New GR Cotton Soybean राज्यातील कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांना अनुदान वितरणासंबंधीच्या कार्यपद्धतीची स्पष्टता देण्यासाठी सरकारने 30 ऑगस्ट 2024 रोजी शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे.
या GR द्वारे शेतकऱ्यांना अनुदान मिळवण्याची पूर्ण प्रक्रिया स्पष्ट करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांमधील गोंधळ दूर करण्यासाठीच सरकारने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्याच बरोबर, शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
अनुदान मिळवण्याची प्रक्रिया
या शासन निर्णयानुसार, कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना आता अनुदान मिळवण्यासाठी KYC प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. शेतकऱ्यांनी त्यांचे संपूर्ण नाव, आधार क्रमांक, मोबाइल क्रमांक, बँक खाते क्रमांक इत्यादी माहिती सहमतीपत्रात भरून कृषी सहाय्यकाकडे जमा करावी लागणार आहे.
ज्या शेतकऱ्यांचे सामायिक क्षेत्र आहे, त्यांनादेखील त्यांचे सामायिक क्षेत्रधारक शेतकऱ्यांची माहिती सहमतीपत्रात भरून द्यावी लागणार आहे. या सहमतीपत्रांची नोंद तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात केली जाणार असून, शेतकऱ्यांच्या पात्रतेची खातरजमा केली जाईल.
ज्या शेतकऱ्यांचा आधार क्रमांक सहमतीपत्रात भरलेला असेल, त्यांची आधार क्रमांकाची खातरजमा केली जाईल. तसेच, ई-पीक पाहणी पोर्टलवर शेतकऱ्यांची नावे नोंदविलेली आहेत का, याचाही तपास केला जाईल. या प्रक्रियेद्वारे पात्र शेतकऱ्यांची निश्चिती केली जाणार आहे.
सामूहिक शेतकरी आणि लघू शेतकरी यांना त्यांच्या पिकांच्या क्षेत्रानुसार अनुदान देण्यात येणार आहे.
वीस हजार रुपये अनुदान
या नव्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे. ज्या शेतकऱ्यांच्या कापूस आणि सोयाबीन पिकांचे क्षेत्र दोन-दोन हेक्टर आहे, त्यांना एकूण २० हजार रुपये अनुदान मिळणार आहे.
यापूर्वी फक्त १० हजार रुपये अनुदानाची मर्यादा होती. परंतु आता ही मर्यादा वाढवून प्रत्येक हेक्टर पिक क्षेत्रासाठी ५ हजार रुपये करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मदत होणार आहे.
सरकारचा निर्णय
राज्य शासनाने कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी, अनेक शेतकऱ्यांमध्ये अनुदान वितरणाबाबत संभ्रम निर्माण झाला होता. कृषी अधिकाऱ्यांनादेखील कोणत्या शेतकऱ्यांना अनुदान मिळणार, आणि ते कसे मिळणार याबाबत स्पष्ट माहिती नव्हती.
परंतु या शासन निर्णयानुसार, अनुदान वितरणाची संपूर्ण प्रक्रिया स्पष्ट करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना अनुदान मिळवण्याकरिता आधार क्रमांक, PM किसान आणि नमो शेतकरी योजनेसाठी KYC केल्यास, पुन्हा KYC करण्याची गरज नाही. फक्त ज्या शेतकऱ्यांची KYC झालेली नाही, त्यांची KYC प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे.
शेतकऱ्यांसाठी सुविधा
शासन निर्णयाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना अनुदान वितरणासंबंधीची संपूर्ण माहिती मिळणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने एक वेब पोर्टल विकसित केले आहे, जिथे या संबंधीची माहिती नोंदवली जाणार आहे.
तसेच, तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयामार्फत शेतकऱ्यांच्या सहमतीपत्रांची नोंद केली जाणार आहे. ग्रामपंचायत कार्यालयातून गावगावच्या शेतकऱ्यांना याद्या उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.
राज्य सरकारच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. आधार प्रमाणीकरण, KYC प्रक्रिया आणि अनुदान वितरणाची स्पष्ट माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणार आहे. तसेच, शेतकऱ्यांमध्ये गोंधळ निर्माण झालेला होता, तो दूर होणार आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या पात्रतेसाठी आवश्यक त्या सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्यास मदत होणार आहे.