new market price सोयाबीन पिकाच्या हमीभावावरून सध्या राज्यभर चर्चा सुरू आहे. शेतकरी वर्गाकडून सोयाबीनला प्रति क्विंटल सहा हजार रुपये हमीभावाची मागणी केली जात आहे, तर कापसाला नऊ हजार रुपये हमीभावाची मागणी होत आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागपूर येथील सभेत महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे.
सध्याची बाजारपेठेतील स्थिती पाहता, बाजार समित्यांमध्ये सोयाबीन पिकाला सरासरी साडेचार हजार रुपये (४५००) इतका भाव मिळत आहे. मात्र हा भाव शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत अत्यंत कमी आहे. शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च वाढत चालला आहे. बी-बियाणे, खते, कीटकनाशके आणि मजुरी यांचे दर दरवर्षी वाढत आहेत. त्यामुळे सध्याचा बाजारभाव शेतकऱ्यांना परवडणारा नाही.
विविध बाजार समित्यांमधील आकडेवारी पाहिली तर चित्र अधिक स्पष्ट होते. छत्रपती संभाजीनगर बाजार समितीत सोयाबीनला ३७०० ते ४२०० रुपये दरम्यान भाव मिळत आहे. तुळजापूर बाजार समितीत ४१०० ते ४४०० रुपये, तर राहता-अहमदनगर बाजार समितीत ४०१० ते ४२५० रुपये इतका भाव आहे. धुळे बाजार समितीत सरासरी ४००० रुपये भाव कायम आहे. अमरावती आणि नागपूर बाजार समित्यांमध्ये सोयाबीनची मोठ्या प्रमाणावर आवक होत असून, तेथे ४००० ते ४५०० रुपयांदरम्यान भाव मिळत आहेत.
हे पण वाचा:
बजेटमध्ये सोने आणि चांदीच्या किमतीत विक्रमी घसरण, जाणून घ्या आजचा नवीनतम दर Record breaking in gold
शेतकऱ्यांसमोरील मुख्य समस्या म्हणजे उत्पादन खर्च आणि बाजारभाव यातील तफावत. सरकार दरवर्षी हमीभावात दोनशे ते तीनशे रुपयांची वाढ करते, परंतु दुसरीकडे बी-बियाणे, खते आणि मजुरीचा खर्च दरवर्षी पाचशे ते सहाशे रुपयांनी वाढतो. याशिवाय शेती उत्पादनांवरील १८% जीएसटी हा देखील एक मोठा आर्थिक बोजा आहे.
नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत शेतमालाच्या भावाचा मुद्दा प्रकर्षाने समोर आला. कापूस, कांदा, सोयाबीन अशा पिकांना योग्य हमीभाव नसल्यामुळे शेतकरी वर्गाचा रोष सरकारला सहन करावा लागला. आता येत्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा हा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.
सरकारने कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी सहा हजार रुपये अनुदान देण्याचे जाहीर केले होते, परंतु या योजनेचा लाभ सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचला नाही. शेतकरी वर्गाची मागणी स्पष्ट आहे – अनुदानापेक्षा पिकाला योग्य हमीभाव मिळावा. याच मागणीला प्रतिसाद देत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोयाबीन, कापूस आणि कांदा या पिकांना रास्त हमीभाव देण्याचे आश्वासन दिले आहे.
सध्याची परिस्थिती अशी आहे की, अनेक शेतकऱ्यांचे सोयाबीन घरात साठवून ठेवले आहे. योग्य बाजारभाव मिळत नसल्यामुळे शेतकरी माल विकण्यास टाळाटाळ करत आहेत. मात्र शेतकऱ्यांसमोर असलेल्या आर्थिक गरजा लक्षात घेता, किती दिवस ते माल साठवून ठेवू शकणार? शेतकऱ्यांचा उदरनिर्वाह शेतीवरच अवलंबून असल्याने, अखेर नाईलाजाने त्यांना कमी भावात माल विकावा लागत आहे.
हमीभावाचे महत्त्व या ठिकाणी अधोरेखित करावे लागेल. देशामध्ये शेतमालाला आधारभूत किंमतीचा आधार असतो, ज्याला हमीभाव म्हटले जाते. जेव्हा बाजारातील किंमती घसरतात, तेव्हा सरकार या हमीभावाने शेतमाल खरेदी करते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान टळते. परंतु सध्याची वास्तविकता अशी आहे की, हमीभाव जाहीर करून घेतला जातो, मात्र खरेदी केंद्रांची संख्या पुरेशी नाही.
महागाईचा दर हमीभावापेक्षा जास्त वेगाने वाढत आहे, ही चिंतेची बाब आहे. शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चात होणारी वाढ आणि त्यांना मिळणारा अपुरा मोबदला यामुळे शेती व्यवसाय अडचणीत येत आहे.
या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी केवळ हमीभाव वाढवून चालणार नाही, तर शेती उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठीही प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. जीएसटी दरात कपात, खरेदी केंद्रांची संख्या वाढवणे आणि शेतकऱ्यांना थेट बाजारपेठेशी जोडणे अशा उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.