ST fares महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने (एसटी) प्रवासी भाड्यात १४.३ टक्क्यांची वाढ करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून एसटी भाड्यात कोणतीही वाढ न झाल्याने महामंडळ आर्थिक संकटात सापडले असून, या पार्श्वभूमीवर ही भाडेवाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे. नव्या सरकारच्या स्थापनेपूर्वीच हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
प्रस्तावित भाडेवाढीचे स्वरूप
प्रस्तावित १४.३ टक्के भाडेवाढीनंतर सध्याच्या प्रवासी दरात लक्षणीय वाढ होणार आहे. उदाहरणार्थ, सध्या ज्या मार्गावर १०० रुपये भाडे आकारले जाते, त्या मार्गावर आता प्रवाशांना ११५ रुपये मोजावे लागतील. ही भाडेवाढ सर्वसामान्य नागरिकांच्या खिशाला कात्री लावणारी ठरू शकते.
आर्थिक संकटाची पार्श्वभूमी
एसटी महामंडळाची आर्थिक स्थिती गेल्या काही वर्षांत खालावलेली आहे. याची प्रमुख कारणे पुढीलप्रमाणे आहेत:
१. गेल्या तीन वर्षांत भाडेवाढ न झाल्याने महसुलात वाढ नाही २. वाहतूक खर्चात झालेली वाढ ३. इंधन दरवाढीमुळे परिचालन खर्चात झालेली वाढ ४. कर्मचाऱ्यांचे वेतन व इतर खर्चात झालेली वाढ
मागील भाडेवाढ
एसटी महामंडळाने शेवटची भाडेवाढ २७ नोव्हेंबर २०२१ रोजी केली होती. त्यानंतरच्या काळात महामंडळाच्या खर्चात मोठी वाढ झाली असूनही प्रवासी दर मात्र तेवढेच राहिले. या कालावधीत:
- इंधन दरात लक्षणीय वाढ
- वाहन देखभाल दुरुस्तीच्या खर्चात वाढ
- कर्मचारी वेतन व भत्त्यांमध्ये वाढ
- इतर परिचालन खर्चात वाढ
सर्वसामान्यांवरील परिणाम
प्रस्तावित भाडेवाढीचा सर्वाधिक परिणाम नियमित एसटी प्रवाशांवर होणार आहे. यात प्रामुख्याने:
१. विद्यार्थी वर्ग २. नोकरदार वर्ग ३. ग्रामीण भागातील प्रवासी ४. शेतकरी व कामगार वर्ग
या सर्वांना दररोजच्या प्रवासासाठी अधिक खर्च करावा लागणार आहे.
एसटी महामंडळासमोर अनेक आव्हाने आहेत:
१. खासगी वाहतूक कंपन्यांशी स्पर्धा २. सेवेचा दर्जा सुधारणे ३. आर्थिक स्थैर्य राखणे ४. प्रवाशांची संख्या वाढवणे ५. परिचालन खर्च नियंत्रणात ठेवणे
शासनाची भूमिका
नवीन महायुती सरकारकडून या प्रस्तावाबाबत काय निर्णय घेतला जाईल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. शासनासमोर दोन पर्याय आहेत:
१. प्रस्तावित भाडेवाढीस मान्यता देणे २. एसटी महामंडळास आर्थिक मदत करून भाडेवाढ टाळणे
एसटी महामंडळाने आर्थिक स्थैर्य प्राप्त करण्यासाठी काही दीर्घकालीन उपाययोजना सुचवल्या आहेत:
१. प्रवासी सेवेचा दर्जा सुधारणे २. नवीन मार्ग सुरू करणे ३. डिजिटल तिकिटिंग व्यवस्था ४. वाहनांची नियमित देखभाल ५. कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण
एसटी महामंडळाची सेवा ही महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागाची जीवनवाहिनी आहे. भाडेवाढ अपरिहार्य असली तरी ती प्रवाशांच्या हिताचा विचार करून व टप्प्याटप्प्याने करणे गरजेचे आहे. महामंडळाने आपली सेवा अधिक कार्यक्षम व प्रवासी-अनुकूल करण्यावर भर देणे आवश्यक आहे. शासनाने देखील एसटी महामंडळाच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी योग्य ती पावले उचलणे अपेक्षित आहे.
एसटी महामंडळाच्या या प्रस्तावित भाडेवाढीबाबत अंतिम निर्णय येत्या काही दिवसांत होणे अपेक्षित आहे. या निर्णयाकडे सर्व महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. प्रवाशांच्या हिताचे रक्षण करत एसटी महामंडळाचे आर्थिक स्थैर्य कसे राखता येईल, हा महत्त्वाचा प्रश्न शासनासमोर आहे.