pay crop insurance महाराष्ट्र राज्यातील शेतकरी बांधवांसाठी एक महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. राज्याच्या कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी जाहीर केल्यानुसार, राज्यातील सोळा जिल्ह्यांमध्ये एक जून पासून पीक विम्याच्या रकमेचे वितरण सुरू होणार आहे. या योजनेअंतर्गत 75 टक्के पीक विम्याची रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा केली जाणार आहे.
विशेष महत्त्वाची बाब म्हणजे, या दुसऱ्या टप्प्यातील विमा वाटपामध्ये एकूण 48 लाख 12 हजार शेतकऱ्यांना सुमारे 100958 लाख रुपयांचे वितरण करण्याची योजना आखण्यात आली आहे. आतापर्यंत विमा कंपनीने एकूण 1900 कोटी रुपये वितरित करण्याचे मान्य केले आहे, जे शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे.
जिल्हानिहाय वाटपाचा आढावा घेतला असता, नाशिक जिल्ह्यातील तीन लाख 50 हजार शेतकऱ्यांना 155.74 कोटी रुपयांचा लाभ मिळणार आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातील 2,31,831 शेतकऱ्यांना 160.28 कोटी रुपये मिळतील, तर सोलापूर जिल्ह्यातील 1,82,534 लाभार्थींना 111.41 कोटी रुपयांचे वाटप होणार आहे.
बीड जिल्ह्याने या योजनेत एक विशेष विक्रम नोंदवला आहे. या जिल्ह्यातील 7,70,574 शेतकऱ्यांना सर्वाधिक म्हणजे 241.41 कोटी रुपयांचा लाभ मिळणार आहे. याउलट, कोल्हापूर जिल्ह्यात सर्वात कमी म्हणजे केवळ 228 लाभार्थी असून त्यांना 13 लाख रुपयांचा निधी मिळणार आहे.
जालना जिल्ह्यातील 3,70,625 शेतकऱ्यांना 160.48 कोटी रुपये मिळणार असून, परभणी जिल्ह्यातील 41,970 लाभार्थींना 206.11 कोटी रुपयांचे वाटप होणार आहे. लातूर जिल्ह्यातील 2,19,535 शेतकऱ्यांना 244.87 कोटी रुपये मिळतील, तर अमरावती जिल्ह्यातील 10,265 लाभार्थींना 8 लाख रुपयांचे वाटप होणार आहे.
विमा वाटपाची प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने राबवली जात आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून अधिसूचनेद्वारे जिल्ह्यातील पात्र महसूल मंडळांची निवड करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, पावसाच्या खंडामुळे ज्या भागात पिकांचे नुकसान झाले आहे, त्या भागातील शेतकऱ्यांना या विमा रकमेचा प्राधान्याने लाभ देण्यात येणार आहे.
या योजनेचे महत्त्व अनेक पातळ्यांवर आहे. प्रथमतः, पावसाच्या अनियमिततेमुळे ज्या शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे, त्यांना या विमा रकमेमुळे आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. दुसरे म्हणजे, ही रक्कम पुढील हंगामाच्या तयारीसाठी उपयोगी पडणार आहे. तिसरे, थेट बँक खात्यात रक्कम जमा होत असल्याने, प्रक्रियेत पारदर्शकता राखली जात आहे.
विशेष बाब म्हणजे, पावसाच्या खंडामुळे नुकसान झालेल्या जिल्ह्यांमधील जिल्हाधिकाऱ्यांनी 25 टक्के पीक विमा रक्कम 21 दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करणे अपेक्षित होते, जी वेळेत पूर्ण करण्यात आली आहे.
या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना अनेक फायदे होणार आहेत. प्रथम, त्यांना आर्थिक सुरक्षितता मिळेल. दुसरे, नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई मिळेल. तिसरे, पुढील हंगामासाठी आर्थिक नियोजन करणे सोपे जाईल. चौथे, शेतीतील गुंतवणुकीचा धोका कमी होईल.
हे पण वाचा:
113 कोटी रुपयांचा पीक विमा वाटपास सुरुवात! पहा जिल्ह्यांची यादी Crop insurance distribution
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे लाखो शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर हसू फुलणार आहे. विशेषतः, पावसाच्या अनियमिततेमुळे त्रस्त असलेल्या शेतकऱ्यांना या निर्णयामुळे दिलासा मिळणार आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना पुढील हंगामाच्या तयारीसाठी आर्थिक पाठबळ मिळणार असून, त्यांच्या शेतीव्यवसायाला नवी दिशा मिळण्यास मदत होणार आहे.
थोडक्यात, महाराष्ट्र राज्य सरकारची ही पीक विमा योजना शेतकऱ्यांसाठी संजीवनी ठरणार आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक सुरक्षितता मिळणार असून, त्यांच्या शेती व्यवसायाला बळकटी मिळणार आहे. पावसाच्या अनियमिततेमुळे होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई या योजनेतून मिळणार असल्याने, शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
वरील माहिती आम्हाला सोशल मीडियावरती मिळालेली आहे, त्यामुळे आमचा उद्देश एवढाच आहे कि माहिती तुमच्या पर्यंत पोहचवणे, खोटी बातमी देण्याचा आमचा हेतू नाही. तरीही आपण बातमीची शहानिशा करावी. धन्यवाद..!!
