complete loan waiver महाराष्ट्राच्या राजकीय क्षितिजावर नवीन पहाट उगवली आहे. विधानसभा निवडणुकीनंतर स्थापन झालेल्या महायुती सरकारने शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्याची तयारी दर्शवली आहे. विशेषतः कर्जमाफीच्या घोषणेने राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांमध्ये आशेचा किरण निर्माण झाला आहे.
नवीन सरकारची स्थापना आणि आश्वासने
5 डिसेंबर 2024 रोजी झालेल्या शपथविधी सोहळ्यात देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. त्यांच्यासोबत एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी स्वीकारली. नवीन सरकारच्या स्थापनेनंतर लगेचच शेतकऱ्यांसाठी विविध कल्याणकारी योजनांची घोषणा करण्यात आली. यामध्ये सर्वात महत्त्वाची घोषणा म्हणजे सरसकट कर्जमाफी, जी सुमारे 85 लाख शेतकऱ्यांना लाभदायी ठरणार आहे.
महायुती सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून अनेक महत्त्वपूर्ण योजना जाहीर केल्या आहेत:
कापूस आणि सोयाबीन उत्पादकांसाठी विशेष अनुदान
कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति एकर 5,000 रुपयांचे विशेष अनुदान देण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. कापूस आणि सोयाबीन हे या भागातील प्रमुख पीक असल्याने, या अनुदानाचा थेट फायदा लाखो शेतकऱ्यांना होणार आहे.
वीज पुरवठा सुधारणा कार्यक्रम
शेती क्षेत्रातील वीज पुरवठा सुधारण्यासाठी विशेष कार्यक्रम राबवण्यात येणार आहे. यामध्ये नवीन ट्रान्सफॉर्मर बसवणे, जुन्या वीज वाहिन्या बदलणे आणि स्मार्ट मीटर बसवणे या गोष्टींचा समावेश आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना नियमित आणि दर्जेदार वीज पुरवठा होईल.
‘लाडकी बहीण’ योजना
शेतकरी कुटुंबातील मुलींच्या शिक्षणासाठी ‘लाडकी बहीण’ ही विशेष योजना सुरू करण्यात येणार आहे. या योजनेंतर्गत शेतकरी कुटुंबातील मुलींना उच्च शिक्षणासाठी आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. शिवाय, त्यांच्या व्यावसायिक प्रशिक्षणाची सोयही केली जाणार आहे.
लोकसभा निवडणुकीतील धडा
लोकसभा निवडणुकीदरम्यान शेतकऱ्यांनी केलेल्या कर्जमाफीच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केल्याने महायुती सरकारला मोठा फटका बसला होता. या अनुभवातून धडा घेत, विधानसभा निवडणुकीत सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचा प्राधान्याने विचार केला. यामुळे निवडणुकीत महायुतीला मोठे यश मिळाले. हे यश दर्शवते की, शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवणे ही काळाची गरज आहे.
कर्जमाफीची अंमलबजावणी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकत्याच झालेल्या पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले की, पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत कर्जमाफीसंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेतला जाईल. यासाठी विशेष यंत्रणा उभारली जाणार आहे, जी कर्जमाफीची प्रक्रिया पारदर्शक आणि कार्यक्षम पद्धतीने राबवेल. शेतकऱ्यांना त्यांच्या बँक खात्यात थेट लाभ मिळेल, यासाठी विशेष काळजी घेतली जाणार आहे.
कर्जमाफी ही तात्पुरती उपाययोजना असली तरी, दीर्घकालीन समस्या सोडवण्यासाठी अधिक ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे. यामध्ये शेतमालाला योग्य भाव, सिंचन सुविधांचा विकास, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि कृषी विपणन व्यवस्थेत सुधारणा या गोष्टींचा समावेश असणे महत्त्वाचे आहे.
महायुती सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. मात्र, कर्जमाफीसोबतच इतर विकासात्मक योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे महत्त्वाचे आहे. शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी दीर्घकालीन धोरणांची आखणी आणि अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे.