बँक खात्यातून पैसे काढण्यासाठी नवीन नियम लागू RBI ची नवीन अपडेट new update from RBI

new update from RBI भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) ने नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपन्या (एनबीएफसी) संदर्भात एक महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला आहे. हा निर्णय एनबीएफसी मध्ये पैसे गुंतवणाऱ्या ठेवीदारांसाठी विशेष महत्त्वाचा ठरणार आहे. विशेषतः आपत्कालीन परिस्थितीत ठेवीदारांना त्यांच्या गुंतवणुकीची रक्कम परत मिळण्याच्या दृष्टीने या निर्णयाचे महत्त्व अधिक आहे.

नव्या नियमांचे स्वरूप आणि व्याप्ती

आरबीआयने एनबीएफसी नियंत्रित करणाऱ्या नियमांचे पुनर्विलोकन करून काही महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. हे नवे नियम १ जानेवारी २०२५ पासून अंमलात येणार आहेत. या नियमांमध्ये विशेषतः आपत्कालीन परिस्थितीत ठेव परत करण्याच्या प्रक्रियेवर भर देण्यात आला आहे.

आपत्कालीन काळातील ठेव परतावा

नव्या नियमांनुसार, एनबीएफसी मध्ये ठेव ठेवल्यानंतर पहिल्या तीन महिन्यांच्या कालावधीत आपत्कालीन परिस्थितीत ठेवीदाराला त्याची संपूर्ण रक्कम (१००%) परत मिळू शकेल. मात्र अशा परिस्थितीत ठेवीदाराला कोणतेही व्याज मिळणार नाही. या निर्णयामागे ठेवीदारांना आपत्कालीन स्थितीत त्वरित आर्थिक मदत उपलब्ध करून देण्याचा हेतू आहे.

आपत्कालीन परिस्थितीची व्याख्या

आरबीआयने आपत्कालीन परिस्थितीची व्याप्ती स्पष्ट केली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने:

• गंभीर आजार: विमा नियामक इरडाने निश्चित केलेल्या गंभीर आजारांच्या व्याख्येनुसार
• वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थिती
• नैसर्गिक आपत्ती

या परिस्थितींमध्ये ठेवीदाराने योग्य कागदपत्रे आणि पुरावे सादर करणे आवश्यक आहे.

सामान्य परिस्थितीतील ठेव परतावा

जर ठेवीदाराला आपत्कालीन परिस्थिती नसताना तीन महिन्यांच्या आत आपली ठेव काढायची असेल, तर त्यासाठी काही महत्त्वाचे नियम लागू होतील:

• अशा परिस्थितीत कोणतेही व्याज दिले जाणार नाही
• रकमेच्या ५०% पेक्षा जास्त किंवा पाच लाख रुपये (जे कमी असेल ते) एकाच वेळी काढता येणार नाही
• मुदतपूर्व ठेव काढण्यासाठी विशिष्ट कारणे द्यावी लागतील

एनबीएफसींवरील जबाबदाऱ्या

नव्या नियमांनुसार एनबीएफसींवर काही महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या टाकण्यात आल्या आहेत:

• ठेवीच्या मॅच्युरिटीपूर्वी १४ दिवस अगोदर ठेवीदारांना सूचना देणे बंधनकारक
• सध्याच्या दोन महिन्यांच्या कालावधीऐवजी हा कालावधी १४ दिवसांवर आणला आहे
• आपत्कालीन परिस्थितीत ठेव परताव्याची प्रक्रिया जलद करणे

निर्णयाचे महत्त्व आणि परिणाम

या नव्या नियमांमुळे अनेक सकारात्मक परिणाम अपेक्षित आहेत:

• ठेवीदारांना आपत्कालीन परिस्थितीत त्वरित आर्थिक मदत
• एनबीएफसींच्या कार्यपद्धतीत अधिक पारदर्शकता
• ठेवीदारांच्या हितांचे संरक्षण
• वित्तीय क्षेत्रातील शिस्त आणि नियंत्रण वाढणार

या नियमांची अंमलबजावणी १ जानेवारी २०२५ पासून होणार असल्याने, एनबीएफसींना आपली यंत्रणा आणि कार्यपद्धती सुधारण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळणार आहे. या काळात त्यांना:

• नवीन नियमांनुसार आपली प्रणाली अद्ययावत करता येईल
• कर्मचाऱ्यांना योग्य प्रशिक्षण देता येईल
• ठेवीदारांना नव्या नियमांबद्दल माहिती देता येईल

आरबीआयचा हा निर्णय वित्तीय क्षेत्रातील एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. एका बाजूला ठेवीदारांच्या हितांचे रक्षण करत असताना, दुसऱ्या बाजूला एनबीएफसींच्या कार्यपद्धतीत अधिक शिस्त आणण्याचा प्रयत्न या निर्णयातून दिसून येतो. विशेषतः आपत्कालीन परिस्थितीत ठेवीदारांना दिलासा देणारा हा निर्णय भारतीय वित्तीय क्षेत्राच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावेल, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.

हे पण वाचा:

वरील माहिती आम्हाला सोशल मीडियावरती मिळालेली आहे, त्यामुळे आमचा उद्देश एवढाच आहे कि माहिती तुमच्या पर्यंत पोहचवणे, खोटी बातमी देण्याचा आमचा हेतू नाही. तरीही आपण बातमीची शहानिशा करावी. धन्यवाद..!!