ration card apply मागील काही महिन्यांत, भारत सरकारने खाद्यान्न वाटपासाठी नवीन नियम जारी केले आहेत. या नव्या नियमांचा उद्देश रेशनकार्ड योजनेचा लाभ फक्त त्या गरजू व पात्र व्यक्तींना मिळावा, असा आहे. या नियमांनुसार, 100 चौरस मीटरपेक्षा जास्त जमीन असलेल्या, वाहने असलेल्या, सरकारी कर्मचारी असलेल्या, आणि आयकर भरणाऱ्या व्यक्तींना रेशनकार्ड मिळणार नाही.
या निर्णयाचा मुख्य हेतू म्हणजे सामाजिक सुरक्षा योजना फक्त खऱ्या गरजू व्यक्तींपर्यंत पोहोचावी. या नव्या नियमांची आवश्यकता का होती? काय होतील त्यांचे परिणाम? या लेखात आपण या मुद्द्यांचा सखोल अभ्यास करणार आहोत.
२०१३ मध्ये लागू झालेल्या अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार, भारतातील लाखो कुटुंबांना मोफत राशन मिळण्यास सुरुवात झाली. या कायद्यानुसार, भारतातील 75 टक्के ग्रामीण आणि 50 टक्के शहरी लोकसंख्येला अत्यावश्यक खाद्यद्रव्यांचा पुरवठा करण्याची जबाबदारी सरकारवर टाकण्यात आली.
परंतु, वेळेनुसार, या योजनेच्या अंमलबजावणीत काही अडचणी आल्या. चुकीची माहिती देऊन बनावट रेशनकार्ड मिळवणे हा एक मुख्य प्रश्न होता. त्यामुळे, सरकारला गेल्या काही वर्षांत वारंवार या प्रणालीमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक वाटले.
नवीन नियम
आता, सरकारने ही योजना पुनर्रचित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नव्या नियमांचे मुख्य ठळक मुद्दे पुढीलप्रमाणे आहेत:
जमीन मालकी: जर कोणाकडे 100 चौरस मीटरपेक्षा जास्त जमीन असेल, मग ती जमीन घर, प्लॉट किंवा कोणत्याही स्वरूपात असो, तर त्या व्यक्तीला रेशनकार्ड मिळणार नाही.
- वाहन मालकी: कोणत्याही प्रकारचे वाहन (ट्रॅक्टर, कार, दुचाकी इत्यादी) असलेल्या व्यक्ती रेशनकार्डसाठी अर्ज करू शकणार नाहीत.
- सरकारी कर्मचारी: सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबातील कोणाही सदस्याला रेशनकार्डचा लाभ मिळणार नाही.
- आयकरदाते: जे व्यक्ती आयकर भरतात, त्यांनाही रेशनकार्डचा लाभ मिळणार नाही.
- शस्त्र परवाना: जर कोणाकडे परवानाधारक शस्त्र असेल तर तो व्यक्ती रेशनकार्डस्आठी अपात्र मानला जाईल.
यासह, सरकारने बनावट शिधापत्रिका बनवणाऱ्या व्यक्तींना आत्मसमर्पण करण्याचे आवाहन केले आहे. असे व्यक्ती रेशनकार्ड कायद्यानुसार कारवाईला सामोरे जाऊ शकतात.
ई-केवायसीची अनिवार्यता
या नव्या नियमांसोबत, सरकारने रेशनकार्डधारकांसाठी ई-केवायसी प्रक्रिया अनिवार्य केली आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण न केलेल्या व्यक्तींना रेशन मिळणे बंद होऊ शकते. ई-केवायसीद्वारे रेशनकार्ड धारकांची ओळख पटवून घेतली जाईल आणि त्यांच्या पात्रतेची खात्री केली जाईल. त्यामुळे बनावट शिधापत्रिका बनवण्याच्या प्रकाराशी लढण्यास मदत मिळेल.
सरकारचे उद्दिष्ट
या नव्या नियमांचा मुख्य उद्देश एकाच गोष्टीवर केंद्रित आहे – रेशनकार्डचा लाभ फक्त त्या गरजू व पात्र व्यक्तींनाच मिळावा. जेणेकरून या योजनेचा फायदा केवळ त्यांच्यापर्यंत पोहोचेल.
सरकारचे म्हणणे आहे की, या योजनेचा चुकीचा लाभ घेणाऱ्या व्यक्तींमुळे इतर गरजू व्यक्तींना ते मिळत नाही. म्हणून, जे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहेत, अशांना कायद्यानुसार रेशन मिळावयाचे नाही.
या नियमांचे परिणाम
या नव्या नियमांचा सर्वात मोठा परिणाम म्हणजे, अनेक लोक रेशनकार्ड मिळण्यास अपात्र ठरतील. अंदाजे 1 कोटीपेक्षा जास्त लोक या नव्या नियमांमुळे रेशनकार्डपासून वंचित राहू शकतात.
श्रीमंत किंवा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम लोकांना रेशन मिळणे थांबण्यामुळे, गरजू आणि दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना मोठा फायदा होईल. त्यांच्यावर असलेली अर्थिक ताण कमी होऊन, त्यांच्या जगण्यावरचा अवलंब कमी होईल.
हे पण वाचा:
कापूस सोयाबीन उर्वरित अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यात कधी जमा? पहा सविस्तर cotton soybean subsidy
चुकीच्या रेशनकार्डप्रकरणांवर कारवाई
सरकारने बनावट किंवा गैरपंद्धतीने रेशनकार्ड मिळवून घेणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचे जाहीर केले आहे. त्यांना कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागेल. त्यामुळे खऱ्या गरजूंसाठी जागा रिकामी होईल.
काही महत्त्वाचे मुद्दे
या नव्या नियमांना अनेक चर्चा लाभल्या आहेत. समाजातील वर्गभेदाचे प्रश्न, कुटुंबाचे पोषण किंवा जीवनमान याबाबत असलेल्या गैरसमजुतींना त्यास सामोरे जावे लागणार आहे.
जमीनधारणेच्या आणि वाहने असण्याच्या मापदंडांवर अनेकांनी टीका केली आहे. कारण, काही परिस्थितीत ही मालमत्ता ही कुटुंब जगण्यासाठी कारणीभूत असू शकते.
शिवाय, सरकारी कर्मचारी आणि आयकरदात्यांना रेशनकार्ड मिळण्यास अपात्र ठरवण्याच्या निर्णयावरही चर्चा रंगली आहे. कारण, काही गरजू सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांमध्ये असू शकतात, म्हणजेच या निर्णयाचा त्यांच्यावर परिणाम होऊ शकतो.
असे म्हणता येईल की, या नव्या नियमांचा उद्देश रेशनकार्ड योजनेची पारदर्शकता वाढवणे, आणि केवळ गरजूंपर्यंतच या सुविधा पोहोचवणे, हा आहे. यामुळे योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होण्यास मदत होईल.
परंतु, त्यासाठी काही कठोर पावले उचलली जात आहेत, ज्यामुळे काही गरजू व्यक्तींना फायदा होण्याऐवजी नुकसान होण्याची शक्यता आहे. या नियमांची योग्य अंमलबजावणी होण्यासाठी सरकार आणि नागरिक यांच्यात संवादाची गरज आहे. यामुळे योजनेचा लाभ केवळ गरजूंपर्यंतच पोहोचू शकेल.
