५० हजार अनुदानाच्या याद्या जाहीर आताच आला नवीन जीआर just now new GR

just now new GR महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी सहकार विभागाच्या माध्यमातून राबविण्यात येत असलेली महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, 2019 ही महत्त्वाची योजना ठरली आहे. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना पीक कर्जाची नियमित परतफेड केल्यास प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येतो.

सन 2017-18, 2018-19 आणि 2019-20 या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षात पीक कर्जाची उचल करून नियमित परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेअंतर्गत कमाल रुपये 50 हजार पर्यंतचा प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येत आहे. या योजनेची अंमलबजावणी महा-आयटी या संगणकीय प्रणालीद्वारा करण्यात येत आहे. लाभार्थ्यांच्या बॅंक खात्यावर थेट अनुदानाची रक्कम वर्ग करण्यात येत आहे.

सहकार विभागाच्या माहितीनुसार, या योजनेंतर्गत राज्यातील विविध बॅंकांनी एकूण 29 लाख 2 हजार कर्ज खात्यांची माहिती योजनेच्या पोर्टलवर सादर केली. त्यापैकी, 4 लाख 90 हजार कर्जखाती आयकर दाते, पगारदार व्यक्ती आदी कारणांमुळे अपात्र ठरली, तर 8 लाख 49 हजार कर्जखाती पीक कर्जाची तीन आर्थिक वर्षापैकी केवळ एकाच आर्थिक वर्षात परतफेड केल्यामुळे अपात्र ठरली आहेत.

पात्र ठरलेल्या 15 लाख 44 हजार कर्जखात्यांना विशिष्ट क्रमांक देण्यात आला आहे. त्यापैकी 15 लाख 16 हजार कर्ज खात्यांचे आधार प्रमाणीकरण करण्यात आले. या कर्जखात्यांसाठी 5,222 कोटी 5 लाख रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले असून 14 लाख 38 हजार खातेदारांना 5,216 कोटी 75 लाख रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.

मात्र, पात्र ठरलेल्या 33 हजार 356 कर्जखात्यांचे आधार प्रमाणीकरण झाले नसल्याने या शेतकऱ्यांना अद्याप प्रोत्साहनपर लाभ मिळाला नाही. या पात्र शेतकऱ्यांनी त्यांच्या जवळच्या आपले सरकार सेवा केंद्रात जाऊन आधार प्रमाणीकरण करून घ्यावे, असे आवाहन सहकार विभागाने केले आहे. संबंधित बॅंकांनीही खातेदारांना याबाबत कळवावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

सहकार विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, या योजनेचा लाभ 2019 मध्ये राज्यातील अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे नुकसान झालेल्या व नैसर्गिक आपत्तीच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांनाही मिळू शकतो. एखादा शेतकरी मयत झाल्यानंतर त्यांच्या वारसांनी कर्ज परतफेड केली असल्यास त्या वारसालाही हा लाभ मिळेल.

महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 अंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ योजनेची अंमलबजावणी ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात येत आहे. 2017-18, 2018-19 व 2019-20 या तीन वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षात पीक कर्जाची नियमित परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना या प्रोत्साहनपर लाभाचा लाभ मिळणार आहे.

या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत अधिक माहिती व मार्गदर्शन देण्यासाठी सहकार विभागाने सविस्तर शासन निर्णय काढला आहे. शेतकऱ्यांनी त्यांच्या जवळच्या बॅंकेच्या शाखेशी संपर्क साधून प्रोत्साहनपर लाभाबाबत माहिती घ्यावी. अजूनही आधार प्रमाणीकरण न झालेल्या शेतकऱ्यांनीही आधार प्रमाणीकरण करून घ्यावे, अशी सूचना देण्यात आली आहे.

महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 अंतर्गत राज्यातील 29 लाख २ हजार कर्ज खाती पात्र ठरली. त्यापैकी केवळ 15 लाख 44 हजार कर्ज खाती पात्र ठरली. 4 लाख 90 हजार कर्ज खाती आयकर दाते, पगारदार व्यक्ती आदी कारणांमुळे अपात्र ठरली, तर 8 लाख 49 हजार कर्ज खाती पीक कर्जाची तीन आर्थिक वर्षापैकी केवळ एका वर्षात परतफेड केल्यामुळे अपात्र ठरली.

कर्जमाफीचा लाभ घेऊन नंतर पीक कर्जाची परतफेड करणारे शेतकरीही या प्रोत्साहनपर लाभाच्या पात्रतेमध्ये समाविष्ट केले गेले आहेत. त्याचबरोबर 2019 मध्ये राज्यात आलेल्या अतिवृष्टी व महापूर यांमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांनाही या प्रोत्साहनपर लाभाचा लाभ मिळणार आहे.

या योजनेअंतर्गत करण्यात आलेल्या कार्यवाहीची सविस्तर माहिती घेतली असता असे दिसून येते की, सहकार विभागाने या योजनेची जोमदार अंमलबजावणी केली आहे. कर्जमाफी योजनेचा लाभ घेऊन नंतर कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रोत्साहन करण्यासाठी या प्रोत्साहनपर लाभाची योजना मार्गदर्शक असल्याचे स्पष्ट होते.

कर्जवसुलीच्या प्रक्रियेत खोटेपणा होऊ नये, यासाठी योजनेचे नियोजन काटेकोर करण्यात आले आहे. आधार प्रमाणीकरणाचा आणि कर्जाच्या परतफेडीचा डेटा यांच्या शुद्धीकरणावर या योजनेची अंमलबजावणी अवलंबून आहे.

तसेच, पीक कर्जाची परतफेड न करणाऱ्या शेतकऱ्यांना यापुढे बॅंकांकडून कर्ज मिळण्यात अडचणी येऊ शकतात. म्हणूनच या प्रोत्साहनपर लाभयोजनेद्वारे शेतकऱ्यांना कर्जाची परतफेड करण्यास प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न सहकार विभागाद्वारे करण्यात येत आहे.

एकूणच, सहकार विभागाकडून राबविण्यात येणाऱ्या या महत्त्वाच्या महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 अंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ योजनेमुळे शेतकऱ्यांना कर्जाची परतफेड करण्यास प्रोत्साहन मिळणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी ही योजना फायदेशीर ठरत आहे.