e-Peak subsidy क्षेत्रीय विकासाला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने अनेक महत्त्वाच्या उपाययोजना आखल्या आहेत. यात ई-पीक पाहणी (E-Peek Pahani) हा एक महत्त्वाचा घटक आहे. ई-पीक पाहणीद्वारे शेतकऱ्यांच्या पिकांची नोंद केली जाते आणि त्याद्वारे त्यांना विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळू शकतो.
ई-पीक पाहणीची प्रक्रिया
2024 च्या खरीप हंगामासाठी ही प्रक्रिया 1 ऑगस्टपासून सुरू झाली आहे. 15 सप्टेंबर 2024 पर्यंत शेतकरी स्वतःहून ही नोंदणी करू शकतात. यानंतर तलाठी स्तरावर ही प्रक्रिया सुरू होईल.
ई-पीक पाहणी कशी करायची?
ई-पीक पाहणी करण्यासाठी सर्वप्रथम तुम्हाला E Peek Pahani (DCS) हे अॅप गुगल प्ले स्टोअरवरून डाऊनलोड करावे लागेल. इस्टॉलेशन पूर्ण झाल्यानंतर, अॅप ओपन करा आणि आवश्यक ती परवानगी द्या. आता, तुमच्या गावाच्या संबंधित महसूल विभागाची निवड करा आणि शेतकरी म्हणून लॉग-इन करा.
लॉग-इन केल्यावर, तुमचा मोबाईल नंबर, विभाग, जिल्हा, तालुका, आणि गावाची माहिती प्रविष्ट करा. तुमच्या शेताचे खाते क्रमांक किंवा गट क्रमांक टाकून, संबंधित खातेदार निवडा. खातेदाराचे नाव आणि खाते क्रमांक तपासून पुढे जा. त्यानंतर तुम्हाला ओटीपी पाठवला जाईल, जो तुम्ही प्रविष्ट करून पुढे जाऊ शकता.
पुढे, “पीक माहिती नोंदवा” या पर्यायावर क्लिक करा. खाते क्रमांक, गट क्रमांक आणि लागवडीखालील क्षेत्र निवडून, हंगाम, पिकाचा प्रकार, क्षेत्र यांची माहिती भरा. यानंतर, पिकांचे दोन फोटो घेणे अनिवार्य आहे. यासाठी अॅपमध्ये दिलेल्या पर्यायांचा वापर करा.
माहिती साठवली आणि अपलोड झाली की तुम्ही नोंदवलेली माहिती “पिकांची माहिती पाहा” या पर्यायावर क्लिक करून तपासू शकता.
ई-पीक पाहणीचे फायदे
ई-पीक पाहणीद्वारे नोंदवलेल्या माहितीचा उपयोग शेतकऱ्यांना विविध प्रकारच्या योजना आणि लाभांसाठी होतो:
किमान आधारभूत किंमत (MSP): पीक विक्रीसाठी किमान आधारभूत किंमत मिळवण्यासाठी ही माहिती वापरली जाते.
पीक कर्ज पडताळणी: शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या पीक कर्जाच्या पडताळणीसाठी बँका या माहितीचा वापर करतात.
पीक विमा: पीक विमा योजनेच्या लाभांसाठी देखील ई-पीक पाहणीतील माहितीचा वापर केला जातो.
नुकसान भरपाई: नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या नुकसानासाठी भरपाई मिळवण्यासाठी या माहितीचा उपयोग होतो.
आता आपण पाहू या की ई-पीक पाहणीची अट रद्द कशासाठी करण्यात आली:
ई-पीक पाहणीची अट रद्द कशासाठी?
राज्य सरकारने कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी 5 हजार अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु, यासाठी ई-पीक पाहणीची अट असताना मोठ्या प्रमाणात विरोध झाला. शेतकऱ्यांनी या अटीविरोधात आक्रोश व्यक्त केला होता.
या अटीमुळे मोठ्या प्रमाणात शेतकरी ई-पीक पाहणी करण्यास अनिच्छुक होते. त्यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय घेतला. परिणामी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ही अट रद्द केली असून, सातबाऱ्यावरील नोंदी ग्राह्य धरल्या जातील.
ई-पीक पाहणी प्रक्रियेची महत्ता
ई-पीक पाहणीद्वारे शेतकऱ्यांच्या शेतीविषयक माहितीची नोंद केली जाते. या माहितीचा उपयोग त्यांना विविध लाभांसाठी होऊ शकतो. उदाहरणार्थ, किमान आधारभूत किंमत मिळवणे, पीक कर्जासाठी पात्र ठरणे, पीक विमा योजना लागू करणे आणि नुकसान भरपाई मिळवणे यासाठी ही माहिती महत्त्वाची ठरते.
उत्पादक शेतकऱ्यांना वेळेत येणाऱ्या या लाभांमुळे त्यांच्या उत्पादकतेत वाढ होऊ शकते आणि शेती क्षेत्राचा विकास होण्यास मदत होईल. तसेच, या प्रक्रियेद्वारे शासकीय योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होईल.
ई-पीक पाहणीची अट रद्द होण्याने शेतकरी आता आणखी सहज या प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकतात. यामुळे शेतकऱ्यांकडून या योजनेचा चांगला प्रतिसाद मिळण्याची अपेक्षा आहे. शासन आणि शेतकऱ्यांच्या या सहकार्याने कृषी क्षेत्राचा सर्वांगीण विकास साधता येण्यास मदत होईल.
मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना या प्रक्रियेबद्दल अधिक माहिती असावी यासाठी, विविध स्तरावर जनजागृती मोहिम राबविण्याची गरज आहे. या जनजागृतीमुळे शेतकरी या प्रक्रियेमध्ये अधिक सहभागी होऊन, त्यांना मिळणाऱ्या लाभांचा आणखी चांगला फायदा घेऊ शकतात.
