Petrol and diesel देशातील सर्वसामान्य नागरिकांसाठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. केंद्र सरकारने कच्च्या तेलावरील विंडफॉल टॅक्स हटविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे येत्या काळात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमध्ये घट होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सर्वसामान्य नागरिक आणि विशेषतः वाहनधारकांना या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून या संदर्भात विविध चर्चा सुरू होत्या. पेट्रोलियम मंत्रालयाचे सचिव पंकज जैन यांनी गेल्या आठवड्यात इंधन दरांमध्ये घट होण्याचे स्पष्ट संकेत दिले होते. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील कच्च्या तेलाच्या किमतींचा सखोल आढावा घेतल्यानंतर, मागील एक महिन्यापासून विंडफॉल टॅक्स आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर रोड सेस (आयआरसी) यांना हटविण्याबाबत सरकारी पातळीवर गंभीर विचारविनिमय सुरू होता.
या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. देशांतर्गत उत्पादित होणाऱ्या कच्च्या तेलावरील विंडफॉल टॅक्स आणि आयआरसी दोन्ही कर रद्द करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे या निर्णयाची अंमलबजावणी पूर्वलक्षी प्रभावाने होणार आहे. सरकारने या संदर्भातील अधिकृत अधिसूचना जारी केली असून, संसदेमध्येही या निर्णयाची माहिती देण्यात आली आहे.
हे पण वाचा:
बजेटमध्ये सोने आणि चांदीच्या किमतीत विक्रमी घसरण, जाणून घ्या आजचा नवीनतम दर Record breaking in gold
विंडफॉल टॅक्सची पार्श्वभूमी समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. एक जुलै 2022 रोजी केंद्र सरकारने हा विशेष कर लागू केला होता. या करामागील मुख्य उद्देश पेट्रोलियम कंपन्यांच्या अतिरिक्त नफ्यावर नियंत्रण आणणे हा होता. विशिष्ट परिस्थितीत जेव्हा पेट्रोलियम कंपन्यांना अनपेक्षित आणि प्रचंड नफा मिळतो, तेव्हा त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी हा कर वापरला जातो. भारताने इतर देशांच्या धर्तीवर देशांतर्गत कच्च्या तेलाचे उत्पादक आणि निर्यातदार यांच्यावर हा कर लागू केला होता.
विंडफॉल टॅक्स लागू करण्यामागील प्रमुख कारण म्हणजे रशिया-युक्रेन युद्धाचा प्रभाव. या युद्धामुळे जागतिक तेल बाजारात मोठी उलथापालथ झाली. पाश्चिमात्य देशांनी रशियावर कठोर आर्थिक निर्बंध लागू केल्यामुळे कच्च्या तेलाचे दर आकाशाला भिडले. या काळात इंधनाच्या किमतींमध्ये झालेल्या प्रचंड वाढीमुळे पेट्रोलियम कंपन्यांना अप्रत्याशित नफा मिळाला. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने विंडफॉल टॅक्सच्या माध्यमातून या अतिरिक्त नफ्यावर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न केला.
आता या कराच्या समाप्तीमुळे अनेक सकारात्मक परिणाम दिसून येण्याची शक्यता आहे. सर्वप्रथम, पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमध्ये घट होण्याची शक्यता आहे. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. वाहनधारकांच्या दैनंदिन खर्चात घट होईल. त्याचबरोबर व्यावसायिक वाहतूक क्षेत्रालाही याचा फायदा होईल.
इंधन दरांमधील घट ही केवळ वाहन चालकांपुरतीच मर्यादित नाही. इंधन दरांचा थेट परिणाम वस्तू आणि सेवांच्या वाहतुकीच्या खर्चावर होतो. त्यामुळे विविध वस्तू आणि सेवांच्या किमतींवरही याचा अनुकूल परिणाम होऊ शकतो. याचा अर्थ महागाई नियंत्रणात आणण्यासही यामुळे मदत होऊ शकते.
पेट्रोलियम क्षेत्रातील या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे उद्योग क्षेत्रालाही चालना मिळण्याची शक्यता आहे. विशेषतः लॉजिस्टिक्स आणि वाहतूक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या खर्चात घट होईल. यामुळे त्यांच्या व्यवसायाची नफ्याची टक्केवारी वाढू शकते. परिणामी, या क्षेत्रात नवीन गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळू शकते.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळण्याची शक्यता आहे. इंधन दरांमधील घट ही महागाई नियंत्रणासाठी महत्त्वपूर्ण ठरू शकते. त्याचबरोबर विविध क्षेत्रांतील उत्पादन खर्चात घट होऊन व्यावसायिक वाढीला प्रोत्साहन मिळू शकते. यामुळे रोजगार निर्मितीलाही चालना मिळण्याची शक्यता आहे.
केंद्र सरकारचा हा निर्णय देशाच्या आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरू शकतो. सर्वसामान्य नागरिकांपासून ते उद्योग क्षेत्रापर्यंत या निर्णयाचे सकारात्मक परिणाम दिसून येण्याची शक्यता आहे. विशेषतः महागाई नियंत्रण आणि आर्थिक विकासाला चालना देण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरू शकतो.