Crop insurance worth विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे थांबलेली नुकसान भरपाई वाटपाची प्रक्रिया आता पुन्हा सुरू होत आहे, ही महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक दिलासादायक बातमी आहे. कृषी विभागाने नुकतीच केलेल्या घोषणेनुसार, रब्बी हंगामातील पीक विम्याची थकीत रक्कम लवकरच शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली जाणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
कृषी विभागाच्या अहवालानुसार, रब्बी हंगामातील पीक विम्यासाठी एकूण 404 कोटी रुपयांची भरपाई देण्यात येणार आहे. यामध्ये नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या स्थानिक नुकसानीसाठी 250 कोटी रुपयांची विशेष तरतूद करण्यात आली आहे.
पीक कापणी प्रयोगांवर आधारित 163 कोटी रुपये आणि काढणी पश्चात घटकांसाठी 123 कोटी रुपयांची भरपाई निश्चित करण्यात आली आहे. आतापर्यंत 99 कोटी रुपयांची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आली असून, उर्वरित रक्कम लवकरच वितरित केली जाणार आहे.
विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे ही प्रक्रिया काही काळ थांबली होती. पीक विमा कंपन्यांनी कृषी विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली 317 कोटी रुपयांची रक्कम निश्चित केली होती, त्यापैकी 268 कोटी रुपयांची भरपाई देण्याची प्रक्रिया सुरू होती. मात्र आचारसंहितेमुळे ही प्रक्रिया विलंबित झाली. आता आचारसंहिता संपल्यानंतर कृषी विभागाने या प्रक्रियेला गती देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना ही शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची सुरक्षा कवच ठरली आहे. नैसर्गिक आपत्ती, अवकाळी पाऊस, गारपीट किंवा कीड-रोगांमुळे होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई या योजनेतून मिळते. विशेषतः रब्बी हंगामात होणाऱ्या नुकसानीसाठी ही योजना शेतकऱ्यांना मोठा आधार देते. यंदाच्या हंगामात अनेक भागांत नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते, त्यामुळे ही भरपाई त्यांच्यासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे.
नुकसान भरपाईच्या वाटपात पारदर्शकता आणण्यासाठी कृषी विभागाने विशेष यंत्रणा उभारली आहे. जिल्हा स्तरावर विशेष समित्या स्थापन करण्यात आल्या असून, या समित्या शेतकऱ्यांच्या तक्रारींचे त्वरित निराकरण करतील. शिवाय, पीक विमा कंपन्यांवर थकीत भरपाई लवकरात लवकर वितरित करण्यासाठी दबाव टाकण्यात येत आहे.
शेतकऱ्यांनी मात्र या प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग घेणे महत्त्वाचे आहे. त्यांनी आपले बँक खाते अद्ययावत ठेवणे, आधार कार्ड आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवणे गरजेचे आहे. पीक नुकसानीचे पुरावे, फोटो आणि संबंधित दस्तऐवज व्यवस्थित जपून ठेवले पाहिजेत. नुकसान भरपाईच्या रकमेबाबत काही शंका असल्यास, शेतकऱ्यांनी स्थानिक कृषी अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा किंवा अधिकृत वेबसाइटवर माहिती तपासावी.
विशेष म्हणजे, कृषी विभागाने 1,000 रुपयांपेक्षा कमी रकमेच्या भरपाईची प्रकरणे थांबवली आहेत. या निर्णयामागे प्रशासकीय खर्च आणि वेळेचा विचार करण्यात आला आहे. मात्र, मोठ्या रकमेच्या भरपाईसाठी पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या बँक खात्यात थेट पैसे जमा केले जातील.
अशा नुकसान भरपाईच्या प्रक्रिया अधिक गतिमान करण्यासाठी कृषी विभाग विविध उपाययोजना करत आहे. डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर वाढवून, कागदपत्रांची प्रक्रिया सुलभ करून आणि शेतकऱ्यांना वेळीच माहिती देऊन ही प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम केली जाणार आहे.
शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी वेळेवर अर्ज करणे, योग्य माहिती देणे आणि विमा भरपाईच्या प्रक्रियेत सक्रिय राहणे आवश्यक आहे. त्यांनी आपल्या क्षेत्रातील कृषी सेवा केंद्र किंवा स्थानिक कृषी अधिकाऱ्यांशी नियमित संपर्क ठेवावा. यामुळे त्यांना योजनेचा लाभ वेळेवर मिळू शकेल.
रब्बी हंगामातील पीक विमा भरपाई वाटपाची सुरू होणारी प्रक्रिया ही राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची घडामोड आहे. या भरपाईमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या नुकसानीची भरपाई मिळेल आणि पुढील हंगामासाठी आर्थिक पाठबळ मिळेल.
