petrol and diesel prices गेल्या काही महिन्यांपासून देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमध्ये सातत्याने होणारी वाढ ही सर्वसामान्य नागरिकांसाठी चिंतेचा विषय बनली आहे. विशेषतः मध्यमवर्गीय कुटुंबांच्या अर्थव्यवस्थेवर याचा थेट परिणाम होत आहे. अनेक दिवस ९५ ते ९८ रुपयांच्या दरम्यान स्थिर असलेल्या पेट्रोलच्या किमतीने आज शंभरी गाठली आहे, जी एक धक्कादायक बाब म्हणावी लागेल.
इंधन दरवाढीचा सर्वांगीण प्रभाव पडत असून, याचे पडसाद विविध क्षेत्रांमध्ये उमटत आहेत. वाहतूक खर्चात झालेली वाढ ही थेट उत्पादन आणि वितरण खर्चावर परिणाम करत आहे. परिणामी, बाजारातील सर्व वस्तूंच्या किमती वाढत आहेत. दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तूंपासून ते सेवांपर्यंत सर्वच गोष्टींच्या किमतींमध्ये वाढ झाली आहे.
सध्याच्या परिस्थितीचे विश्लेषण करताना असे दिसून येते की, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील कच्च्या तेलाच्या किमतींमधील चढउतार हा एक महत्त्वाचा घटक आहे. मात्र, केवळ हाच एक घटक जबाबदार नाही. कर आणि अबकारी शुल्क यांचाही मोठा वाटा आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारे यांच्याकडून आकारण्यात येणारे विविध कर हे इंधनाच्या किमतीचा एक मोठा भाग व्यापतात.
तेल कंपन्यांकडून दररोज सकाळी सहा वाजता नवीन दर जाहीर केले जातात. ही प्रक्रिया Dynamic Fuel Pricing च्या धोरणानुसार राबवली जाते. या प्रणालीमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील बदल लगेचच स्थानिक किमतींवर प्रतिबिंबित होतात. परंतु यामुळे सामान्य नागरिकांना किमतींमधील सातत्यपूर्ण बदलांना सामोरे जावे लागत आहे.
विशेष म्हणजे गेल्या काही आठवड्यांत पेट्रोल-डिझेलच्या किमतींनी अनेक विक्रमी पातळ्या गाठल्या. मात्र, आशादायक बाब म्हणजे आता या किमती कमी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः गेल्या २४ दिवसांनंतर प्रथमच पेट्रोलच्या किमतींमध्ये घट नोंदवली गेली आहे, ही सर्वसामान्यांसाठी दिलासादायक बाब आहे.
वाहन चालकांसाठी ही परिस्थिती विशेष चिंताजनक आहे. व्यावसायिक वाहन चालक, रिक्षा चालक, टॅक्सी चालक यांच्यासाठी इंधन खर्च हा त्यांच्या दैनंदिन उत्पन्नाचा मोठा भाग खर्च करतो. त्यामुळे त्यांच्या उपजीविकेवर याचा थेट परिणाम होत आहे. अनेकांना प्रवासी भाड्यात वाढ करण्याची वेळ आली आहे, ज्यामुळे सर्वसामान्य प्रवाशांवरही अतिरिक्त बोजा पडत आहे.
शेतकरी वर्गावरही याचा मोठा परिणाम होत आहे. शेतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या यंत्रसामग्रीपासून ते उत्पादनांच्या वाहतुकीपर्यंत सर्वच टप्प्यांवर खर्च वाढला आहे. यामुळे शेती उत्पादन खर्चात वाढ होऊन शेतकऱ्यांच्या नफ्यावर परिणाम होत आहे.
सध्याच्या परिस्थितीत सरकारकडून काही उपाययोजना अपेक्षित आहेत. करांमध्ये कपात करणे, इंधन किमतींवर नियंत्रण ठेवणे यासारख्या उपायांची गरज आहे. काही राज्य सरकारांनी यासंदर्भात पावले उचलली असली तरी अधिक ठोस उपाययोजनांची आवश्यकता आहे.
नागरिकांच्या दृष्टीने इंधन बचतीचे उपाय अवलंबणे, सार्वजनिक वाहतुकीचा जास्तीत जास्त वापर करणे, इलेक्ट्रिक वाहनांकडे वळणे यासारखे पर्याय विचारात घेणे गरजेचे आहे. दीर्घकालीन दृष्टीने पर्यायी ऊर्जा स्रोतांचा विकास आणि वापर वाढवणे हा एक महत्त्वाचा उपाय ठरू शकतो.
असे म्हणता येईल की, पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किमतींचा प्रश्न हा केवळ वाहन चालकांपुरता मर्यादित नाही तर त्याचे परिणाम समाजातील सर्व स्तरांवर जाणवत आहेत. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी सरकार, तेल कंपन्या आणि नागरिक यांनी एकत्रितपणे प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
