benefits 5 schemes महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी नवीन वर्षाची सुरुवात आनंददायी ठरणार आहे. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून पाच महत्त्वपूर्ण योजनांच्या माध्यमातून मोठी आर्थिक मदत जाहीर केली आहे. या योजनांमुळे राज्यातील प्रत्येक शेतकऱ्याला किमान ५० ते ६० हजार रुपयांचा लाभ मिळणार आहे. या निर्णयामुळे नवीन वर्षाचा पहिला आठवडा शेतकऱ्यांसाठी विशेष ठरणार आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना: या योजनेची सुरुवात २०१७ मध्ये करण्यात आली होती. त्यावेळी ४४ लाख शेतकऱ्यांना १८,७६२ कोटी रुपयांची कर्जमाफी देण्यात आली होती.
मात्र, सॉफ्टवेअरमधील त्रुटींमुळे ६ लाख ५६ हजार शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहिले होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या शेतकऱ्यांना देखील कर्जमाफीचा लाभ देण्याची घोषणा केली आहे. ही योजना शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना: शेतकऱ्यांना पीक कर्जाचा बोजा कमी व्हावा यासाठी ही योजना महत्त्वाची ठरली आहे. या योजनेअंतर्गत ३ लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज वेळेत परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ३ टक्के व्याज सवलत अनुदान दिले जाते. चालू वर्षासाठी या योजनेवर ७२ कोटी ४२ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या निधीतून शेतकऱ्यांना व्याज सवलतीचा लाभ मिळणार आहे.
महात्मा ज्योतिबा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना: २०१९ मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेअंतर्गत नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर ५० हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येते.
आतापर्यंत १४ लाख ३१ हजार शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये ५,१९० कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत. उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांना लवकरच या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. ही योजना शेतकऱ्यांमध्ये नियमित कर्जफेडीची सवय वाढवण्यास मदत करत आहे.
पीक विमा योजना: २०२४ च्या खरीप हंगामात राज्यातील १ कोटी ७० लाख शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभाग नोंदवला आहे. तर रब्बी हंगामात ६६ लाख शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. हा आकडा विक्रमी असून, यातून शेतकऱ्यांमध्ये पीक विम्याबाबत वाढती जागरूकता दिसून येते. मागील वर्षी या योजनेसाठी २,००० कोटी रुपयांची तरतूद होती. चालू वर्षी ही रक्कम वाढवून ५,१७४ कोटी रुपये करण्यात आली आहे.
या योजनांचे महत्त्व आणि परिणाम: १. आर्थिक सुरक्षितता: या योजनांमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक सुरक्षितता मिळणार आहे. कर्जमाफी आणि व्याज सवलतीमुळे त्यांच्यावरील कर्जाचा बोजा कमी होईल. पीक विमा योजनेमुळे नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात त्यांना आर्थिक संरक्षण मिळेल.
२. शेती व्यवसायाला प्रोत्साहन: या योजनांमुळे शेतकऱ्यांना शेती व्यवसाय सुरू ठेवण्यास प्रोत्साहन मिळेल. आर्थिक मदतीमुळे ते नवीन तंत्रज्ञान आणि पद्धतींचा वापर करू शकतील, ज्यामुळे उत्पादनात वाढ होईल.
३. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना: शेतकऱ्यांच्या हातात पैसा आल्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधारेल. यामुळे ग्रामीण भागातील व्यापार आणि सेवा क्षेत्राला चालना मिळेल.
४. सामाजिक सुरक्षितता: आर्थिक स्थैर्यामुळे शेतकरी कुटुंबांना सामाजिक सुरक्षितता मिळेल. शिक्षण, आरोग्य यासारख्या मूलभूत गरजा भागवण्यास मदत होईल.
या योजनांची यशस्वी अंमलबजावणी हे एक मोठे आव्हान आहे. योग्य लाभार्थींपर्यंत मदत पोहोचणे, सॉफ्टवेअर प्रणालीतील त्रुटी दूर करणे, आणि योजनांची पारदर्शकता राखणे या बाबींकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.
या योजना शेतकऱ्यांसाठी नवीन संधी उपलब्ध करून देत आहेत. आर्थिक मदतीचा उपयोग करून शेतकरी आधुनिक शेती पद्धती अवलंबू शकतील, नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करू शकतील आणि त्यांच्या उत्पन्नात वाढ करू शकतील.
महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या या पाच योजना शेतकऱ्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणण्यास मदत करतील. या योजनांमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळेल आणि त्यांचा आत्मविश्वास वाढेल. नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला मिळणारी ही भेट शेतकऱ्यांसाठी नक्कीच आनंददायी ठरेल.
