राज्यात पीक कर्ज भरू नका; शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी pay crop loans

pay crop loans  महाराष्ट्राच्या राजकीय क्षितिजावर नवा पहाट उगवला आहे. महायुती सरकारच्या सत्तारोहणासोबतच राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांच्या मनात एक नवी आशा पल्लवित झाली आहे. विशेषतः कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर शेतकऱ्यांचे डोळे लागले आहेत. निवडणुकीदरम्यान महायुती सरकारने केलेल्या मोठ्या घोषणांमध्ये सरसकट कर्जमाफीचे वचन प्रमुख होते, ज्यामुळे आता या वचनाची पूर्तता कशी होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

शेतकऱ्यांच्या जीवनात कर्जमाफी हा अत्यंत संवेदनशील विषय आहे. महायुती सरकारने त्यांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात स्पष्टपणे म्हटले होते की, “आम्ही शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी देऊ आणि त्यांचा सातबारा कोरा करू.” या वचनामुळे शेतकरी वर्गात मोठी अपेक्षा निर्माण झाली आहे. विशेषतः छोटे आणि मध्यम शेतकरी, जे वर्षानुवर्षे कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले आहेत, त्यांना या घोषणेमुळे दिलासा मिळाला आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा शेतकरी हिताचा ट्रॅक रेकॉर्ड पाहता, त्यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांसाठी सकारात्मक निर्णय होतील अशी अपेक्षा आहे. २०१४ मध्ये त्यांच्या पहिल्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात, त्यांनी ‘छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमुक्ती योजना’ सुरू केली होती. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना दीड लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी देण्यात आली होती. त्यानंतर २०१९ मध्ये ‘महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ राबवली गेली, ज्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला.

सध्याच्या परिस्थितीत, राज्यातील शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती चिंताजनक आहे. अनियमित पाऊस, नैसर्गिक आपत्ती, बाजारपेठेतील अस्थिरता आणि वाढते उत्पादन खर्च यामुळे शेतकरी वर्ग मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला आहे. अशा परिस्थितीत कर्जमाफी हा त्यांच्यासाठी जीवनदायी ठरू शकतो. विशेषतः, ज्या शेतकऱ्यांना आजपर्यंत कोणत्याही कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळालेला नाही, त्यांच्यासाठी ही योजना विशेष महत्त्वाची ठरणार आहे.

नव्या कर्जमाफी योजनेत काही महत्त्वाचे मुद्दे विचारात घेतले जाणे अपेक्षित आहे. प्रथमतः, ज्या शेतकऱ्यांना यापूर्वी कधीही कर्जमाफी मिळालेली नाही, त्यांना प्राधान्य दिले जाणे गरजेचे आहे. दुसरे, कर्जमाफीची प्रक्रिया पारदर्शक आणि सुलभ असावी, जेणेकरून प्रत्येक पात्र शेतकऱ्यापर्यंत या योजनेचा लाभ पोहोचू शकेल. तिसरे, कर्जमाफीसोबतच दीर्घकालीन शेती विकासाच्या योजनांचाही विचार व्हावा, जेणेकरून भविष्यात शेतकऱ्यांना पुन्हा कर्जाच्या जाळ्यात अडकावे लागू नये.

महायुती सरकारसमोर आता मोठे आव्हान आहे. एका बाजूला शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करणे आणि दुसऱ्या बाजूला राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा विचार करणे, या दोन्ही गोष्टींमध्ये योग्य समतोल साधणे महत्त्वाचे आहे. शेतकऱ्यांची संख्या मोठी असल्याने, कर्जमाफीची प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने राबवावी लागेल. यासाठी एक सुनियोजित कार्यक्रम आखणे गरजेचे आहे.

कर्जमाफीच्या लाभार्थ्यांना त्यांचा सातबारा कोरा करण्याची घोषणा देखील महत्त्वाची आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना नव्याने कर्ज घेण्यास मदत होईल आणि त्यांचे शेतीचे व्यवसाय पुन्हा सुरळीत होऊ शकतील. परंतु यासोबतच शेतकऱ्यांना आधुनिक शेती तंत्रज्ञान, सिंचन सुविधा, आणि बाजारपेठेची माहिती यांसारख्या सुविधा उपलब्ध करून देणे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे.

या सर्व योजनांचा परिणाम महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्रावर दूरगामी होऊ शकतो. कर्जमुक्त झालेले शेतकरी अधिक आत्मविश्वासाने शेती करू शकतील. त्यांचे जीवनमान सुधारेल आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. शिवाय, शेतकऱ्यांवरील मानसिक ताण कमी होऊन त्यांच्या कुटुंबांना स्थैर्य मिळेल.

परंतु कर्जमाफी ही केवळ तात्पुरती उपाययोजना आहे, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. दीर्घकालीन दृष्टीने, शेती क्षेत्राला स्वावलंबी बनवण्यासाठी ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे. यामध्ये शेतीचे आधुनिकीकरण, सिंचन सुविधांचा विकास, शेतमालाला योग्य भाव मिळवून देणे आणि शेतकऱ्यांना वित्तीय साक्षरतेचे प्रशिक्षण देणे या गोष्टींचा समावेश असावा.