9 कोटी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात या दिवशी जमा होणार 4000 रुपये PM Nmo Yojana 4000

PM Nmo Yojana 4000  नरेंद्र मोदी सरकारने सुरू केलेल्या “पंतप्रधान किसान सन्मान निधी” (पीएम किसान) या योजनेमुळे देशातील लाखो शेतकऱ्यांना मदत होत आहे. या योजनेंतर्गत सरकार दर वर्षी शेतकऱ्यांना 6,000 रुपये देत असून, आता 18 वा हप्ता आणखी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येणार आहे.

पीएम किसान योजनेच्या 18 व्या हप्त्याची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे. या योजनेत आतापर्यंत 17 हप्ते देण्यात आले असून, आता 18 वा हप्ता देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. शेतकऱ्यांना आतापर्यंत मिळालेल्या 17 हप्त्यांमुळे मोठा आनंद झाला असून, आता 18 व्या हप्त्याची प्रतीक्षा शेतकऱ्यांना लागली आहे.

पीएम किसान योजनेची ही 18 वी किस्त आगामी सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होण्याची शक्यता आहे. मात्र, याबाबत सरकारकडून अद्याप अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नसल्याने अंतिम तारीख स्पष्ट नाही. तथापि, देशभरातील 9 कोटी शेतकरी या योजनेचा लाभ घेत असून, त्यांच्या खात्यात 18 व्या हप्त्याची रक्कम लवकरच जमा होण्याची अपेक्षा आहे.

पीएम किसान योजना म्हणजे काय?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2019 मध्ये “पीएम किसान सन्मान निधी” (पीएम किसान) योजना सुरू केली. या योजनेअंतर्गत दर वर्षी शेतकऱ्यांना 6,000 रुपये देण्यात येतात. ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा केली जाते.

या योजनेतून देशातील लाखो शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला आहे. सरकारने या योजनेसाठी विशेष स्वरूपाचे ‘पीएम किसान’ पोर्टल तयार केले आहे, ज्यावर शेतकरी त्यांचे नाव नोंदवून या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.

लाभार्थींच्या खात्यात हप्त्यानुसार पैसे जमा होतात. चार महिन्यांतून एकदा अर्थात तीन समान हप्त्यांमध्ये या रक्कमेचे वाटप केले जाते. आतापर्यंत 17 वे हप्ते देण्यात आले आहेत, आता 18 वा हप्ता लवकरच जमा होणार आहे.

पीएम किसान योजनेचा लाभ कोणाला मिळू शकतो?

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी कुटुंबातील एका व्यक्तीला पात्र मानले जाते. अर्थात, एक कुटुंब एकाच व्यक्तीला या योजनेचा लाभ घेता येतो. किसान कुटुंबातील एकाहून अधिक सदस्यांना हा लाभ मिळू शकत नाही.

तसेच, या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड अचूक अपडेट केले असणे गरजेचे आहे. फक्त अशाच लाभार्थ्यांना हा लाभ मिळतो.

सरकारच्या अर्थित मदतीमुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा

पीएम किसान योजनेत नोंदणी करून शेतकरी कुटुंबांना प्रत्येक वर्षी 6,000 रुपये मिळत आहेत. या रक्कमेत 4 महिन्यांनी 2,000 रुपये असे तीन समान हप्ते असतात. हा लाभ राज्य सरकार अर्वाच प्रत्यक्ष हस्तांतरण (DBT) द्वारे देखील देतात.

या योजनेमुळे शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मदत मिळते. त्यांच्या कुटुंबाच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होते. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकरी कुटुंब आपल्या मूलभूत गरजा पूर्ण करू शकतात. त्यामुळे राज्य सरकारच्या अर्थित मदतीमुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुदृढ होत आहे.

पीएम किसान योजना आणि त्यातील 18 वा हप्ता:

पीएम किसान योजनेमध्ये आतापर्यंत 17 हप्ते दिले गेले आहेत. आता 18 वा हप्ता देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून, त्याची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात लवकरच जमा होण्याची अपेक्षा आहे.

पीएम किसान 18 वा हप्ता सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होऊ शकेल, मात्र याबाबत अद्याप अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.

आतापर्यंत देशातील 8 कोटी शेतकऱ्यांना 17 वा हप्ता मिळाला असून, आता आणखी एक कोटी शेतकरी या योजनेच्या लाभार्थी होण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे सप्टेंबर महिन्यात एकून 9 कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात 18 वा हप्ता जमा होण्याची शक्यता आहे.

हे लक्षात घ्यायला हवे की, देशात अद्याप 3 कोटी शेतकरी या योजनेच्या लाभार्थी नाहीत. त्यांनी आधार कार्ड आणि eKYC अपडेट करण्याची गरज आहे. त्याशिवाय कोणतीही समस्या असल्यास त्यांनी तातडीने सरकारशी संपर्क साधावा.

शेतकऱ्यांची नावे यादीत आहेत का?

शेतकऱ्यांना पीएम किसान योजनेचा लाभ मिळत असल्याची खात्री करण्यासाठी ते www.pmkisan.gov.in या संकेतस्थळावर जाऊन तपासू शकतात. यावर लाभार्थ्यांची नावे यादीही दिलेली आहेत. तसेच, अंतिम हप्त्याच्या तारखेबाबत अधिकृत माहिती देखील येथे मिळू शकते.

याशिवाय, लाभार्थ्यांना ह्या योजनेशी संबंधित कोणतीही समस्या असल्यास [email protected] या ईमेल आयडीवर संपर्क साधता येतो. तसेच 155261, 1800115528 (टोल फ्री) किंवा 011-23381092 या हेल्पलाइन क्रमांकावरही संपर्क साधता येतो.

पीएम किसान सन्मान निधी योजना ही मोदी सरकारच्या महत्वाच्या कृषी कल्याणकारी योजनांपैकी एक आहे. या योजनेमुळे देशातील लाखो शेतकऱ्यांना मोठी आर्थिक मदत मिळत आहे. देशभरातील 9 कोटी शेतकऱ्यांना आता 18 वा हप्ता जलद काळात मिळण्याची शक्यता आहे. या योजनेत नोंदणी न करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी तातडीने नोंदणी करून या लाभापासून वंचित न राहण्याची गरज आहे.