Loans of farmers महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनविण्यासाठी केंद्र सरकारने अनेक महत्त्वपूर्ण पावले उचललेली आहेत. त्यापैकी एक क्रांतिकारक पाऊल म्हणजे ‘उद्योगिनी योजना’ होय. या योजनेमुळे महिलांना स्वतःचा उद्योग सुरू करण्यासाठी एक मोठी संधी मिळणार आहे.
योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये
उद्योगिनी योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील महिलांना तीन लाख रुपयांपर्यंतचे बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. ही योजना केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्रालयाच्या माध्यमातून राबविली जात आहे. या योजनेचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे कर्जावर कोणतेही व्याज आकारले जाणार नाही, ज्यामुळे महिलांना आर्थिक बोजा न पडता स्वतःचा व्यवसाय सुरू करता येईल.
योजनेचे महत्त्व आणि उद्दिष्टे
उद्योगिनी योजनेमागील मुख्य उद्देश देशातील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनविणे हा आहे. या योजनेमुळे महिलांना:
हे पण वाचा:
16 जिल्हयातील शेतकऱ्यांना पीक विमा मंजूर! मिळणार 25,000 हजार रुपये Crop insurance approved
- स्वतःचा उद्योग सुरू करण्याची संधी मिळेल
- आर्थिक स्वातंत्र्य मिळेल
- समाजात स्वतःचे स्थान निर्माण करता येईल
- कुटुंबाच्या आर्थिक विकासात योगदान देता येईल
- रोजगार निर्मितीत मदत होईल
आवश्यक कागदपत्रे
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील कागदपत्रे आवश्यक आहेत:
- आधार कार्ड
- जन्माचा दाखला
- रेशन कार्ड
- उत्पन्नाचा दाखला
- जात प्रमाणपत्र
- बँक पासबुक
- दोन पासपोर्ट आकाराचे फोटो
सध्या ही योजना महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमध्ये सुरू झालेली आहे, तर काही जिल्ह्यांमध्ये लवकरच सुरू होणार आहे. राष्ट्रीयकृत बँकांच्या माध्यमातून या योजनेची अंमलबजावणी केली जात आहे. बँका महिलांना त्यांच्या व्यवसाय योजनेनुसार कर्ज मंजूर करतील.
योजनेचे फायदे
उद्योगिनी योजनेमुळे अनेक फायदे होणार आहेत:
- बिनव्याजी कर्जामुळे आर्थिक बोजा कमी होईल
- स्वयंरोजगाराची संधी मिळेल
- महिलांचे सक्षमीकरण होईल
- ग्रामीण भागातील महिलांना रोजगाराची संधी मिळेल
- देशाच्या आर्थिक विकासात महिलांचा सहभाग वाढेल
या योजनेमुळे महिला विविध प्रकारचे उद्योग सुरू करू शकतात, जसे:
- लघु उद्योग
- कुटीर उद्योग
- हस्तकला व्यवसाय
- खाद्यपदार्थ निर्मिती
- शेतीपूरक व्यवसाय
- सेवा क्षेत्रातील व्यवसाय
उद्योगिनी योजना ही महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. या योजनेमुळे महिलांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याची संधी मिळणार आहे. बिनव्याजी कर्जामुळे त्यांच्यावर आर्थिक ताण येणार नाही. या योजनेच्या माध्यमातून महिलांचे आर्थिक स्वातंत्र्य वाढणार असून, त्या स्वतःच्या पायावर उभ्या राहू शकतील. तसेच, या योजनेमुळे देशाच्या आर्थिक विकासातही महिलांचा सहभाग वाढेल.
समाजाच्या प्रगतीसाठी महिलांचे सक्षमीकरण अत्यंत महत्त्वाचे आहे. उद्योगिनी योजना या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सरकार, बँका आणि महिला यांच्यात समन्वय असणे गरजेचे आहे. जेव्हा महिला आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होतील.
वरील माहिती आम्हाला सोशल मीडियावरती मिळालेली आहे, त्यामुळे आमचा उद्देश एवढाच आहे कि माहिती तुमच्या पर्यंत पोहचवणे, खोटी बातमी देण्याचा आमचा हेतू नाही. तरीही आपण बातमीची शहानिशा करावी. धन्यवाद..!!