Cotton price महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्रात कापूस हे पीक विशेष महत्त्व धारण करते. ‘पांढरे सोने’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या पिकाने राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावले आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांत कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे. यंदाच्या हंगामात मात्र काही आशादायी चिन्हे दिसत आहेत, जी शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर स्मित फुलवू शकतात.
यंदाचा पावसाळा शेतकऱ्यांसाठी अनुकूल ठरला आहे. चांगल्या पर्जन्यमानामुळे कापसाची लागवड मोठ्या प्रमाणात झाली असून, पीक परिस्थिती समाधानकारक आहे. विशेषतः खानदेश, विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांनी कापसाची लागवड मोठ्या प्रमाणात केली आहे. या भागातील शेतकऱ्यांचे अर्थकारण बहुतांशी कापूस पिकावर अवलंबून असल्याने, यंदाच्या हंगामाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
गेल्या वर्षीचा अनुभव मात्र शेतकऱ्यांसाठी निराशाजनक होता. बाजारपेठेत कापसाला अत्यंत कमी भाव मिळाल्याने शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसला. अनेकांना आपला माल कवडीमोल भावात विकावा लागला. या परिस्थितीची दखल घेत शासनाने हेक्टरी पाच हजार रुपयांचे अनुदान जाहीर केले, मात्र शेतीला झालेला एकूण खर्च पाहता हे अनुदान अपुरे पडले.
सध्याच्या बाजार परिस्थितीचे विश्लेषण केल्यास, कापसाला सरकारी हमीभावापेक्षा जास्त भाव मिळत आहे, परंतु तो आठ हजार रुपयांच्या खालीच आहे. शेतकरी संघटनांनी मात्र कापसाला किमान दहा ते पंधरा हजार रुपये प्रति क्विंटल भाव मिळावा अशी मागणी केली आहे. शेतीला होणारा वाढता खर्च, महागाई आणि शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा बोजा लक्षात घेता ही मागणी रास्त वाटते.
बाजार विश्लेषकांच्या मते, ऑक्टोबर ते डिसेंबर या कालावधीत कापसाचे दर साधारणतः सात हजार पाचशे ते आठ हजार पाचशे रुपयांदरम्यान राहू शकतात. दहा हजार रुपयांचा टप्पा गाठण्याची शक्यता कमी आहे. मात्र गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदाचे दर थोडे सुधारलेले दिसत आहेत, जे शेतकऱ्यांना दिलासा देणारे आहे.
दिवाळीच्या सणासुदीच्या काळात राज्यभरात कापूस खरेदी केंद्रे सुरू होतात. या काळात बाजारपेठेत कापसाची आवक वाढते. यंदा हवामान अनुकूल असल्याने पिकाची गुणवत्ता चांगली राहण्याची अपेक्षा आहे. चांगल्या गुणवत्तेच्या कापसाला बाजारपेठेत नेहमीच चांगला भाव मिळतो.
कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसमोरील आव्हाने मात्र कमी झालेली नाहीत. वाढती उत्पादन किंमत, नैसर्गिक आपत्तींचा धोका, बाजारपेठेतील अस्थिरता आणि मजुरांची कमतरता यांसारख्या समस्या कायम आहेत. यावर मात करण्यासाठी दीर्घकालीन धोरणात्मक उपाययोजना आवश्यक आहेत.
शासनाने कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी विविध योजना राबवल्या आहेत. हमीभाव, पीक विमा, अनुदान यांसारख्या योजनांमुळे शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. मात्र या योजनांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी होणे आवश्यक आहे.
कापूस उत्पादनाचा दर्जा सुधारण्यासाठी आणि उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे गरजेचे आहे. सेंद्रिय पद्धतीने कापूस उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना विशेष प्रोत्साहन दिले जावे. कारण जागतिक बाजारपेठेत सेंद्रिय कापसाला चांगली मागणी आहे.
हे पण वाचा:
113 कोटी रुपयांचा पीक विमा वाटपास सुरुवात! पहा जिल्ह्यांची यादी Crop insurance distribution
कापूस प्रक्रिया उद्योगांची संख्या वाढवून स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधी निर्माण करता येतील. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य मोबदला मिळण्यास मदत होईल. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून थेट विपणन व्यवस्था निर्माण करणेही फायदेशीर ठरू शकते.
यंदाचा कापूस हंगाम शेतकऱ्यांसाठी आशादायक असला तरी अजूनही बरेच काही करण्याची गरज आहे. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना स्थिर उत्पन्न मिळवून देण्यासाठी सर्व घटकांनी एकत्रित प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
