12th pass candidates महाराष्ट्र राज्य सरकारने नुकतीच जाहीर केलेली “मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजना” ही राज्यातील तरुणांसाठी एक अभूतपूर्व संधी ठरणार आहे. राज्य सरकारने या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी 5,500 कोटी रुपयांची प्रचंड तरतूद केली असून, यामुळे राज्यातील बेरोजगार तरुणांना नवीन दिशा मिळणार आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश तरुणांना व्यावसायिक प्रशिक्षण देऊन त्यांना रोजगारक्षम बनवणे हा आहे.
सध्याच्या स्पर्धात्मक युगात केवळ पदवी किंवा पदविका धारण करणे पुरेसे नाही. आजच्या काळात व्यावसायिक कौशल्य आणि प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. याच गरजेला लक्षात घेऊन राज्य सरकारने ही योजना आखली आहे. या योजनेंतर्गत दरवर्षी सुमारे दहा लाख तरुणांना प्रशिक्षणाची संधी मिळणार आहे, जे राज्याच्या आर्थिक विकासात महत्त्वाचे योगदान देईल.
या योजनेचे सर्वात आकर्षक वैशिष्ट्य म्हणजे प्रशिक्षणार्थींना दिले जाणारे विद्यावेतन. शैक्षणिक पात्रतेनुसार हे वेतन निश्चित करण्यात आले आहे. बारावी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना दरमहा सहा हजार रुपये, आयटीआय किंवा डिप्लोमाधारक विद्यार्थ्यांना दरमहा आठ हजार रुपये, तर पदवीधर विद्यार्थ्यांना दरमहा दहा हजार रुपयांचे मानधन मिळणार आहे. हे मानधन थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाईल, ज्यामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता राखली जाईल.
या योजनेत सहभागी होण्यासाठी उमेदवारांना काही पात्रता निकष पूर्ण करावे लागतील. वयोमर्यादा 18 ते 35 वर्षे निश्चित करण्यात आली आहे. उमेदवार महाराष्ट्राचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे. शिवाय, किमान बारावी उत्तीर्ण, आयटीआय, पदविका किंवा पदवीधर असणे बंधनकारक आहे. आधार कार्ड आणि आधारशी संलग्न बँक खाते असणेही आवश्यक आहे. या सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करणाऱ्या उमेदवारांना योजनेच्या अधिकृत वेबसाइटवर ऑनलाइन नोंदणी करता येईल.
प्रशिक्षणाचा कालावधी सहा महिन्यांचा असून, या काळात विद्यार्थ्यांना राज्यातील विविध उद्योगांमध्ये प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव मिळेल. हा अनुभव त्यांच्या भविष्यातील कारकिर्दीसाठी अत्यंत मौल्यवान ठरणार आहे. विशेष म्हणजे, या प्रशिक्षण काळात विद्यार्थ्यांना उद्योगातील वास्तविक आव्हानांना सामोरे जावे लागेल आणि त्यातूनच त्यांचा व्यावसायिक विकास होईल.
या योजनेमुळे राज्यातील उद्योग क्षेत्रालाही मोठा फायदा होणार आहे. बहुतेक उद्योगांसमोर कुशल मनुष्यबळाची कमतरता ही एक मोठी समस्या आहे. या योजनेमुळे उद्योगांना त्यांच्या गरजेनुसार प्रशिक्षित कर्मचारी मिळतील. शिवाय, प्रशिक्षणार्थींना कामाचा प्रत्यक्ष अनुभव देताना उद्योगांनाही त्यांच्या क्षमतांची पारख करता येईल आणि योग्य उमेदवारांची निवड करता येईल.
या योजनेचा दुहेरी फायदा होणार आहे. एका बाजूला तरुणांना रोजगाराच्या संधी मिळतील, तर दुसऱ्या बाजूला उद्योगांना आवश्यक असणारे कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध होईल. यामुळे राज्याची अर्थव्यवस्था अधिक बळकट होईल आणि विकासाला चालना मिळेल. विशेषतः ग्रामीण भागातील तरुणांना या योजनेचा मोठा फायदा होणार आहे.
राज्य सरकारच्या या पुढाकाराचे आणखी एक महत्त्वाचे पैलू म्हणजे यामुळे शिक्षण आणि उद्योग क्षेत्र यांच्यातील दरी कमी होईल. सध्या बऱ्याचदा असे दिसते की शैक्षणिक अभ्यासक्रम आणि उद्योगांच्या गरजा यांच्यात तफावत असते. या योजनेमुळे विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव मिळेल आणि त्यांना उद्योगांच्या गरजा समजून घेता येतील.
थोडक्यात, मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजना ही केवळ एक प्रशिक्षण कार्यक्रम नाही तर ती राज्यातील तरुणांच्या भविष्यासाठी एक मैलाचा दगड ठरणार आहे. या योजनेमुळे तरुणांना स्वतःचे कौशल्य विकसित करण्याची, प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव मिळवण्याची आणि आर्थिक स्वावलंबी होण्याची संधी मिळणार आहे.
