cotton soybeans 5000 गेल्या वर्षी सोयाबीन आणि कापूस पिकांना कमी दर मिळाल्याने शेतकऱ्यांना मोठी आर्थिक तोटा सहन करावा लागला. सरासरी उत्पादन खर्च वसूल न झाल्याने शेतकऱ्यांची कामगिरी गेल्या काही वर्षांत अत्यंत खालावली. शेतमाली व्यवसायाला अन्य उत्पादनांच्या तुलनेत कमी पर्याय असल्याने, शेतकऱ्यांना प्रचंड अडचणींना सामोरे जावे लागत होते.
शासनाची घोषणा व अंमलबजावणीतील अडचणी
या पार्श्वभूमीवर, शासनाने सोयाबीन आणि कापूस पिकांसाठी अनुदान जाहीर केले. सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना या अनुदानाच्या माध्यमातून दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. तथापि, या अनुदानाच्या वितरणासाठी ‘ई पीक पाहणी’ अट लागू करण्यात आली होती.
या अटीमुळे अनेक शेतकऱ्यांची नावे आयुक्तालयाने तयार केलेल्या यादीत समाविष्ट होऊ शकली नव्हती. या बाबतीत ग्रामीण भागात धक्काबुक्की होऊन काही शेतकऱ्यांनी मागील वर्षी पीक पाणी केले असतानाही त्यांचे नाव यादीत न आल्याचे चित्र उद्भवले. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची भावना निर्माण झाली.
सोयाबीन आणि कापूस अनुदान: कोण पात्र ठरणार?
शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी शासनाने घोषणा करून सोयाबीन आणि कापूस पिकांसाठी अनुदान जाहीर केले होते. मात्र, या अनुदानाचे वितरण सर्व शेतकऱ्यांना होईल का, याचे उत्तर ‘होय’ आणि ‘नाही’ असे दोन्ही आहे. ‘ई पीक पाहणी’ या अटीमुळे अनेक शेतकऱ्यांचे नाव यादीत समाविष्ट झाले नव्हते. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मागण्या वाढत गेल्या आणि शासनाला अडचणींचा सामना करावा लागला.
अखेर, शासनाने ‘ई पीक पाहणी’ या अटीला रद्द केले. आता, नवीन अटींनुसार, सोयाबीन आणि कापूस पिक घेणारे शेतकरी शासनाच्या अनुदानाचे पात्र ठरणार आहेत. त्यामुळे, गेल्या वर्षी पीक पाणी केलेले, पण अनुदानापासून वंचित राहिलेले शेतकरी आता या अनुदानाचा लाभ घेऊ शकतात. शेतकऱ्यांना याबद्दल माहिती मिळणे गरजेचे आहे.
ई पीक पाहणीची अट काढून घेण्याचा निर्णय – शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा पावला
‘ई पीक पाहणी’ या अटीमुळे अनेक शेतकऱ्यांचे नाव अनुदानाच्या यादीत समाविष्ट होऊ शकले नव्हते. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची भावना निर्माण झाली होती. त्यांनी सरसकट अनुदान मिळावे, अशी मागणी केली होती. शासनाने या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले नाही आणि ‘ई पीक पाहणी’ या अटीला रद्द केले. हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा ठरला.
आता, नवीन अटींच्या आधारे, सोयाबीन आणि कापूस पिक घेणारे शेतकरी शासनाच्या अनुदानाचे पात्र ठरणार आहेत. गेल्या वर्षी पीक पाणी केलेले, पण अनुदानापासून वंचित राहिलेले शेतकरीही या अनुदानाचा लाभ घेऊ शकतात. शेतकऱ्यांना ही माहिती मिळणे गरजेचे आहे.
शेतकऱ्यांची मागणी, शासनाची दखल
शेतकऱ्यांनी सरसकट सोयाबीन आणि कापूस अनुदान मिळावे, अशी मागणी केली होती. शासनाने या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले नाही आणि ‘ई पीक पाहणी’ या अटीला रद्द केले. हा निर्णय घेतल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला.
आता, नवीन अटींनुसार, सोयाबीन आणि कापूस पिक घेणारे शेतकरी या अनुदानाचे पात्र ठरणार आहेत. गेल्या वर्षी पीक पाणी केलेले, पण अनुदानापासून वंचित राहिलेले शेतकरीही लाभ घेऊ शकतात. शेतकऱ्यांना या अनुदानाची माहिती मिळणे महत्त्वाचे आहे. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष देऊन शासनाने घेतलेला हा निर्णय महत्त्वाचा ठरला. याद्वारे शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचा लाभ मिळण्यास मदत होईल.