Immediate loan waiver महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण तापले असून, प्रत्येक पक्षाकडून मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी मोठमोठी आश्वासने दिली जात आहेत. विशेषतः शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा पुन्हा एकदा राजकीय चर्चेचा केंद्रबिंदू बनला आहे. महायुती आणि महाविकास आघाडी या दोन्ही प्रमुख राजकीय आघाड्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी आश्वासनांची शर्यत लागली आहे.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकत्याच झालेल्या चंद्रपूर येथील जाहीर सभेत महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. महायुतीचे सरकार सत्तेत आल्यास राज्यातील शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. या सभेला महायुतीचे उमेदवार किशोर जोरघेवार यांच्यासह माजी केंद्रीय गृहमंत्री हंसराज अहिर आणि खासदार कुलेस्ती यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
फडणवीस यांनी केवळ कर्जमाफीपुरतेच मर्यादित न राहता अनेक महत्त्वाकांक्षी योजनांची घोषणा केली. त्यांनी सध्या सुरू असलेल्या लाडके बहीण योजनेच्या रकमेत वाढ करून ती २१०० रुपयांपर्यंत नेण्याचे आश्वासन दिले. विशेष म्हणजे, शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला योग्य भाव मिळावा यासाठी भावांतर योजना राबवण्याचेही आश्वासन दिले. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट रक्कम जमा केली जाणार आहे.
हे पण वाचा:
बजेटमध्ये सोने आणि चांदीच्या किमतीत विक्रमी घसरण, जाणून घ्या आजचा नवीनतम दर Record breaking in gold
दुसरीकडे, महाविकास आघाडीनेही शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या आहेत. राहुल गांधी, शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या सभेत महाराष्ट्रासाठी पाच मोठ्या गॅरंटी देण्यात आल्या. या सभेत शरद पवार यांनी तीन लाख रुपयांपर्यंतच्या शेतकरी कर्जमाफीचे आश्वासन दिले. त्याचबरोबर, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्याची घोषणाही करण्यात आली.
या निवडणुकीत शेतकरी कल्याणाचा मुद्दा केंद्रस्थानी आल्याचे दिसून येत आहे. दोन्ही आघाड्यांकडून शेतकऱ्यांना आकर्षित करण्यासाठी विविध योजनांची घोषणा केली जात आहे. महायुतीने संपूर्ण कर्जमाफीचे आश्वासन दिले असले तरी महाविकास आघाडीने तीन लाखांपर्यंतच्या कर्जमाफीसह नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याचा मार्ग निवडला आहे.
या निवडणुकीत शेतकऱ्यांसमोर दोन भिन्न पर्याय उपलब्ध आहेत. एका बाजूला संपूर्ण कर्जमाफीचे आश्वासन देणारी महायुती तर दुसऱ्या बाजूला मर्यादित कर्जमाफी परंतु नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना प्रोत्साहन देणारी महाविकास आघाडी. २३ नोव्हेंबरला होणाऱ्या मतमोजणीनंतर कोणत्या आघाडीला शेतकऱ्यांचा पाठिंबा मिळतो हे स्पष्ट होईल.
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसोबतच इतर विकासाच्या मुद्द्यांवरही दोन्ही आघाड्यांमध्ये चुरस आहे. फडणवीस यांनी विरोधकांवर टीका करताना काँग्रेसने सत्तेत आल्यास राज्यातील विविध कल्याणकारी योजना बंद पाडण्याचा इशारा दिला. त्यांनी विशेषतः लाडके बहीण योजनेचा उल्लेख करत या योजनेच्या रकमेत वाढ करण्याचे आश्वासन दिले.
निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान दोन्ही आघाड्यांकडून शेतकऱ्यांच्या हिताची जपणूक करण्याचा दावा केला जात आहे. महायुतीने शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला योग्य भाव मिळण्यासाठी भावांतर योजना राबवण्याचे आश्वासन दिले आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य मोबदला मिळू शकेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
राज्यातील शेतकरी वर्गाला या आश्वासनांकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहत असला तरी, गेल्या अनुभवांवरून त्यांच्यात साशंकता असणे स्वाभाविक आहे. कर्जमाफीच्या घोषणा आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यात नेहमीच तफावत राहिली आहे. त्यामुळे यावेळी कोणत्या आघाडीवर विश्वास ठेवायचा हा निर्णय शेतकऱ्यांसमोर महत्त्वाचा ठरणार आहे.
निवडणुकीच्या निकालानंतर कोणतीही आघाडी सत्तेत आली तरी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा प्राधान्याने हाताळला जाईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसमोर आर्थिक संकटे कायम असून त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी दीर्घकालीन धोरणांची गरज आहे. केवळ कर्जमाफी नव्हे तर शेती क्षेत्राचा सर्वांगीण विकास होणे आवश्यक आहे.