कर्जमाफी योजनेतून हे शेतकरी अपात्र! पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्या जाहीर loan waiver scheme

loan waiver scheme महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा करण्यासाठी आणि त्यांना कर्जमुक्त करण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने २७ डिसेंबर २०१९ रोजी महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्त योजना जाहीर केली. या योजनेचा मुख्य उद्देश नियमितपणे कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणे हा होता. मात्र या योजनेची अंमलबजावणी आणि त्यातील विविध आव्हाने यांचा सखोल विचार करणे आवश्यक आहे.

योजनेची मुख्य वैशिष्ट्ये

या योजनेअंतर्गत, अल्पमुदतीच्या पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५०,००० रुपयांपर्यंतचे प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा निर्णय जुलै २०२२ मध्ये घेण्यात आला. या योजनेची व्याप्ती २०१७-१८, २०१८-१९, आणि २०१९-२० या तीन आर्थिक वर्षांपुरती मर्यादित होती. विशेष म्हणजे, या तीन वर्षांपैकी किमान दोन वर्षांमध्ये नियमितपणे कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळणार होता.

योजनेची अंमलबजावणी तीन टप्प्यांमध्ये करण्यात येत आहे. पहिला आणि दुसरा टप्पा यशस्वीरित्या पूर्ण झाला असला तरी, तिसऱ्या टप्प्यातील लाभार्थी शेतकऱ्यांना अद्याप लाभ मिळालेला नाही. २०२४ मध्ये या योजनेचा लाभ मिळणार असल्याचे सांगितले जात असले तरी, अनेक तांत्रिक अडचणींमुळे पात्र शेतकरीही या योजनेपासून वंचित राहिले आहेत.

तांत्रिक अडचणी आणि त्यांचा प्रभाव

योजनेच्या अंमलबजावणीत अनेक तांत्रिक अडचणी समोर आल्या आहेत:

१. एकाच आर्थिक वर्षात दोन हंगामासाठी योजनेचा लाभ घेतलेल्या सदस्यांना अपात्र ठरवण्यात आले आहे.

२. दोन हंगामाची उचल एकाच आर्थिक वर्षात करून, निश्चित केलेल्या तारखेला कर्जफेड केलेल्या शेतकऱ्यांनाही प्रोत्साहन अनुदानापासून वंचित राहावे लागत आहे.

३. या तांत्रिक कारणांमुळे लाखो शेतकरी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिले आहेत.

सरकारी प्रतिसाद आणि पुढील मार्ग

राज्य सरकारने या समस्यांची दखल घेतली असून, मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणाची सखोल माहिती घेऊन योग्य ती कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. सध्या जिल्हा स्तरावर वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांची माहिती संकलित करण्याचे काम सुरू आहे.

योजनेचे महत्त्व आणि परिणाम

या योजनेचे महत्त्व अनेक पातळ्यांवर आहे:

१. शेतकऱ्यांना नियमित कर्जफेड करण्यास प्रोत्साहन मिळते.

२. आर्थिक शिस्त राखणाऱ्या शेतकऱ्यांना बक्षीस मिळते.

३. शेती क्षेत्रातील कर्ज व्यवस्थापन सुधारण्यास मदत होते.

महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्त योजना ही महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची योजना आहे. मात्र तिच्या अंमलबजावणीतील तांत्रिक अडचणींमुळे अनेक पात्र शेतकरी लाभापासून वंचित राहिले आहेत. या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी काही महत्त्वाच्या शिफारशी:

१. तांत्रिक अडचणींचे निराकरण करण्यासाठी विशेष कार्यदल स्थापन करावे.

२. जिल्हा स्तरावर समन्वय वाढवून योजनेची अंमलबजावणी सुलभ करावी.

३. वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी.

४. योजनेच्या निकषांमध्ये आवश्यक ते बदल करून ते अधिक व्यावहारिक करावेत.

या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सरकार, प्रशासन आणि बँका यांच्यात समन्वय आवश्यक आहे. तसेच, शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करताना योजनेच्या मूळ उद्दिष्टांची पूर्तता होईल याची काळजी घेणे महत्त्वाचे आहे. योजनेच्या तिसऱ्या टप्प्यातील लाभार्थींना लवकरात लवकर न्याय मिळावा यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.

शेवटी, ही योजना महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. मात्र तिची यशस्वी अंमलबजावणी होण्यासाठी सर्व संबंधित घटकांनी एकत्र येऊन काम करणे आवश्यक आहे.