Farmers’ double loans भारतीय शेतीच्या इतिहासात एक महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून केंद्र सरकारने नुकतीच जाहीर केलेली नवीन कर्जमाफी योजना चर्चेचा विषय ठरली आहे. देशभरातील लाखो शेतकऱ्यांच्या जीवनात आशेचा किरण निर्माण करणारी ही योजना किती प्रभावी ठरेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये
सरकारने जाहीर केलेल्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या थकीत पीक कर्जाची संपूर्ण माफी करण्यात येणार आहे. विशेषतः लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याच्या उद्देशाने ही योजना आखण्यात आली आहे. एक लाख ते दोन लाख रुपयांपर्यंतचे कृषी कर्ज घेतलेले शेतकरी या योजनेचा थेट लाभ घेऊ शकतील.
शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे गांभीर्य
गेल्या अनेक वर्षांपासून भारतीय शेतकरी विविध समस्यांनी ग्रासलेला आहे. सतत येणारा दुष्काळ, नापिकी, योग्य संस्थात्मक पाठबळाचा अभाव आणि सावकारांकडून होणारे शोषण यामुळे शेतकरी वर्ग कर्जाच्या विळख्यात सापडला आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारची ही योजना महत्त्वपूर्ण ठरू शकते.
सार्वत्रिक निवडणुकीच्या तोंडावर ही योजना जाहीर होत असल्याने, अनेकांनी याकडे राजकीय डावपेच म्हणून पाहिले आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत ग्रामीण भागात वाढत चाललेले संकट लक्षात घेता, ही योजना शेतकऱ्यांच्या विश्वासाला पात्र ठरू शकते. सत्ताधारी पक्षाने कृषी समुदायाचा विश्वास संपादन करण्यासाठी टाकलेले हे पाऊल महत्त्वपूर्ण मानले जात आहे.
पात्रता निकष आणि अंमलबजावणीतील आव्हाने
योजनेची घोषणा झाली असली तरी अद्याप अनेक महत्त्वाचे मुद्दे स्पष्ट व्हायचे आहेत. विशेषतः:
- पात्रता निकष अद्याप संदिग्ध आहेत
- प्राथमिक शेती जमीन तारण ठेवलेल्या शेतकऱ्यांना प्राधान्य
- किसान क्रेडिट कार्डधारक शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ
- अंमलबजावणीची कार्यपद्धती स्पष्ट नाही
शेतकरी नेत्यांची प्रतिक्रिया
शेतकरी संघटनांनी या योजनेचे सावध स्वागत केले आहे. त्यांच्या प्रमुख मागण्या आहेत:
- कर्जमाफीची मर्यादा वाढवावी
- पाच ते दहा लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जाचाही विचार व्हावा
- योजनेची व्याप्ती वाढवावी
- अंमलबजावणी पारदर्शक असावी
वास्तविक आव्हाने आणि शंका
अनेक शेतकरी या योजनेकडे साशंक दृष्टीने पाहत आहेत. त्यांच्या शंकांमागील प्रमुख कारणे:
- पूर्वीच्या कर्जमाफी योजनांची अयशस्वी अंमलबजावणी
- निवडणुकीपुरती मर्यादित योजना असण्याची भीती
- प्रत्यक्ष लाभ मिळण्यातील विलंब
- योजनेच्या व्याप्तीबाबत साशंकता
दीर्घकालीन उपायांची गरज
कर्जमाफी ही तात्पुरती उपाययोजना असली तरी शेती क्षेत्राला खऱ्या अर्थाने सक्षम करण्यासाठी काही महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांवर लक्ष देणे गरजेचे आहे:
- सिंचन सुविधांचा विकास
- कार्यक्षम पुरवठा साखळी निर्मिती
- मध्यस्थांचे नियंत्रण
- सुलभ कर्जपुरवठा व्यवस्था
- आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर
- शेतमालाला योग्य भाव
ही योजना किती प्रभावी ठरते हे येणारा काळच सांगेल. मात्र, भारतीय शेतीला स्थैर्य देण्यासाठी अशा योजनांसोबतच दीर्घकालीन धोरणांची गरज आहे. शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी सरकारने खालील बाबींवर भर देणे आवश्यक आहे:
हे पण वाचा:
या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना 300 कोटी रुपयांचा पीक विमा वितरित पहा याद्या Crop insurance worth
- शेती क्षेत्राचे आधुनिकीकरण
- शाश्वत शेती पद्धतींचा अवलंब
- शेतकऱ्यांचे कौशल्य विकास
- बाजारपेठेची सुधारणा
- विमा संरक्षण
केंद्र सरकारची ही कर्जमाफी योजना शेतकऱ्यांना तात्पुरता दिलासा देऊ शकते. मात्र, भारतीय शेतीला खऱ्या अर्थाने सक्षम करण्यासाठी दीर्घकालीन धोरणात्मक बदलांची गरज आहे.
शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी सरकार, शेतकरी संघटना आणि कृषी तज्ज्ञांनी एकत्र येऊन ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे. तरच भारतीय शेती खऱ्या अर्थाने समृद्ध होऊ शकेल आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनात स्थैर्य येऊ शकेल.
