account this bank भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) ही देशाची मध्यवर्ती बँक असून, देशातील सर्व बँकांचे नियंत्रण आणि नियमन करण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य ती करते. आर्थिक क्षेत्रातील बदलत्या परिस्थितीनुसार आरबीआय वेळोवेळी नवीन नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करत असते. याच श्रृंखलेत आता आरबीआयने एका महत्त्वपूर्ण विषयावर नवीन नियमावली जारी केली आहे, जी विशेषतः एकापेक्षा जास्त बँक खाती असलेल्या ग्राहकांशी संबंधित आहे.
आजच्या डिजिटल युगात बँकिंग व्यवहार हे दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग बनले आहेत. लहान मुलांपासून ते वृद्ध नागरिकांपर्यंत प्रत्येकजण बँकिंग सेवांचा वापर करत आहे. विशेषतः डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन बँकिंग आणि मोबाइल बँकिंग यांसारख्या सुविधांमुळे आर्थिक व्यवहार अधिक सुलभ झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर, अनेक नागरिक विविध कारणांसाठी एकापेक्षा जास्त बँकांमध्ये खाती उघडत असतात.
प्रधानमंत्री जन धन योजनेच्या माध्यमातून भारत सरकारने देशातील प्रत्येक नागरिकाला बँकिंग सुविधांशी जोडण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रयत्न केला आहे. या योजनेअंतर्गत कोट्यवधी नवीन बँक खाती उघडण्यात आली आहेत. या खात्यांच्या माध्यमातून सरकारी योजनांचा लाभ थेट लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवला जातो. मात्र, अनेक नागरिकांकडे आधीपासूनच इतर बँकांमध्ये खाती असल्याने, एकाच व्यक्तीची अनेक बँक खाती अस्तित्वात आहेत.
हे पण वाचा:
बजेटमध्ये सोने आणि चांदीच्या किमतीत विक्रमी घसरण, जाणून घ्या आजचा नवीनतम दर Record breaking in gold
नवीन नियमांनुसार, नागरिकांना एकापेक्षा जास्त बँक खाती उघडण्यास कोणतीही मनाई नाही. प्रत्येक व्यक्ती आपल्या गरजेनुसार विविध बँकांमध्ये बचत खाते, चालू खाते किंवा संयुक्त खाती उघडू शकते. मात्र, या नवीन नियमांमध्ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (डीबीटी) संदर्भात महत्त्वपूर्ण तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
डीबीटी म्हणजे सरकारी योजनांचा लाभ थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याची प्रणाली. या प्रणालीमध्ये आधार क्रमांक महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतो. आरबीआयच्या नवीन निर्देशांनुसार, एखाद्या व्यक्तीकडे अनेक बँक खाती असली तरी त्यांना फक्त एकाच खात्यात डीबीटी सुविधा सक्रिय करावी लागेल. याचा अर्थ असा की, सरकारी योजनांचा लाभ फक्त त्याच एका निवडलेल्या खात्यात जमा होईल.
या नियमामागील महत्त्वपूर्ण उद्दिष्ट म्हणजे आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणणे आणि गैरव्यवहारांना आळा घालणे हे आहे. जेव्हा एकाच व्यक्तीच्या विविध खात्यांमध्ये सरकारी लाभ जमा होतात, तेव्हा त्याचे निरीक्षण आणि नियंत्रण करणे कठीण होते. एकाच खात्यात डीबीटी सक्रिय करून, या प्रक्रियेत अधिक सुसूत्रता आणता येईल.
बँक खातेधारकांनी या नवीन नियमांकडे विशेष लक्ष देणे आवश्यक आहे. त्यांनी आपल्या सर्व बँक खात्यांपैकी एक प्रमुख खाते निवडून त्यामध्येच डीबीटी सुविधा सक्रिय करावी. यासाठी त्यांना संबंधित बँकेशी संपर्क साधून आवश्यक ती कागदपत्रे सादर करावी लागतील. विशेष म्हणजे, एकदा एखाद्या खात्यात डीबीटी सक्रिय केल्यानंतर, ते इतर खात्यांमध्ये स्थलांतरित करण्यासाठी योग्य प्रक्रिया अवलंबावी लागेल.
या नवीन नियमांमुळे बँकिंग व्यवस्थेत अधिक शिस्त येण्यास मदत होईल. सरकारी योजनांचा लाभ योग्य व्यक्तीपर्यंत पोहोचण्याची खात्री करता येईल. तसेच, एकाच व्यक्तीला एकाच योजनेचा लाभ अनेकदा मिळण्याची शक्यता नाकारता येईल. याशिवाय, बँकांनाही आपल्या ग्राहकांच्या व्यवहारांवर अधिक प्रभावी नियंत्रण ठेवता येईल.
या नियमांची अंमलबजावणी करताना बँकांनी आपल्या ग्राहकांना योग्य मार्गदर्शन करणे अपेक्षित आहे. ग्राहकांनी देखील या नियमांचे पालन करून आपली बँकिंग व्यवहार सुरळीत ठेवण्याचा प्रयत्न करावा. कोणत्याही अडचणी आल्यास त्वरित संबंधित बँकेशी संपर्क साधावा.
असे म्हणता येईल की, आरबीआयचे हे नवीन नियम भारतीय बँकिंग क्षेत्रातील एक महत्त्वपूर्ण सुधारणा आहे. याद्वारे सरकारी योजनांच्या लाभार्थ्यांपर्यंत निधी पोहोचवण्याची प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम होईल. तसेच, डिजिटल बँकिंग व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता वाढून आर्थिक सुरक्षितता वाढेल.