Jana Dhan holders भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासामध्ये बँकिंग क्षेत्राची भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. आजच्या आधुनिक युगात बँकिंग सेवा हा विकासाचा एक महत्त्वाचा घटक बनला आहे. मात्र, दुर्दैवाने आपल्या देशातील मोठ्या प्रमाणावर नागरिक अजूनही या मूलभूत सेवेपासून वंचित आहेत.
ग्रामीण भागातील आणि शहरी झोपडपट्टीतील रहिवाशांना बँकिंग सेवांचा लाभ घेता येत नाही. या गंभीर समस्येवर मात करण्यासाठी भारत सरकारने ‘प्रधानमंत्री जन धन योजना’ ही क्रांतिकारी योजना सुरू केली आहे.
आर्थिक समावेशन हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट असून, देशातील प्रत्येक कुटुंबापर्यंत बँकिंग सेवा पोहोचवणे हा या योजनेचा मूळ हेतू आहे. बँकिंग क्षेत्रात क्रांती घडवून आणणारी ही योजना २८ ऑगस्ट २०१४ रोजी सुरू करण्यात आली. या योजनेमुळे देशातील कोट्यवधी नागरिकांना आर्थिक स्वातंत्र्य मिळाले आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील आणि शहरी गरीब वस्त्यांमधील नागरिकांसाठी ही योजना वरदान ठरली आहे.
हे पण वाचा:
बजेटमध्ये सोने आणि चांदीच्या किमतीत विक्रमी घसरण, जाणून घ्या आजचा नवीनतम दर Record breaking in gold
जन धन योजनेची वैशिष्ट्ये आणि लाभ: या योजनेंतर्गत उघडलेल्या बँक खात्यामध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण सुविधा देण्यात आल्या आहेत. शून्य शिल्लकीवर खाते उघडता येते, रुपे डेबिट कार्ड मिळते, एक लाख रुपयांचा अपघात विमा मिळतो, तसेच ३०,००० रुपयांचा जीवन विमा मिळतो. यासोबतच ओव्हरड्राफ्ट सुविधा, थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) आणि मोबाईल बँकिंग अशा अनेक सुविधा या खात्यात उपलब्ध आहेत.
योजनेची सुलभ पात्रता: या योजनेत सहभागी होण्यासाठीची पात्रता अत्यंत सोपी ठेवण्यात आली आहे. दहा वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेला कोणताही भारतीय नागरिक या योजनेत सहभागी होऊ शकतो. विशेष म्हणजे, ज्यांच्याकडे आधीपासून बँक खाते नाही अशा नागरिकांना प्राधान्य देण्यात येते. यामुळे समाजातील सर्व स्तरांतील लोकांना या योजनेचा लाभ घेता येतो.
आवश्यक कागदपत्रे आणि सोपी प्रक्रिया: जन धन खाते उघडण्यासाठी आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र किंवा अन्य सरकारी ओळखपत्र या पैकी कोणतेही एक कागदपत्र पुरेसे आहे. विशेष बाब म्हणजे, कागदपत्रे नसल्यास केवळ स्वयं-प्रमाणित छायाचित्र आणि स्वाक्षरी किंवा अंगठ्याचा ठसा देऊन सुद्धा खाते उघडता येते. अर्ज प्रक्रिया अत्यंत सोपी असून, जवळच्या बँक शाखेत जाऊन एक साधा फॉर्म भरून खाते उघडता येते.
डिजिटल बँकिंगला चालना: जन धन योजनेमुळे डिजिटल बँकिंगला मोठी चालना मिळाली आहे. रुपे डेबिट कार्डमुळे खातेदारांना एटीएम आणि पॉइंट ऑफ सेल (POS) टर्मिनल्सचा वापर करता येतो. मोबाईल बँकिंग सुविधेमुळे घरबसल्या बँकिंग व्यवहार करता येतात. यामुळे डिजिटल इंडियाच्या स्वप्नाला बळ मिळत आहे.
सामाजिक सुरक्षा आणि आर्थिक स्थिरता: या योजनेमुळे गरीब आणि वंचित घटकांना आर्थिक सुरक्षा मिळाली आहे. विमा सुरक्षेमुळे अनपेक्षित संकटांना तोंड देण्याची क्षमता वाढली आहे. थेट लाभ हस्तांतरणामुळे सरकारी योजनांचे लाभ थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होतात, ज्यामुळे भ्रष्टाचार कमी होण्यास मदत होते.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे सक्षमीकरण: जन धन योजनेमुळे ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत होत आहे. बँक खात्यांमुळे बचतीची सवय वाढत आहे आणि छोट्या व्यवसायांना कर्ज मिळण्यास मदत होत आहे. यामुळे ग्रामीण भागात रोजगार निर्मितीला चालना मिळत आहे.
या योजनेपुढील मुख्य आव्हान म्हणजे सर्व खातेदारांना सक्रिय खाते वापरण्यास प्रोत्साहित करणे. बऱ्याच खात्यांमध्ये शून्य शिल्लक असते किंवा ती निष्क्रिय असतात. या आव्हानावर मात करण्यासाठी आर्थिक साक्षरता कार्यक्रम राबवणे गरजेचे आहे.
प्रधानमंत्री जन धन योजना ही केवळ बँक खाती उघडण्याची योजना नसून, ती आर्थिक समावेशन आणि सामाजिक सुरक्षेचे एक महत्त्वपूर्ण साधन आहे. या योजनेमुळे कोट्यवधी भारतीयांना मुख्य आर्थिक प्रवाहात सामील होण्याची संधी मिळाली आहे. डिजिटल बँकिंगला चालना, आर्थिक साक्षरता वाढ आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे सक्षमीकरण यांसारख्या महत्त्वपूर्ण उद्दिष्टांची पूर्तता या योजनेमार्फत होत आहे.
