवढे मिळत नव्हते. कालांतराने हा वाढता गैरव्यवहार लक्षात आल्यानंतर सरकारने याकडे गांभीर्याने पाहायला सुरुवात केली. अखेर, रेशनकार्ड योजनेची पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी नवीन नियम आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
नवे नियम आणि त्यांचे महत्त्व
या नवीन नियमांतर्गत, रेशनकार्डसाठी काही कठोर पात्रता निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यातील काही महत्त्वाच्या बाबी पुढीलप्रमाणे:
१) जमीन व मालमत्ताधारकांना वंचित ठेवणे:
या नियमांनुसार, जर एखाद्या व्यक्तीकडे ११० चौरस मीटरपेक्षा अधिक जमीन असेल, मग ती जमीन कोणत्याही स्वरूपात असो, तर तो व्यक्ती रेशनकार्डसाठी पात्र राहणार नाही. या नियमाचा उद्देश असा आहे की, जमीन, बांगल्या किंवा मोठ्या घरे असणाऱ्या सक्षम नागरिकांनी ही सुविधा गरजूंना द्यावी.
२) वाहनधारकांना वंचित ठेवणे:
ट्रॅक्टर, कार किंवा इतर चारचाकी वाहनधारक असलेल्या व्यक्तींना रेशनकार्डचा लाभ घेता येणार नाही. आर्थिक दृष्ट्या सक्षम लोकांनी या सुविधेचा लाभ न घेण्यावर भर दिला आहे.
३) सरकारी कर्मचारी व आयकर भरणारे अपात्र:
सरकारी कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबातील कोणताही सदस्य रेशनकार्डचा लाभ घेऊ शकणार नाही. तसेच, आयकर भरणारे नागरिकही या योजनेसाठी पात्र राहणार नाहीत.
४) बनावट शिधापत्रिका धारकांना चेतावणी:
सरकारने असेही स्पष्ट केले आहे की, चुकीची माहिती देऊन बनावट शिधापत्रिका बनवण्याचा प्रयत्न करणारांना कठोर कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागेल. अशा लोकांना लवकरात लवकर आपली शिधापत्रिका जमा करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
या नियमांमागील उद्देश
कोणती व्यक्ती खऱ्या अर्थाने रेशनकार्डचा लाभ घेण्यासाठी पात्र आहे, हे ओळखण्यासाठी सरकारने ही नवी व्यवस्था आणली आहे. उच्च महसूल असलेल्या व्यक्तींना, सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि बनावट शिधापत्रिका बनवणाऱ्या लोकांना या योजनेचा लाभ मिळू नये, याकडे लक्ष दिले जात आहे.
त्याचप्रमाणे, गरीबी रेषेखालील कुटुंबे, शेतकरी, कुटीर उद्योग व्यवसायी यांना मोफत अन्नधान्य देण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे. रेशनकार्ड धारकांची संख्या आणि वितरण प्रक्रिया याबाबत याआधीच्या गैरव्यवहारावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी हे पाऊल उचलले गेले आहे. अशा प्रकारे, गरजूंना मदत करण्याचा आणि संपूर्ण अन्नसुरक्षा कार्यक्रमाची कार्यक्षमता वाढवण्याचा सरकारचा उद्देश आहे.
ई-केवायसीची अनिवार्यता
या नवीन नियमांबरोबरच, शिधापत्रिकाधारकांसाठी ई-केवायसी प्रक्रिया अनिवार्य करण्यात आली आहे. ई-केवायसी प्रक्रियेमुळे शिधापत्रिका योजनेसाठी पात्र व्यक्तींची ओळख पटेल आणि काळाबाजारवर नियंत्रण येईल.
ई-केवायसी प्रक्रिया कशी पूर्ण करावी?
- राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा च्या अधिकृत पोर्टलला भेट द्या.
- ई-केवायसी पर्यायावर क्लिक करा.
- तुमचा रेशन कार्ड नंबर आणि आधार कार्ड नंबर टाका.
- आवश्यक कागदपत्रे स्कॅन करून अपलोड करा.
- सबमिट क्लिक करून प्रक्रिया पूर्ण करा.
जर तुम्ही देखील फसवणूक करून बनावट शिधापत्रिका मिळवली असेल, तर तुमच्याकडे अजूनही वेळ आहे. तुम्ही आपली शिधापत्रिका स्वेच्छेने सरेंडर करून कायदेशीर कारवाईपासून वाचू शकता.
सरकारने घेतलेला हा निर्णय वास्तविकता आणि पारदर्शकतेवर आधारित आहे. तर, जे गरजू लोक खऱ्या अर्थाने रेशनकार्डची गरज असलेले आहेत, त्यांना याचा लाभ मिळावा, यासाठी हे पाऊल उचलले गेले आहे. म्हणजेच, या कठोर नियमांतून सरकारचे उद्दिष्ट गरजूंच्या कल्याणाकडे असल्याचे दिसून येते.
