RBI’s new rules भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या मजबूत कणा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) अलीकडेच चलनी नोटांच्या व्यवस्थापनासंदर्भात काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. या निर्णयांमागील प्रमुख उद्दिष्ट म्हणजे देशातील चलन व्यवस्था अधिक सुरळीत आणि कार्यक्षम करणे. विशेषतः खराब झालेल्या नोटांच्या समस्येवर मात करण्यासाठी आरबीआयने हा महत्त्वाचा पाऊल उचलला आहे.
सर्वात लक्षवेधी निर्णय म्हणजे ₹200 च्या नोटांसंदर्भातील कारवाई. आरबीआयने बाजारातून सुमारे 137 कोटी रुपयांच्या दोनशे रुपयांच्या नोटा परत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामागे अनेक कारणे आहेत, परंतु सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे या नोटांची झालेली दयनीय अवस्था.
बाजारात आढळणाऱ्या अनेक नोटा फाटलेल्या, जीर्ण झालेल्या किंवा त्यांच्यावर विविध टिपणे लिहिलेल्या आहेत. अशा प्रकारच्या नोटांमुळे दैनंदिन आर्थिक व्यवहारांमध्ये अडथळे निर्माण होत असल्याचे आरबीआयच्या निदर्शनास आले आहे.
हे पण वाचा:
बजेटमध्ये सोने आणि चांदीच्या किमतीत विक्रमी घसरण, जाणून घ्या आजचा नवीनतम दर Record breaking in gold
मात्र येथे एक महत्त्वाची बाब लक्षात घेतली पाहिजे की हा निर्णय म्हणजे ₹200 च्या नोटांवरील संपूर्ण बंदी नाही. आरबीआयने स्पष्टपणे सांगितले आहे की या नोटा चलनातून पूर्णपणे काढून घेण्याचा कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. खराब झालेल्या नोटांच्या जागी नवीन, स्वच्छ नोटा आणण्याचा हा एक नियोजनबद्ध प्रयत्न आहे. गेल्या वर्षीही अशाच प्रकारे 135 कोटी रुपयांच्या दोनशे रुपयांच्या नोटा चलनातून काढण्यात आल्या होत्या.
आरबीआयची ही मोहीम केवळ ₹200 च्या नोटांपुरती मर्यादित नाही. विविध मूल्यांच्या नोटांचीही तपासणी करून खराब स्थितीतील नोटा बाजारातून काढल्या जात आहेत. यामध्ये पाच रुपयांपासून शंभर रुपयांपर्यंतच्या नोटांचा समावेश आहे. आकडेवारीनुसार:
- 5 रुपयांच्या 3.7 कोटी रुपयांच्या नोटा
- 10 रुपयांच्या 234 कोटी रुपयांच्या नोटा
- 20 रुपयांच्या 139 कोटी रुपयांच्या नोटा
- 50 रुपयांच्या 190 कोटी रुपयांच्या नोटा
- 100 रुपयांच्या 602 कोटी रुपयांच्या नोटा
या सर्व नोटा त्यांच्या खराब स्थितीमुळे चलनातून काढण्यात आल्या आहेत.
या निर्णयामागील महत्त्वाची कारणे पाहिली तर प्रामुख्याने आर्थिक व्यवहारांची सुरळीतता हे आहे. जीर्ण झालेल्या नोटांमुळे दैनंदिन व्यवहारांमध्ये अनेक अडचणी येतात. दुकानदार आणि व्यापारी अशा नोटा स्वीकारण्यास नकार देतात, ज्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांची मोठी गैरसोय होते. यासोबतच बँकिंग व्यवस्थेतही या नोटांमुळे समस्या निर्माण होतात. एटीएम मशीन्समध्ये अशा नोटा अडकून राहणे, नोटा मोजण्याच्या मशीनमध्ये बिघाड होणे अशा तांत्रिक अडचणींचाही सामना करावा लागतो.
या निर्णयामुळे बँकांवर काही विशेष जबाबदाऱ्या येणार आहेत. बँकांना खराब नोटा जमा करून त्या आरबीआयकडे पाठवाव्या लागतील. यासोबतच नव्या नोटांच्या वितरणाची जबाबदारीही त्यांच्यावर येणार आहे. यासाठी बँकांना आपल्या कर्मचाऱ्यांना विशेष प्रशिक्षण देणे आणि योग्य त्या सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.
या निर्णयाचा सर्वसामान्य नागरिकांवर काय परिणाम होणार आहे, हे पाहणेही महत्त्वाचे आहे. नागरिकांना आपल्याकडील खराब स्थितीतील नोटा बँकेत जमा करून त्या बदलून घ्याव्या लागतील. यासाठी काही काळ बँकांमध्ये गर्दी वाढू शकते. मात्र दीर्घकालीन दृष्टीने हा निर्णय फायदेशीर ठरणार आहे. स्वच्छ आणि चांगल्या स्थितीतील नोटांमुळे आर्थिक व्यवहार अधिक सुलभ होतील.
भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या आकारमानाचा विचार करता, चलनी नोटांचे व्यवस्थापन हे एक आव्हानात्मक काम आहे. आरबीआयने घेतलेला हा निर्णय या दिशेतील एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. यामुळे एकीकडे चलन व्यवस्था अधिक कार्यक्षम होईल, तर दुसरीकडे डिजिटल पेमेंटकडे वळण्यासही प्रोत्साहन मिळेल. सध्याच्या डिजिटल युगात रोख व्यवहारांबरोबरच डिजिटल पेमेंटचा वापर वाढत आहे. अशा परिस्थितीत चलनी नोटांचे योग्य व्यवस्थापन अत्यंत महत्त्वाचे आहे.