Jana-Dhan account holders प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) हा एक महत्त्वाचा आर्थिक समावेश कार्यक्रम आहे ज्याची सुरुवात भारत सरकारने 28 ऑगस्ट 2014 रोजी केली. या योजनेचा मुख्य उद्देश समाजातील वंचित घटकांना बँकिंग, बचत, कर्ज, विमा आणि पेन्शन यासारख्या वित्तीय सेवांमध्ये सक्षम करणे आहे.
योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट:
- प्रत्येक कुटुंबाला किमान एक बँक खाते उपलब्ध करून देणे
- आर्थिक बहिष्कार कमी करणे आणि ग्रामीण आणि शहरी लोकसंख्येमधील अंतर कमी करणे
- कॅशलेस व्यवहार आणि डिजिटल बँकिंग यांना प्रोत्साहन देणे
योजनेचा अंमलबजावणीत सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहे. 2022 मध्ये, PMJDY च्या माध्यमातून 47.52 कोटी बँक खाती उघडण्यात आली आहेत, ज्यामध्ये 31.04 कोटी महिला खातेदार आहेत. या खात्यांमध्ये 1.74 लाख कोटी रुपये जमा आहेत.
आर्थिक समावेशाची मोहीम
PMJDY ही भारतातील सर्वांत मोठी आर्थिक समावेश योजना आहे. ही योजना अधिक सक्षम आणि समावेशक आर्थिक पर्यावरण निर्माण करण्यासाठी जाणीवपूर्वक आखली गेली आहे. या योजनेतून गरीब आणि उपेक्षित घटकांना औपचारिक बँकिंग प्रणालीत आणण्यात मदत होत आहे, ज्यामुळे ते आर्थिक नव्याने सक्रिय होऊ शकतात.
कमी कमाई करणाऱ्या घटकांना बचत आणि ठेव खाती, कर्ज, विमा आणि पेन्शन यासारख्या आवश्यक वित्तीय सेवा उपलब्ध करून देणे ही या योजनेची मुख्य उद्दिष्टे आहेत. खाती उघडण्यासाठी किमान शिल्लक रक्कम नसल्याने, गरीब आणि सामान्य लोक या योजनेच्या माध्यमातून बँकिंग प्रणालीत सहज समाविष्ट होऊ शकतात.
खातेधारकांना मोफत रुपे डेबिट कार्ड दिले जाते, ज्यामुळे ते अंगभूत अपघात विमा संरक्षणासह वापरू शकतात. सहा महिने चालणारे खाते समाधानकारक असल्यानंतर, त्यांना ₹10,000 पर्यंतच्या ओव्हरड्राफ्ट सुविधेसाठी पात्र ठरवले जाते.
लैंगिक समानता आणि मातृ संरक्षण
PMJDY योजनेचा एक महत्त्वाचा उद्देश महिलांसाठी खाती उघडणे आणि त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे हा आहे. या योजनेच्या माध्यमातून, सरकारने महिलांसाठी वित्तीय समावेश आणि लैंगिक समानतेची संधी उपलब्ध करून दिली आहे.
गरीब आणि उपेक्षित वर्गातील महिला लाभार्थींना सुरक्षित जागा उपलब्ध करून, बचत करण्यास प्रोत्साहन दिले जाते. यामुळे त्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होऊ शकते. या योजनेद्वारे महिलांना आर्थिक स्वावलंबन प्राप्त होऊन, त्यांच्यातील आत्मविश्वास वाढतो.
सरकारी योजनांचे थेट हस्तांतरण
PMJDY ही योजना सरकारी योजनांच्या थेट हस्तांतरण (DBT) मोहिमेचा एक महत्त्वाचा घटक आहे. या पद्धतीमुळे लाभार्थींना योजनांचा लाभ थेट बँक खात्यात मिळू शकतो, ज्यामुळे कमी खर्च आणि अधिक पारदर्शकता सुनिश्चित होते.
DBT मार्गाने, अनेक सरकारी आर्थिक सहाय्य योजनांचे लाभ लाभार्थींना थेट मिळू शकतात, ज्यामुळे मध्यस्थ वगळले जातात आणि भ्रष्टाचार कमी होतो. PMJDY खात्यांद्वारे बचत आणि सुरक्षित ठेवण्याची सोय उपलब्ध झाल्याने, गरीब आणि अडचणीत असणाऱ्या नागरिकांना त्यांच्या आर्थिक गरजांची पूर्तता करणे सुलभ होते.
सामाजिक सुरक्षा योजना
पंतप्रधान जन धन योजना ही केवळ एक बँक खाते उघडण्याची योजना नाही, तर ती एक समग्र सामाजिक सुरक्षा उपक्रम आहे. या योजनेमध्ये रुपे डेबिट कार्ड, ओव्हरड्राफ्ट सुविधा, सार्वजनिक विमा आणि पेन्शन अशा अतिरिक्त लाभांचा समावेश आहे.
डेबिट कार्ड लाभार्थींना रोख काढण्यास आणि खरेदीसाठी वापरण्यास मदत करते. ओव्हरड्राफ्ट सुविधा त्यांना अल्पकालीन कर्जाची मदत करते. अपघात विमा आणि जीवन विमा या योजनांद्वारे ते आर्थिक सुरक्षा मिळवू शकतात. पेन्शन सुविधेद्वारे ते त्यांच्या वृद्धावस्थेतील आर्थिक सुरक्षेबद्दल आश्वस्त होऊ शकतात.
प्रत्येक घटकांना फायदा
PMJDY ही सर्व मार्गदर्शी असून, तिच्या लाभार्थी वर्गात महिला, ग्रामीण घटक, दलित, आदिवासी आणि शहरी गरीब असे विविध घटक समाविष्ट आहेत. ही योजना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी अतिशय महत्त्वाची आहे, ज्यांना बँकिंग सेवांमध्ये अद्याप प्रवेश मिळालेला नाही.
PMJDY ने बचत संस्कृतीला प्रोत्साहन दिले आहे आणि ग्रामीण आणि शहरी लोकसंख्यामध्ये अंतर कमी करण्यात मदत केली आहे. याव्यतिरिक्त, ही योजना कॅशलेस व्यवहार आणि डिजिटल बँकिंग यांना प्रोत्साहन देते, जे भविष्यातील आर्थिक व्यवहारांसाठी महत्त्वाची आहेत.
महाराष्ट्रातील लाभार्थी महाराष्ट्रात, PMJDY ची अंमलबजावणी 2014 पासून सुरू आहे. 2022 अखेरीस, 8.04 कोटी PMJDY खाती उघडण्यात आली होती, ज्यापैकी 4.1 कोटी महिला खातेदार होत्या.