Maharashtra New District महाराष्ट्रात नवीन जिल्हे आणि तालुके निर्माण होणार, अशा बातम्या गेल्या काही महिन्यांपासून चर्चेत आहेत. मात्र, या बातम्यांमागील वास्तव काय आहे आणि प्रत्यक्षात काय घडणार आहे, याचा सखोल आढावा घेणे महत्त्वाचे ठरते.
प्रशासकीय विकेंद्रीकरणाची गरज
महाराष्ट्रातील अनेक भागांमध्ये नागरिकांना प्रशासकीय कामांसाठी मोठे अंतर पार करावे लागते. विशेषतः ग्रामीण आणि आदिवासी भागांमध्ये ही समस्या अधिक तीव्र आहे. उदाहरणार्थ, देवलापार सारख्या दुर्गम आदिवासी भागात 72 गावांमधील नागरिकांना तहसील कार्यालयापर्यंत पोहोचण्यासाठी मोठा प्रवास करावा लागतो. यामुळे वेळ आणि पैशांचा अपव्यय होतो.
हे पण वाचा:
बजेटमध्ये सोने आणि चांदीच्या किमतीत विक्रमी घसरण, जाणून घ्या आजचा नवीनतम दर Record breaking in gold
तालुका निर्मितीबाबत सकारात्मक दृष्टिकोन
राज्य सरकारने तालुका निर्मितीबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी याबाबत स्पष्ट संकेत दिले आहेत. तालुका निर्मितीसाठी एक विशेष आकृतीबंध तयार करण्यात आला असून, त्यानुसार तालुक्यांचे तीन प्रकारांत वर्गीकरण करण्यात येणार आहे:
- मोठे तालुके: 24 पदे
- मध्यम तालुके: 23 पदे
- छोटे तालुके: 20 पदे
नवीन जिल्हे निर्मितीबाबत स्थिती
जिल्हा निर्मितीबाबत मात्र सध्या कोणताही ठोस प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन नाही. शेवटची जिल्हा निर्मिती 1 ऑगस्ट 2014 रोजी पालघर जिल्ह्याच्या रूपाने झाली होती. जिल्हा निर्मितीमध्ये अनेक आव्हाने असतात:
- प्रचंड आर्थिक खर्च
- मुख्यालयाच्या ठिकाणावरून होणारे वाद
- प्रशासकीय यंत्रणा उभारणीचे आव्हान
- अधिकार्‍यांची नियुक्ती आणि पदस्थापना
तालुका पुनर्रचना समितीची भूमिका
राज्य सरकारने तालुका पुनर्रचनेसाठी विभागीय आयुक्त कोकण विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समिती स्थापन केली आहे. या समितीचे महत्त्वाचे कार्य म्हणजे:
- नवीन तालुका निर्मितीसाठी निकष ठरवणे
- विद्यमान तालुक्यांच्या पुनर्रचनेबाबत शिफारशी करणे
- डिजिटल युगातील प्रशासकीय गरजांचा विचार करणे
तालुका निर्मितीची प्रक्रिया दोन मार्गांनी होऊ शकते. पहिला मार्ग म्हणजे शासन स्वतः पुढाकार घेऊन निर्णय घेते. दुसरा मार्ग म्हणजे जिल्हाधिकारी स्तरावरून प्रस्ताव येतो. दोन्ही प्रकरणांमध्ये सखोल अभ्यास आणि लोकसहभाग महत्त्वाचा मानला जातो.
प्रक्रियेतील महत्त्वाचे टप्पे:
- तालुका विभाजनाचा प्राथमिक निर्णय
- जिल्हाधिकारी स्तरावर आराखडा तयार करणे
- सार्वजनिक हरकती आणि सूचना मागवणे
- अंतिम प्रस्ताव तयार करणे
- शासन स्तरावर मान्यता
नवीन तालुके निर्माण करताना अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे:
- आर्थिक तरतुदी
- पायाभूत सुविधांची उभारणी
- मनुष्यबळ व्यवस्थापन
- डिजिटल प्रशासन यंत्रणेचे आधुनिकीकरण
महाराष्ट्रात नवीन तालुके निर्माण होण्याची शक्यता निश्चित दिसत आहे, मात्र नवीन जिल्हे निर्मितीचा विषय सध्या तरी मागे पडला आहे. तालुका पुनर्रचना समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर याबाबत अधिक स्पष्टता येईल. प्रशासकीय सोयीसाठी नवीन तालुक्यांची निर्मिती महत्त्वाची असली तरी त्यासाठी सर्वांगीण विचार आणि नियोजन आवश्यक आहे.