Employees monthly pension आज आपण एका महत्वाच्या घडामोडीविषयी चर्चा करणार आहोत – खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी चांगली बातमी! सरकारने कर्मचारी भविष्य निधी संगठन (EPFO) अंतर्गत प्रोविडेंट फंड आणि पेंशन कॉन्ट्रिब्यूशनच्या गणनेसाठी वेतन सीमा (Wage Ceiling) वाढवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.
सध्या, कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) मध्ये वेतन सीमा 15,000 रुपये आहे. म्हणजेच, कर्मचाऱ्याची ‘बेसिक सॅलरी’ + ‘महंगाई भत्ता’ जर 15,000 रुपये पर्यंत असेल, तर त्याच्या पेंशन गणनेसाठी ही आकडेवारी वापरली जाते.
सूत्रांनुसार, श्रम मंत्रालयाने या सीमेत वाढ करून 21,000 रुपये करण्याचा प्रस्ताव वित्त मंत्रालयाकडे पाठवला आहे. वित्त मंत्रालय लवकरच या प्रस्तावावर निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. या प्रस्तावास मंजुरी मिळाल्यास, खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना अनेक फायदे मिळणार आहेत. आपण यावर विस्तृत चर्चा करूया.
खाजगी कर्मचाऱ्यांच्या पेंशनवर होणारा परिणाम:
जर वेतन सीमा 15,000 रुपये वरून 21,000 रुपये झाली, तर EPS पेंशनच्या गणनेत महत्वाचा बदल होईल. सध्या, EPS पेंशन ही संत्रास शास्त्रीय फार्म्युला वापरून गणना केली जाते – औसत सॅलरी x पेंशनेबल सर्विस / 70.
- म्हणजेच, एका कर्मचाऱ्याची 15,000 रुपये मूळ वेतन असल्यास, त्याचे EPS पेंशन 7,500 रुपये प्रति महिना असते (15,000 x 35 / 70).
- पण नवीन प्रस्तावानुसार, जर वेतन सीमा 21,000 रुपये झाली, तर EPS पेंशन 10,050 रुपये प्रति महिना असेल (21,000 x 35 / 70).
- यामुळे कर्मचाऱ्यांना दर महिन्याला 2,550 रुपये अधिक पेंशन मिळेल!
EPF योगदानावरही परिणाम:
पेंशन वाढीव्यतिरिक्त, वेतन सीमा वाढल्यास कर्मचाऱ्यांच्या EPF योगदानावरही परिणाम होणार आहे. सध्या 12% EPF योगदानावर कपात होते, ते आता 21,000 रुपये वेतन सीमेनुसार गणना केले जाईल.
म्हणजेच, कर्मचाऱ्यांच्या हाती जाणाऱ्या ‘इन-हँड’ सॅलरीत थोडासा घट येऊ शकेल. कारण दोन्ही EPF आणि EPS कॉन्ट्रिब्यूशन वाढणार आहे. तरीही, अधिक पेंशन मिळणार असल्याने, दीर्घकालीन लाभ फार मोठे असतील.
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी झालेले सुधार:
गेल्या काही वर्षांत सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एकीकृत पेंशन योजना (UPS) सुरू केली होती. या योजनेअंतर्गत, कर्मचाऱ्यांना अधिक योग्य आणि संतुलित पेंशन मिळत आहे.
आता खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना देखील ह्या सुविधा लवकरच मिळण्याची शक्यता आहे. वेतन सीमा वाढल्याने त्यांची पेंशन रक्कम आणि EPF कॉन्ट्रिब्यूशन वाढणार असून, दीर्घकाळात हे फायदेशीर ठरणार आहे.
मात्र, नियोक्त्यांनीही काही गोष्टींकडे लक्ष द्यावे लागेल:
नियोक्त्यांना देखील या सुधारणांचा विचार करावा लागेल. कारण कर्मचाऱ्यांच्या सॅलरीतून EPF आणि EPS साठी अधिक कपात होणार आहे. त्यामुळे त्यांच्या ‘ग्रॉस’ सॅलरीत वाढ करून कर्मचाऱ्यांचे ‘इन-हँड’ सॅलरी जास्त होण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक होईल. शिवाय, या सुधारणांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी नियोक्त्यांच्या प्रशासनिक आव्हानांचाही विचार करावा लागेल.
खाजगी क्षेत्रात कार्यरत कर्मचाऱ्यांसाठी ही खरोखरच चांगली बातमी आहे. वेतन सीमा वाढल्याने त्यांना अधिक पेंशन आणि EPF कॉन्ट्रिब्यूशनचा लाभ मिळणार आहे. सरकारच्या या पावलाने कर्मचाऱ्यांची आर्थिक सुरक्षितता वाढेल आणि त्यांच्या संपूर्ण कार्यकाळात त्यांना अधिक सुख-सुविधा मिळणार आहेत.