Ladki Bahini Yojana महाराष्ट्र राज्य सरकारने हाती घेतलेली “मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना” ही महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी महत्त्वाकांक्षी पाऊल ठरत आहे. या योजनेअंतर्गत महिलांना दर महिन्याला १५०० रुपये देण्यात येणार आहेत. या योजनेचा मुख्य उद्देश महिलांना आर्थिक स्वावलंबी बनवणे आणि त्यांच्या सक्षमीकरणाला चालना देणे हा आहे.
या योजनेअंतर्गत कोणत्या महिलांना लाभ मिळणार आहे, कसा अर्ज करायचा, कोणकोणती कागदपत्रे लागतील आणि अर्ज कुठे सादर करायचा, या सर्व बाबींचा सविस्तर आढावा घेऊया.
लाभार्थी महिलांची पात्रता:
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महिलांना पुढील अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
हे पण वाचा:
बजेटमध्ये सोने आणि चांदीच्या किमतीत विक्रमी घसरण, जाणून घ्या आजचा नवीनतम दर Record breaking in gold
- महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असणे
- वयाची किमान २१ वर्षे आणि कमाल ६० वर्षे असणे
- विवाहित, विधवा, घटस्फोट प्राप्त अथवा एकाकी महिला असणे
- कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न २.५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे
- बँक खाते असणे आवश्यक
- अन्न विभागातर्फे चालवल्या जाणाऱ्या इतर आर्थिक योजनांचा लाभ १.५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त घेतलेला नसावा
- ट्रॅक्टर वगळता चारचाकी वाहन नसावे अथवा नावावर नसावे
अर्ज करण्याच्या सुविधा:
या योजनेअंतर्गत अर्ज करण्यासाठी पढील सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत:
- अंगणवाडी केंद्रामधील बाल विकास प्रकल्प अधिकारी
- ग्रामपंचायत व महापालिकेचे वार्ड ऑफिस
- सेवा सुविधा केंद्र
- महासेवा केंद्र
या सर्व केंद्रावर अर्ज भरण्याची सुविधा उपलब्ध असेल. तसेच या वरील केंद्रांमध्ये अर्ज भरणाऱ्या महिलांना नियमित मार्गदर्शन व मदत देण्यात येईल.
अर्ज भरण्याची प्रक्रिया:
या योजनेअंतर्गत अर्ज करण्यासाठी पात्र महिलांना १ जुलै पासून अर्ज करता येणार आहेत. अर्जाची शेवटची तारीख १५ जुलै आहे. त्यानंतर १६ ते २० जुलै या कालावधीत प्रत्येक जिल्ह्यातील पात्र महिलांची यादी प्रकाशित करण्यात येईल. २१ ते ३० जुलै या कालावधीत या यादीवर कोणत्याही प्रकारच्या हरकती/तक्रारी स्वीकारण्यात येतील. ३१ जुलै नंतर अंतिम लाभार्थी यादी प्रकाशित करण्यात येईल आणि १४ ऑगस्ट पासून लाभ देण्यास सुरुवात होईल.
अर्ज करताना लागणारी कागदपत्रे:
याबाबत पुढील कागदपत्रे तयार ठेवणे आवश्यक आहे:
- आधार कार्ड
- बँक खाते पासबुकची पहिली पाने
- राज्याचे आदिवासी प्रमाणपत्र अथवा राज्यातील जन्म दाखला
- पासपोर्ट आकाराचा फोटो
- रेशन कार्ड
- योजनेच्या अटी-शर्तींचे पालन करण्याबाबत हमीपत्र
या कागदपत्रांची पडताळणी केल्यानंतर लाभार्थी यादीत सम्मिलित करण्यात येईल. लाभार्थी यादीत समाविष्ट केलेल्या महिलांना २४ ऑगस्टपर्यंत त्यांच्या बँक खात्यावर पहिला हप्ता जमा करण्यात येईल.
या योजनेमुळे महिलांना मिळणारा लाभ:
या योजनेच्या माध्यमातून पात्र असलेल्या महिलांना दर महिन्याला १५०० रुपये मिळणार आहेत. या रक्कमेचा उपयोग महिलांनी त्यांच्या कुटुंबातील गरजा भागविण्यासाठी अथवा स्वतः व्यवसाय सुरू करण्यासाठी करू शकतात. ही रक्कम महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी मोलाची ठरेल.
महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी महत्त्वाचे पाऊल:
महिला सक्षमीकरण हे समाजाच्या विकासाचे एक महत्त्वाचे घटक आहे. महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या या उपक्रमामुळे महिलांना आर्थिक स्वावलंबी बनविण्यात मदत मिळणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून महिलांना त्यांच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक स्थितीत सुधारणा करण्यास मदत होणार आहे.
या योजनेमुळे महिलांमध्ये आत्मविश्वास वाढेल आणि त्यांना आर्थिक स्वावलंबी बनविण्यास मदत होईल. त्यामुळे महिलांवरील अन्यायाला आळा बसेल आणि त्यांना न्याय मिळण्यास मदत होईल. या योजनेचा लाभ घेत असलेल्या महिला, त्यांच्या कुटुंबाच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होऊन घरातील निर्णय प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग वाढेल.
या योजनेचा महत्त्वाचा उद्देश म्हणजे महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी पाऊल उचलणे हा आहे. महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी राबवण्यात येणाऱ्या अशा विविध उपक्रमांमुळे त्यांच्या समाजातील स्थान सुधारेल आणि महिलांना त्यांच्या हक्काची जागृती होऊन ते संपूर्ण समाजाला लाभदायक ठरतील.
