Fadnavis government महाराष्ट्राचे नवनियुक्त मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ५ डिसेंबर रोजी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. शपथविधी नंतर लगेचच त्यांनी पहिली पत्रकार परिषद घेतली, ज्यामध्ये त्यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या. विशेषतः बहुचर्चित ‘लाडकी बहिण’ योजनेबाबत स्पष्ट भूमिका मांडली, ज्यामुळे राज्यातील लाखो महिलांना दिलासा मिळाला आहे.
यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत महाआघाडी सरकारला मिळालेल्या यशामध्ये ‘लाडकी बहिण’ योजनेचा महत्त्वपूर्ण वाटा मानला जात आहे. या योजनेने राज्यातील महिलांमध्ये मोठी आशा निर्माण केली होती. मागील सरकारने १८ ते ६० वयोगटातील पात्र महिलांना दरमहा १५०० रुपये देण्याची योजना जाहीर केली होती. निवडणुकीदरम्यान महाआघाडीने ही रक्कम वाढवून २१०० रुपये करण्याचे आश्वासन दिले होते, जे आता नव्या सरकारने पूर्ण करण्याचे ठरवले आहे.
योजनेची व्याप्ती आणि अंमलबजावणी
देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्टपणे सांगितले की, “लाडकी बहिण योजना सुरूच राहणार आहे आणि आम्ही महिलांना दरमहा २१०० रुपये देण्याचे वचन पूर्ण करणार आहोत.” या घोषणेतून त्यांनी योजनेबद्दल असलेल्या सर्व शंका दूर केल्या आहेत. मात्र, त्यांनी योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत काही महत्त्वपूर्ण मुद्दे मांडले आहेत.
सरकार योजनेच्या बजेटचा सखोल आढावा घेणार आहे. यामध्ये योजनेची आर्थिक तरतूद, लाभार्थींची संख्या आणि वितरण यंत्रणा यांचा समावेश असेल. विशेष म्हणजे, जे लाभार्थी निकषांच्या बाहेर जाऊन या योजनेचा लाभ घेत असतील, त्यांच्या प्रकरणांचा पुनर्विचार करण्यात येणार आहे. मात्र, फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की योजनेवर पुनर्विचार करण्याची कोणतीही घोषणा केलेली नाही.
मंत्रिमंडळ विस्तार आणि प्रशासकीय धोरण
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी त्यांच्या पहिल्याच पत्रकार परिषदेत प्रशासकीय धोरणाबद्दलही महत्त्वपूर्ण माहिती दिली. नागपूर अधिवेशनापूर्वी मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. विविध खात्यांच्या वाटपाबाबत असलेले प्रश्न सरकार एकत्रितपणे सोडवणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
लोकशाही मूल्यांना प्राधान्य देत, फडणवीस यांनी विरोधी पक्षाच्या सन्मानाचाही उल्लेख केला. “विरोधकांचा सन्मान राखला जाईल आणि त्यांच्या रचनात्मक सूचनांचा विचार केला जाईल,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. या धोरणातून त्यांनी सर्वसमावेशक राजकारणाचा संकेत दिला आहे.
योजनेचे सामाजिक महत्त्व
लाडकी बहिण योजना ही केवळ आर्थिक मदतीची योजना नाही, तर ती महिला सक्षमीकरणाचे एक महत्त्वपूर्ण साधन आहे. दरमहा २१०० रुपयांची मदत अनेक कुटुंबांसाठी आर्थिक स्थैर्य निर्माण करण्यास मदत करेल. विशेषतः ग्रामीण भागातील आणि कमी उत्पन्न गटातील महिलांसाठी ही योजना वरदान ठरणार आहे.
भविष्यातील आव्हाने आणि संधी
या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसमोर काही आव्हानेही आहेत. योग्य लाभार्थींची निवड, वेळेवर रक्कम वितरण आणि योजनेची आर्थिक शाश्वतता यांसारख्या बाबींकडे सरकारला विशेष लक्ष द्यावे लागणार आहे. मात्र, फडणवीस यांनी दाखवलेली राजकीय इच्छाशक्ती आणि स्पष्ट दृष्टिकोन यामुळे या आव्हानांवर मात करणे शक्य होईल.
देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या शपथविधीनंतरची पहिली पत्रकार परिषद त्यांच्या प्रशासकीय दृष्टिकोनाची झलक दाखवणारी ठरली आहे. लाडकी बहिण योजनेला दिलेले महत्त्व, विरोधकांप्रती दाखवलेला आदर आणि प्रशासकीय सुधारणांची तयारी यातून एका सकारात्मक राजकीय वातावरणाची निर्मिती होत आहे.
