Old Pension आजच्या या लेखात आपण जुन्या पेन्शन योजने संदर्भातील महत्त्वाच्या घडामोडींचा आढावा घेणार आहोत. यात सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश, कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन आणि सरकारचे नवे प्रस्ताव यांचा समावेश असेल.
जुनी पेन्शन योजना:
जुनी पेन्शन योजना ही एक अशी योजना आहे ज्यामध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतरही अर्धा पगार मिळतो. ही योजना पूर्वी अस्तित्वात होती, मात्र 2005 साली नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली. आता देशभरातून या जुन्या पेन्शन योजनेला पुन्हा सुरू करण्याची मागणी उठू लागली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश:
नुकत्याच दिल्ली उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. या निर्णयानुसार, जुनी पेन्शन योजना परत मिळावी यासाठीची याचिका मान्य करण्यात आली आहे. न्यायालयाने सरकारी कर्मचाऱ्यांना पेन्शनचे महत्त्व समजावून सांगितले आहे. या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर केंद्र सरकारला जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भातील भूमिका पुन्हा परतवावी लागेल.
कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन:
पूर्वी कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी असल्याने ते आंदोलन करत होते. मात्र आता हजारो लोकांनी एकत्र येऊन आपल्या मागण्या मांडल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने नवा प्रस्ताव मांडला आहे. सरकारने या वाढत्या आंदोलनाला रोखण्याचा प्रयत्न केलेला दिसून येत आहे.
सरकारचा नवा प्रस्ताव:
सरकारने कर्मचाऱ्यांसाठी नवा प्रस्ताव मांडला आहे. या प्रस्तावानुसार, कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेपेक्षा किंचित कमी पेन्शन मिळेल. मात्र महत्त्वाची बाब म्हणजे कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे दरमहा नियमित पेन्शन मिळत राहणार आहे.
जुन्या पेन्शन योजनेचे फायदे:
जुन्या पेन्शन योजनेत खालील फायदे आहेत:
- अर्धा पगार निवृत्तीनंतरही मिळू शकतो.
- महागाई भत्ता
- वर्षातून दोनदा वाढवा
- उत्पन्न सुरक्षा
- निवृत्त कर्मचाऱ्यांना उत्पन्नाची चिंता नाही.
जुन्या पेन्शन योजनेसाठी पात्रता:
- 1 ऑक्टोबर 2005 पूर्वी नियुक्त केलेले कर्मचारीच या पेन्शन योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
- 10 वर्षे सेवानिवृत्त झालेले शिक्षकही अर्ज करू शकतात.
- 2005 नंतर नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळणार नाहीत.
8 वा वेतन आयोग:
जुन्या पेन्शन योजनेबरोबरच 8 वा वेतन आयोगही एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. 8 वा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ होणार आहे.
कर्मचाऱ्यांची भूमिका:
कर्मचाऱ्यांनी या सर्व घडामोडींवर लक्ष ठेवून, त्यांच्या हक्कांची जाणीव ठेवावी. सरकारकडूनही कर्मचाऱ्यांच्या चिंता लक्षात घेऊन त्यावर न्याय तोडगा निघेल, अशी अपेक्षा आहे.
जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा आणि कर्मचाऱ्यांच्या वाढत्या आंदोलनाचा प्रभाव सरकारवर दिसून येत आहे. यामुळे केंद्र सरकारला जुन्या पेन्शन योजने संदर्भात भूमिका पुन्हा स्पष्ट करावी लागेल. या संदर्भातील ताज्या घडामोडींवर कर्मचाऱ्यांनी लक्ष ठेवावे, तर सरकारकडूनही त्यांच्या चिंता लक्षात घेऊन न्याय तोडगा निघेल, असे दिसून येते.