ration cards closed आज देशातील अन्न सुरक्षा व्यवस्थेमध्ये एक महत्त्वपूर्ण बदल घडत आहे. शासनाने रेशन कार्ड व्यवस्थेमध्ये मोठी कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामागचे प्रमुख कारण म्हणजे अनेक अपात्र नागरिक रेशन कार्डचा गैरवापर करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. विशेषतः कोरोना काळापासून सुरू असलेल्या मोफत धान्य वितरण योजनेचा गैरफायदा काही लोकांनी घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
कोरोना महामारीच्या काळात सरकारने गोरगरीब जनतेला मदत करण्यासाठी मोफत धान्य वितरणाची योजना सुरू केली होती. या योजनेअंतर्गत रेशन कार्डधारकांना नाममात्र किंमतीत किंवा मोफत धान्य उपलब्ध करून देण्यात येत होते. मात्र आता असे निदर्शनास आले आहे की अनेक आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नागरिक देखील या योजनेचा लाभ घेत आहेत, जे नियमानुसार अयोग्य आहे.
शासनाने आता अपात्र रेशन कार्डधारकांसाठी स्पष्ट निकष जाहीर केले आहेत. या निकषांनुसार, ज्या नागरिकांकडे 100 चौरस मीटरपेक्षा मोठा प्लॉट, फ्लॅट किंवा दुकान आहे, त्यांना रेशन कार्डचा लाभ घेता येणार नाही. तसेच चारचाकी वाहन किंवा ट्रॅक्टर असलेल्या व्यक्तींना देखील या योजनेपासून वगळण्यात येणार आहे. याशिवाय शस्त्र परवाना धारक नागरिक देखील या योजनेसाठी अपात्र ठरतील.
हे पण वाचा:
बजेटमध्ये सोने आणि चांदीच्या किमतीत विक्रमी घसरण, जाणून घ्या आजचा नवीनतम दर Record breaking in gold
उत्पन्नाच्या निकषांबाबत देखील शासनाने स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत. ग्रामीण भागातील ज्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे आणि शहरी भागातील ज्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न तीन लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे, अशी कुटुंबे रेशन कार्डसाठी अपात्र ठरतील.
शासनाने अपात्र लाभार्थ्यांना स्वतःहून पुढे येऊन आपले रेशन कार्ड जमा करण्याचे आवाहन केले आहे. यासाठी संबंधित व्यक्तींनी तहसील कार्यालयात जाऊन एक विशिष्ट फॉर्म भरावा लागेल. हा फॉर्म ऑनलाइन पद्धतीने देखील डाउनलोड करता येईल. भरलेला फॉर्म आणि रेशन कार्ड तहसील कार्यालयात जमा करणे आवश्यक आहे.
विशेष महत्त्वाची बाब म्हणजे जे नागरिक स्वयंस्फूर्तीने पुढे येणार नाहीत, त्यांच्यावर शासन कठोर कारवाई करणार आहे. अशा अपात्र व्यक्तींकडून त्यांच्या अपात्रतेच्या तारखेपासून घेतलेल्या रेशनची रक्कम वसूल केली जाईल. ही वसुली प्रति किलो 29 रुपये या दराने केली जाणार आहे. यामुळे अपात्र असूनही रेशन कार्डचा लाभ घेणाऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसू शकतो.
या निर्णयामागे शासनाचा मुख्य उद्देश हा आहे की खरोखरच गरजू असलेल्या लोकांपर्यंत या योजनेचा लाभ पोहोचावा. सध्या अनेक खरे गरजू लोक या योजनेपासून वंचित राहत आहेत, तर काही आर्थिकदृष्ट्या सक्षम लोक या योजनेचा गैरफायदा घेत आहेत. या विसंगतीला आळा घालण्यासाठी ही कारवाई महत्त्वाची ठरणार आहे.
नागरिकांनी या बाबतीत सहकार्य करावे असे आवाहन शासनाकडून करण्यात आले आहे. जे नागरिक वरील निकषांनुसार अपात्र ठरतात, त्यांनी स्वतःहून पुढे येऊन आपले रेशन कार्ड जमा करावे. यामुळे त्यांना भविष्यात होणाऱ्या संभाव्य कारवाईपासून आणि दंडापासून बचाव करता येईल.
या नवीन निर्णयामुळे रेशन वितरण व्यवस्था अधिक पारदर्शक आणि प्रभावी होण्यास मदत होणार आहे. खऱ्या गरजूंपर्यंत शासकीय मदत पोहोचवण्यासाठी ही व्यवस्था महत्त्वाची ठरेल. तसेच यामुळे शासनाच्या अन्नधान्य वितरण योजनेवरील अनावश्यक बोजा कमी होईल आणि उपलब्ध संसाधनांचा योग्य वापर होईल.
शेवटी, सर्व नागरिकांनी या नवीन नियमांची गांभीर्याने दखल घ्यावी आणि त्यानुसार योग्य ती कार्यवाही करावी. अपात्र असूनही रेशन कार्ड ठेवल्यास त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागू शकतात.
वरील माहिती आम्हाला सोशल मीडियावरती मिळालेली आहे, त्यामुळे आमचा उद्देश एवढाच आहे कि माहिती तुमच्या पर्यंत पोहचवणे, खोटी बातमी देण्याचा आमचा हेतू नाही. तरीही आपण बातमीची शहानिशा करावी. धन्यवाद..!!
