ST bus fares महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाने (एसटी) राज्य सरकारकडे 18 टक्के तिकीट दरवाढीचा प्रस्ताव सादर केला आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून एसटी तिकिटांच्या दरात कोणताही बदल न झाल्याने आणि वाढत्या खर्चामुळे महामंडळावर मोठा आर्थिक ताण पडला आहे. या पार्श्वभूमीवर सादर करण्यात आलेला हा प्रस्ताव राज्यातील लाखो प्रवाशांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरणार आहे.
एसटी महामंडळाची आर्थिक स्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे. सध्या महामंडळाला दररोज सुमारे 15 कोटी रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागत आहे. या तोट्यामागे अनेक कारणे आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात झालेली वाढ, इंधन दरवाढ, वाहनांच्या सुट्या भागांच्या किमतीत झालेली वाढ, तसेच टायर आणि लुब्रिकंट्सच्या वाढत्या किमती यांमुळे महामंडळाचा खर्च वाढला आहे. या सर्व बाबींचा विचार करता महामंडळाने तिकीट दरवाढीचा प्रस्ताव सरकारकडे सादर केला आहे.
शेवटची तिकीट दरवाढ 27 नोव्हेंबर 2021 रोजी करण्यात आली होती. त्यानंतरच्या तीन वर्षांत जगभरात आणि देशात अनेक आर्थिक बदल झाले. कोविड-19 च्या साथीनंतर सर्वच क्षेत्रांत महागाई वाढली. वाहतूक क्षेत्रावर याचा विशेष परिणाम झाला.
हे पण वाचा:
बजेटमध्ये सोने आणि चांदीच्या किमतीत विक्रमी घसरण, जाणून घ्या आजचा नवीनतम दर Record breaking in gold
इंधन दरवाढीमुळे वाहतूक खर्चात मोठी वाढ झाली. याशिवाय वाहनांच्या देखभाल दुरुस्तीचा खर्चही वाढला. या सर्व परिस्थितीत एसटी महामंडळाला आपला दैनंदिन खर्च भागवणे कठीण होत चालले आहे.
प्रस्तावित दरवाढीचा सर्वसामान्य प्रवाशांवर मोठा परिणाम होणार आहे. सध्याच्या अंदाजानुसार, 100 रुपयांच्या तिकिटासाठी प्रवाशांना 15 रुपये अधिक मोजावे लागतील. विशेषतः मुंबई-पुणे सारख्या महत्त्वाच्या मार्गावर प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना 50 ते 60 रुपयांचा अतिरिक्त भार सहन करावा लागणार आहे. मात्र महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या सवलतींवर या दरवाढीचा कोणताही परिणाम होणार नाही, असे महामंडळाने स्पष्ट केले आहे.
राज्यात 5 डिसेंबर 2024 रोजी नवे सरकार स्थापन होणार असल्याने या प्रस्तावावरील निर्णय नव्या सरकारवर अवलंबून आहे. निवडणुकीपूर्वी सादर करण्यात आलेला हा प्रस्ताव शिंदे सरकारने राखून ठेवला होता. आता नवे सरकार स्थापन झाल्यानंतर या प्रस्तावावर अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे. प्रवासी संघटनांनी मात्र या प्रस्तावित दरवाढीला विरोध दर्शवला आहे.
एसटी ही राज्यातील सर्वसामान्य जनतेची वाहतूक सेवा आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी एसटी हे प्रवासाचे प्रमुख साधन आहे. अनेक विद्यार्थी, नोकरदार वर्ग आणि शेतकरी एसटीचा नियमित वापर करतात. त्यामुळे दरवाढीचा त्यांच्या दैनंदिन खर्चावर परिणाम होणार आहे. विशेषतः महागाईच्या काळात ही दरवाढ सर्वसामान्यांना अधिक जाचक ठरू शकते.
दरवाढीमागील आर्थिक कारणे समजू शकतात, मात्र त्याचवेळी प्रवाशांच्या हिताचाही विचार करणे आवश्यक आहे. एसटी महामंडळाने आपल्या खर्चात काटकसर करणे, अतिरिक्त उत्पन्नाचे स्रोत शोधणे आणि सेवेची गुणवत्ता वाढवणे यावर भर देणे गरजेचे आहे. जर दरवाढ अपरिहार्य असेल, तर ती टप्प्याटप्प्याने करणे योग्य ठरेल.
महामंडळाने प्रवाशांना चांगल्या सुविधा देण्यावरही लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. बसेसची वेळापत्रके नियमित ठेवणे, स्वच्छता राखणे, कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण आणि प्रवाशांशी सौजन्यपूर्ण वागणूक या गोष्टींकडे विशेष लक्ष दिले पाहिजे. यामुळे प्रवाशांना दरवाढ स्वीकारणे सोपे जाईल.
राज्य सरकारनेही एसटी महामंडळाला आर्थिक मदत करण्याचा विचार केला पाहिजे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था ही सामाजिक जबाबदारी आहे. केवळ नफा-तोटा या दृष्टिकोनातून त्याकडे पाहता येणार नाही. सरकारने महामंडळाला अनुदान देणे, कर्जमाफी करणे किंवा इतर आर्थिक सवलती देण्याचा विचार करावा.
एसटी तिकीट दरवाढीचा प्रस्ताव हा एक संवेदनशील विषय आहे. एका बाजूला महामंडळाची आर्थिक गरज आहे, तर दुसऱ्या बाजूला सर्वसामान्य प्रवाशांचे हित आहे. नव्या सरकारने या दोन्ही बाजूंचा विचार करून संतुलित निर्णय घेणे आवश्यक आहे. प्रवाशांना परवडणारी आणि महामंडळाला आर्थिकदृष्ट्या स्थिर ठेवणारी अशी मध्यम मार्गी भूमिका घेतली पाहिजे.
