update regarding Crop महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसमोर सध्या एक मोठी समस्या उभी आहे. 2024 च्या खरीप हंगामातील पीक विमा वाटपाची प्रक्रिया अद्याप रखडलेली असून, राज्यातील लाखो शेतकरी आपल्या हक्काच्या विम्यासाठी प्रतीक्षा करत आहेत. विशेषतः बीड जिल्ह्यासारख्या नैसर्गिक आपत्तींनी ग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती अधिक बिकट झाली आहे.
पीक विमा योजना ही शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची सुरक्षा कवच मानली जाते. नैसर्गिक आपत्ती, अतिवृष्टी किंवा दुष्काळासारख्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण देणारी ही योजना आहे. मात्र, 2024 मध्ये या योजनेच्या अंमलबजावणीत अनेक अडथळे निर्माण झाले आहेत. अनेक जिल्ह्यांमध्ये अधिसूचना जारी करण्यात आल्या असल्या तरीही, प्रत्यक्ष विमा रक्कम वितरणाची प्रक्रिया अद्याप सुरू झालेली नाही.
बीड जिल्ह्यातील परिस्थिती विशेष चिंताजनक आहे. अतिवृष्टी आणि स्थानिक पातळीवरील विविध नैसर्गिक आपत्तींमुळे येथील शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर, माजी कृषिमंत्री आणि परळीचे आमदार धनंजय मुंडे यांनी शेतकऱ्यांच्या समस्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासमोर मांडल्या आहेत.
विशेष म्हणजे, नुकतेच तामिळनाडूमध्ये आलेल्या ‘फेंगल’ चक्रीवादळाचा परिणाम महाराष्ट्रातही जाणवला आहे. 30 नोव्हेंबर रोजी आलेल्या या चक्रीवादळामुळे डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात राज्यात अवकाळी पाऊस झाला. या पावसामुळे फळपिके आणि रब्बी पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना या नैसर्गिक आपत्तीचा मोठा फटका बसला आहे.
धनंजय मुंडे यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांसमोर तीन प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत. पहिली मागणी म्हणजे खरीप 2024 साठी 25% अग्रिम विमा रक्कम तात्काळ वितरित करणे. दुसरी मागणी म्हणजे अवकाळी पावसामुळे झालेल्या रब्बी पिकांच्या नुकसानीचे सॅम्पल सर्व्हेक्षण त्वरित पूर्ण करणे. तिसरी महत्त्वाची मागणी म्हणजे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तात्काळ आर्थिक मदत उपलब्ध करून देणे.
या मागण्यांवर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. धनंजय मुंडे यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया खात्यावरून कळवले की, मुख्यमंत्र्यांनी या मागण्यांवर तातडीने निर्णय घेऊन संबंधित यंत्रणांना आवश्यक त्या सूचना देण्याचे आश्वासन दिले आहे.
सध्याच्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना अनेक आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. पीक विम्याची रक्कम मिळण्यास होणारा विलंब त्यांच्या आर्थिक अडचणी वाढवत आहे. विशेषतः छोटे आणि सीमांत शेतकरी या विलंबामुळे अधिक त्रस्त आहेत. पुढील हंगामातील पेरणीसाठी आवश्यक असणारी भांडवली गुंतवणूक करण्यासाठी त्यांना कर्ज काढावे लागत आहे.
मात्र, आता मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनामुळे शेतकऱ्यांमध्ये आशेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. जरी ही मागणी प्रामुख्याने बीड जिल्ह्यासाठी करण्यात आली असली, तरी याचा फायदा राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना होण्याची शक्यता आहे. कारण अशा प्रकारचे धोरणात्मक निर्णय सामान्यतः संपूर्ण राज्यासाठी लागू केले जातात.
शासनाने या समस्येकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन योग्य ती कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. पीक विमा वाटपाची प्रक्रिया सुलभ आणि जलद करणे, नुकसान भरपाईचे सर्वेक्षण वेळेत पूर्ण करणे आणि शेतकऱ्यांना त्वरित आर्थिक मदत उपलब्ध करून देणे या बाबी प्राधान्याने हाताळल्या पाहिजेत. यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा अधिक कार्यक्षमतेने काम करणे गरजेचे आहे.
हे पण वाचा:
113 कोटी रुपयांचा पीक विमा वाटपास सुरुवात! पहा जिल्ह्यांची यादी Crop insurance distribution
एकंदरीत, 2024 च्या खरीप हंगामातील पीक विमा वाटपाची समस्या ही केवळ प्रशासकीय विलंबाची नसून, ती शेतकऱ्यांच्या जीवनमरणाचा प्रश्न बनली आहे. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी शासन आणि प्रशासन यांनी एकत्रितपणे प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.