Crop insurance worth महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसमोर हवामान बदलांमुळे अनेक आव्हाने उभी राहत आहेत. अनियमित पाऊस, तापमानातील चढउतार, गारपीट, वादळी वारे यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे फळपिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे. या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने फळपिक विमा योजना सुरू केली आहे.
योजनेची व्याप्ती आणि महत्त्व
फळपिक विमा योजना ही शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची सुरक्षा कवच म्हणून काम करते. या योजनेमध्ये आंबिया बहार हंगामातील नऊ प्रमुख फळपिकांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये संत्रा, मोसंबी, काजू, डाळिंब, आंबा, केळी, द्राक्ष, स्ट्रॉबेरी आणि पपई यांचा समावेश आहे. महसूल मंडल स्तरावर राबवली जाणारी ही योजना स्थानिक परिस्थितीनुसार लवचिक पद्धतीने कार्यान्वित केली जाते.
नुकसान भरपाई आणि विमा हप्ता
या योजनेअंतर्गत नुकसान भरपाईची रक्कम हवामान केंद्राच्या नोंदींच्या आधारे निश्चित केली जाते. विमा हप्त्याची रचना शेतकऱ्यांना परवडेल अशी ठेवण्यात आली आहे. ३५ टक्क्यांपर्यंतच्या विमा हप्त्यामध्ये शेतकऱ्यांचा वाटा केवळ ५ टक्के असतो, तर उर्वरित रक्कम केंद्र आणि राज्य सरकार अनुदान स्वरूपात देतात. मात्र, ३५ टक्क्यांपेक्षा जास्त विमा हप्त्यामध्ये शेतकऱ्यांचा वाटा ५० टक्क्यांपर्यंत वाढतो.
हे पण वाचा:
बजेटमध्ये सोने आणि चांदीच्या किमतीत विक्रमी घसरण, जाणून घ्या आजचा नवीनतम दर Record breaking in gold
आंबिया बहार २०२३-२४ मधील तरतूद
आंबिया बहार २०२३-२४ साठी महाराष्ट्र शासनाने ३९० कोटी रुपयांचा विमा हप्ता निश्चित केला असून, त्यापैकी ३४४ कोटी रुपये प्रलंबित विमा हप्ता अनुदान म्हणून मंजूर करण्यात आले आहेत. या योजनेअंतर्गत तीन प्रमुख विमा कंपन्यांमार्फत नुकसान भरपाई वितरित केली जाणार आहे:
- भारतीय कृषी विमा कंपनी: ६०,६०६ शेतकऱ्यांना ३६१.९९ कोटी रुपये
- रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स: ८५,१६३ शेतकऱ्यांना २१६.६५ कोटी रुपये
- एच.डी.एफ.सी. इर्गो: ५०,६१८ शेतकऱ्यांना २३५.५९ कोटी रुपये
योजनेचे फायदे
फळपिक विमा योजनेमुळे शेतकऱ्यांना अनेक फायदे होत आहेत:
१. नैसर्गिक आपत्तींपासून आर्थिक संरक्षण मिळते २. निश्चिंतपणे शेती करण्याची संधी मिळते ३. शेतीमध्ये गुंतवणूक करण्याचा आत्मविश्वास वाढतो ४. उत्पादन वाढीस चालना मिळते ५. ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट होते
या योजनेच्या अंमलबजावणीत काही आव्हानेही आहेत:
१. अनेक शेतकऱ्यांमध्ये योजनेबद्दल जागरूकतेचा अभाव आहे २. विमा दावे दाखल करण्याची प्रक्रिया गुंतागुंतीची वाटते ३. नुकसान मूल्यांकनासाठी अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे गरजेचे आहे ४. विमा संरक्षणाचा विस्तार करणे आवश्यक आहे
या आव्हानांवर मात करण्यासाठी शासन विविध उपाययोजना राबवत आहे. शेतकऱ्यांमध्ये जागरूकता वाढवण्यासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित केले जात आहेत. विमा दावे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी ऑनलाइन पोर्टल विकसित करण्यात आले आहे.
आंबिया बहार २०२३-२४ मधील ८१४ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई १.९६ लाख शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणार आहे. ही योजना शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे. हवामान बदलांच्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात स्थिरता आणण्यासाठी ही योजना निश्चितच उपयुक्त ठरेल. शेतकऱ्यांनी या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा आणि आपल्या शेतीला विम्याचे संरक्षण मिळवावे