Loan waiver scheme महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा करण्यासाठी महा विकास आघाडी सरकारने २७ डिसेंबर २०१९ रोजी महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली. ही योजना शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची दिलासा देणारी योजना म्हणून समोर आली, परंतु तिच्या अंमलबजावणीत अनेक आव्हाने समोर आली आहेत.
योजनेची मूळ संकल्पना आणि उद्दिष्टे
या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट होते की, अल्प व मध्यम शेतकऱ्यांना त्यांच्या पीक कर्जातून मुक्त करणे आणि त्यांना आर्थिक स्थैर्य प्रदान करणे. योजनेअंतर्गत ५०,००० रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीची तरतूद करण्यात आली. विशेष म्हणजे, ही योजना टप्प्याटप्प्याने राबविण्यात येत असून, आतापर्यंत दोन टप्पे यशस्वीरित्या पूर्ण झाले आहेत.
पात्रता निकष आणि अटी
योजनेच्या पात्रतेसाठी काही महत्त्वाचे निकष ठरविण्यात आले:
१. २०१७-१८, २०१८-१९ आणि २०१९-२० या तीन आर्थिक वर्षांपैकी किमान दोन वर्षांमध्ये शेतकऱ्यांनी पीक कर्ज घेतलेले असावे.
२. घेतलेले कर्ज वेळेत परतफेड केलेले असावे.
३. एकाच आर्थिक वर्षात दोन हंगामांसाठी कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
४. शेतकऱ्यांनी त्यांची अल्पकालीन पीक कर्जे पूर्णपणे फेडलेली असावीत.
योजनेच्या अंमलबजावणीत अनेक आव्हाने समोर आली आहेत:
१. तिसऱ्या टप्प्यातील लाभार्थ्यांना अद्याप लाभ मिळालेला नाही.
२. तांत्रिक अडचणींमुळे काही पात्र शेतकरी योजनेपासून वंचित राहिले आहेत.
३. एकाच आर्थिक वर्षात दोन हंगामांसाठी कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना अपात्र ठरवण्यात आले आहे.
४. प्रस्ताव अनुदानासाठी वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या लाखांमध्ये आहे.
वर्तमान स्थिती आणि पुढील मार्ग
सध्या जिल्हा स्तरावर शेतकऱ्यांची माहिती संकलित करण्याचे काम सुरू आहे. २०२४ मध्ये अधिक शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणी सविस्तर माहिती घेऊन योग्य ती कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.
योजनेचे सकारात्मक परिणाम
१. अनेक शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ मिळाला आहे.
२. पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात ५०,००० रुपयांची रक्कम जमा करण्यात आली आहे.
३. शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळण्यास मदत झाली आहे.
४. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळाले आहे.
योजनेच्या अंमलबजावणीत काही महत्त्वाच्या समस्या समोर आल्या आहेत:
१. तांत्रिक अडचणींमुळे पात्र शेतकरी लाभापासून वंचित राहत आहेत.
२. एकाच वर्षात दोन हंगामांसाठी कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांची समस्या सोडवणे आवश्यक आहे.
३. माहिती संकलनाची प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम करणे गरजेचे आहे.
४. योजनेच्या लाभासाठी पात्रता निकषांचा पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे.
महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना ही महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची योजना आहे. मात्र तिच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडचणी दूर करून, अधिकाधिक पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत योजनेचा लाभ पोहोचवणे आवश्यक आहे. सरकारने घेतलेला पुढाकार स्वागतार्ह असला तरी, योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी अधिक ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे.
तांत्रिक अडचणींमुळे लाभापासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे विशेष लक्ष देणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर, एकाच आर्थिक वर्षात दोन हंगामांसाठी कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या प्रकरणांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करणे गरजेचे आहे. योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करणे आवश्यक आहे.