Eighth Pay Commission केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण काळ येऊन ठेपला आहे. 7व्या वेतन आयोगाची मुदत संपत असताना, 8व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेची प्रतीक्षा लाखो कर्मचारी करत आहेत. या नवीन वेतन आयोगाच्या स्थापनेसाठी कर्मचारी संघटनांकडून सातत्याने पाठपुरावा केला जात असून, त्यांच्या मागण्या आणि अपेक्षा यांचा विचार करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
ऐतिहासिक पार्श्वभूमी
सध्या कार्यरत असलेला 7वा वेतन आयोग फेब्रुवारी 2014 मध्ये स्थापन करण्यात आला होता. त्याच्या शिफारशी जानेवारी 2016 पासून अंमलात आल्या. आता या आयोगाचा कार्यकाळ जानेवारी 2026 मध्ये संपुष्टात येणार आहे. भारतीय प्रशासकीय परंपरेनुसार, दर दहा वर्षांनी नवीन वेतन आयोग स्थापन केला जातो. या पार्श्वभूमीवर, 8व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेची प्रक्रिया सुरू होणे अपेक्षित आहे.
कर्मचारी संघटनांचे प्रयत्न
नॅशनल कौन्सिल ऑफ जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी (NC-JCM) ने या संदर्भात महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. संघटनेने वित्त सचिव तुहिन कांत पांडे यांची भेट घेऊन 8व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेसाठी विनंती केली आहे. त्यांनी या विषयावर दोन महत्त्वाची निवेदने सादर केली आहेत. पहिले निवेदन जुलै 2024 मध्ये तत्कालीन कॅबिनेट सचिव राजीव गौबा यांना सादर करण्यात आले, तर दुसरे निवेदन ऑगस्ट 2024 मध्ये त्यांचे उत्तराधिकारी टीव्ही सोमनाथन यांना देण्यात आले.
अपेक्षित बदल आणि फायदे
8व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः फिटमेंट फॅक्टरमध्ये होणारा बदल महत्त्वाचा ठरणार आहे. नवीन आयोगानुसार फिटमेंट फॅक्टर 2.86 असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या बदलामुळे कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन सध्याच्या ₹18,000 वरून ₹51,480 पर्यंत वाढू शकते. त्याचप्रमाणे निवृत्तीवेतन (पेन्शन) ₹9,000 वरून ₹25,740 पर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे.
महागाईशी सामना
वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर हा वेतन आयोग विशेष महत्त्वाचा ठरणार आहे. सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीत कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनधारकांना अनेक आर्थिक आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे. वाढीव वेतन आणि पेन्शन त्यांना या परिस्थितीशी सक्षमपणे मुकाबला करण्यास मदत करेल.
वेतन आयोगाची भूमिका
वेतन आयोगाची मुख्य जबाबदारी सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि निवृत्तीवेतन यांच्या सुधारणांबाबत शिफारशी करणे ही आहे. आयोग विविध पक्षांशी चर्चा करून, त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतो आणि त्यानंतर सर्वसमावेशक शिफारशी सरकारला सादर करतो. या शिफारशींमध्ये वेतनवाढीबरोबरच इतर सेवाविषयक बाबींचाही समावेश असतो.
सध्याची स्थिती आणि अपेक्षा
2024-25 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वी सरकारकडून 8व्या वेतन आयोगाची घोषणा होईल अशी अपेक्षा होती. मात्र अद्याप याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही. मीडिया रिपोर्ट्समध्ये मात्र लवकरच या आयोगाची स्थापना होईल असे सूचित केले जात आहे.
व्यापक प्रभाव
8व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींचा प्रभाव केवळ सध्याच्या कर्मचाऱ्यांपुरताच मर्यादित नसेल. त्याचा फायदा लाखो निवृत्त कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांनाही होणार आहे. शिवाय, या वेतनवाढीचा सकारात्मक परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरही होण्याची शक्यता आहे.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टीने 8वा वेतन आयोग अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. त्यामुळे त्याच्या स्थापनेची घोषणा लवकरात लवकर व्हावी अशी अपेक्षा सर्व स्तरांतून व्यक्त होत आहे. या आयोगाच्या शिफारशींमुळे कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होईल आणि त्यांना चांगले जीवनमान जगता येईल.
