Stop free ration आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून रेशन कार्ड व्यवस्थेत मोठी क्रांती घडवून आणण्यात येत आहे. आधार आणि इलेक्ट्रॉनिक ई-केवायसी यांच्या माध्यमातून प्रत्येक रेशन कार्डधारकाची पडताळणी करण्यात येत आहे. या प्रक्रियेमुळे बनावट रेशन कार्ड धारकांना शोधणे सोपे झाले आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, बायोमेट्रिक पद्धतीने केलेल्या ई-केवायसी प्रक्रियेद्वारे 99.60% लाभार्थ्यांची ओळख निश्चित करण्यात आली आहे.
स्वस्त धान्य दुकानांचे आधुनिकीकरण
देशभरातील स्वस्त धान्य दुकानांमध्ये 5.33 लाख इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (ई-पीओएस) उपकरणे बसवण्यात आली आहेत. या उपकरणांद्वारे धान्य वितरणाच्या वेळी आधार कार्डाच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांची पडताळणी केली जाते. यामुळे केवळ खरे लाभार्थीच धान्य घेऊ शकतात. मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, सध्या एकूण धान्य वितरणापैकी 98% धान्य आधार पडताळणीद्वारे वितरित केले जात आहे.
एक देश, एक रेशन कार्ड
सरकारने राबवलेल्या ‘एक देश, एक शिधापत्रिका’ या महत्त्वाकांक्षी योजनेमुळे लाभार्थ्यांना मोठा फायदा झाला आहे. आता कोणताही रेशन कार्डधारक देशातील कुठल्याही भागात जाऊन आपले रेशन घेऊ शकतो. स्थलांतरित कामगारांसाठी ही योजना विशेष वरदान ठरली आहे. त्यांना आता आपल्या मूळ गावी न जाता कामाच्या ठिकाणी रेशन मिळू शकते.
व्यवस्थापन प्रणालीत सुधारणा
भारतीय अन्न महामंडळाने अन्नधान्य वितरण व्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणात सुधारणा केली आहे. पुरवठा व्यवस्थापन प्रणालीमध्ये केलेल्या बदलांमुळे अन्नधान्य योग्य ठिकाणी आणि योग्य वेळी पोहोचवणे शक्य झाले आहे. यामुळे काळाबाजार रोखण्यासही मदत होत आहे.
लाभार्थ्यांची पडताळणी
सरकारच्या एका वर्षाच्या कालावधीत एकूण पीडीएस लाभार्थ्यांपैकी 64 टक्के लाभार्थ्यांची पडताळणी पूर्ण करण्यात आली आहे. उर्वरित लाभार्थ्यांची पडताळणी देशभरातील रेशन दुकानांमध्ये सुरू आहे. या प्रक्रियेमुळे केवळ खरे लाभार्थीच शिल्लक राहतील आणि गैरव्यवहार थांबेल.
जागतिक मानदंड
केंद्रीय अन्न मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, डिजिटलायझेशन, लाभार्थ्यांची अचूक ओळख आणि पुरवठा प्रणालीतील सुधारणा यांच्या माध्यमातून भारताने अन्नसुरक्षा कार्यक्रमासाठी जागतिक मानदंड स्थापित केले आहेत. या सुधारणांमुळे भारताची सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अधिक कार्यक्षम आणि पारदर्शक बनली आहे.
सरकार पुढील काळात आणखी काही महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्याच्या विचारात आहे. यामध्ये रेशन दुकानांचे आधुनिकीकरण, स्मार्ट कार्ड आधारित वितरण व्यवस्था आणि मोबाइल ॲप्लिकेशनद्वारे सेवा देणे या गोष्टींचा समावेश आहे.
रेशन कार्ड व्यवस्थेतील या सुधारणांमुळे सरकारी योजनांचा लाभ खऱ्या गरजूंपर्यंत पोहोचण्यास मदत होणार आहे. बनावट कार्डे रद्द केल्यामुळे सरकारी तिजोरीवरील अनावश्यक बोजा कमी होईल आणि ही बचत इतर विकास कामांसाठी वापरता येईल.
वरील माहिती आम्हाला सोशल मीडियावरती मिळालेली आहे, त्यामुळे आमचा उद्देश एवढाच आहे कि माहिती तुमच्या पर्यंत पोहचवणे, खोटी बातमी देण्याचा आमचा हेतू नाही. तरीही आपण बातमीची शहानिशा करावी. धन्यवाद..!!
