get free ration भारतातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्था ही देशातील सर्वांत मोठी अन्नधान्य वितरण यंत्रणा आहे. या व्यवस्थेचा मुख्य आधार म्हणजे राशन कार्ड होय. विशेषतः गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी राशन कार्ड हे जीवनावश्यक वस्तू रियायती दरात मिळवण्याचे एक महत्त्वाचे साधन ठरले आहे. मात्र, या व्यवस्थेमध्ये अनेक त्रुटी आणि गैरव्यवहार आढळून येत असल्याने, सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, सर्व राशन कार्डधारकांना त्यांच्या कार्डाची ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रिया पूर्ण करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
सरकारच्या या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश राशन कार्ड व्यवस्थेत अधिक पारदर्शकता आणणे आणि बनावट राशन कार्डांचा गैरवापर रोखणे हा आहे. या नव्या नियमानुसार, सर्व राशन कार्डधारकांना 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत त्यांच्या कार्डाची ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक आहे.
या मुदतीत जर कोणी ही प्रक्रिया पूर्ण केली नाही, तर त्यांचे राशन कार्ड निष्क्रिय होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे त्यांना मोफत धान्य योजनेसह अनेक सरकारी योजनांच्या लाभापासून वंचित राहावे लागू शकते.
ई-केवायसी प्रक्रियेसाठी सरकारने दोन पर्याय उपलब्ध करून दिले आहेत – ऑनलाइन आणि ऑफलाइन. या दोन्ही पद्धतींमध्ये नागरिकांना त्यांच्या सोयीनुसार निवड करता येते. ऑनलाइन पद्धतीमध्ये, नागरिकांना सरकारी पोर्टलवर जाऊन प्रक्रिया पूर्ण करता येते. यासाठी त्यांना राशन कार्ड क्रमांक आणि आधार क्रमांक या दोन्ही माहितीची आवश्यकता असते. त्यानंतर आवश्यक कागदपत्रांची स्कॅन कॉपी अपलोड करावी लागते आणि ओटीपी व्हेरिफिकेशनद्वारे प्रक्रिया पूर्ण होते.
दुसरीकडे, ज्या नागरिकांना ऑनलाइन प्रक्रिया करणे शक्य नाही किंवा जे तांत्रिकदृष्ट्या कमी प्रगत आहेत, त्यांच्यासाठी ऑफलाइन पद्धत उपलब्ध आहे. या पद्धतीमध्ये नागरिकांना त्यांच्या जवळच्या राशन दुकानात जाऊन प्रक्रिया पूर्ण करता येते. यासाठी त्यांना राशन कार्ड, आधार कार्ड आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे सोबत घेऊन जावी लागतात. राशन दुकानात बायोमेट्रिक पडताळणी केली जाते आणि प्रक्रिया पूर्ण झाल्याची पावती दिली जाते.
या नवीन व्यवस्थेमुळे होणारे फायदे लक्षात घेतले पाहिजेत. सर्वप्रथम, यामुळे बनावट राशन कार्डांचा गैरवापर रोखला जाईल. अनेक ठिकाणी एकाच व्यक्तीच्या नावावर एकापेक्षा जास्त राशन कार्ड असल्याचे आढळून आले आहे.
केवायसी प्रक्रियेमुळे अशा प्रकारचा गैरवापर थांबेल. दुसरे म्हणजे, यामुळे खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत सरकारी योजनांचा लाभ पोहोचेल. सध्या अनेक ठिकाणी पात्र नसलेल्या व्यक्तींना राशन कार्डाचा लाभ मिळत असल्याचे दिसून येते. केवायसी प्रक्रियेमुळे अशा प्रकारच्या गैरव्यवहारांना आळा बसेल.
तिसरे महत्त्वाचे फायदा म्हणजे डिजिटल रेकॉर्ड्सची निर्मिती. केवायसी प्रक्रियेमुळे सर्व राशन कार्डधारकांची माहिती डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध होईल. यामुळे भविष्यात कोणत्याही योजना राबवताना किंवा धोरणात्मक निर्णय घेताना ही माहिती उपयोगी ठरेल. शिवाय, यामुळे प्रशासकीय कामकाजात सुलभता येईल आणि पारदर्शकता वाढेल.
या नवीन नियमांची अंमलबजावणी करताना काही आव्हानेही आहेत. ग्रामीण भागातील अनेक नागरिकांना इंटरनेटची सुविधा उपलब्ध नसते किंवा ते तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत नसतात. त्यामुळे त्यांना ऑनलाइन प्रक्रिया करणे अवघड जाऊ शकते. याशिवाय, वयोवृद्ध नागरिक आणि दिव्यांग व्यक्तींना या प्रक्रियेसाठी मदतीची गरज असू शकते. यासाठी स्थानिक प्रशासनाने विशेष मोहीम राबवून अशा नागरिकांना मदत करणे आवश्यक आहे.
31 डिसेंबर 2024 ही मुदत जवळ येत असताना, सर्व राशन कार्डधारकांनी त्वरित पुढाकार घेऊन ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे महत्त्वाचे आहे. यासाठी स्थानिक प्रशासन, स्वयंसेवी संस्था आणि शैक्षणिक संस्थांनी पुढाकार घेऊन जनजागृती करणे आणि गरजू नागरिकांना मदत करणे आवश्यक आहे. तसेच, माध्यमांनीही या विषयावर सातत्याने प्रकाश टाकून नागरिकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यास मदत करावी.
थोडक्यात, राशन कार्ड केवायसी ही प्रक्रिया सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. यामुळे एकीकडे गैरव्यवहार रोखले जातील तर दुसरीकडे खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत सरकारी योजनांचा लाभ पोहोचेल.
