Rabi crop insurance महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी पीक विमा योजना ही एक महत्त्वाची आर्थिक सुरक्षा कवच म्हणून ओळखली जाते. 2023 च्या रब्बी हंगामात राज्य शासनाने एक रुपयात राबवलेल्या या योजनेला मोठ्या प्रमाणावर प्रतिसाद मिळाला. मात्र, विमा रकमेच्या वितरणातील विलंब आणि प्रशासकीय अडचणींमुळे शेतकरी वर्गात नाराजी पसरली आहे.
नैसर्गिक आपत्तींचा फटका 2023 च्या रब्बी हंगामात अनेक शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करावा लागला. अवकाळी पाऊस, गारपीट आणि इतर नैसर्गिक संकटांमुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. या परिस्थितीत पीक विमा योजनेने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे काम केले. अनेक शेतकऱ्यांनी आपल्या नुकसानीची भरपाई मिळावी म्हणून विमा कंपन्यांकडे क्लेम दाखल केले.
वितरण प्रक्रियेतील आव्हाने राज्य शासनाच्या आकडेवारीनुसार, रब्बी हंगाम 2023 साठी एकूण 641 कोटी रुपयांचा पीक विमा मंजूर करण्यात आला. यापैकी 404 कोटी रुपयांचे वितरण पीक विमा कंपन्यांमार्फत करण्यात आले आहे. परंतु चिंतेची बाब म्हणजे अजूनही 237 कोटी रुपयांची रक्कम वितरित व्हायची आहे. या विलंबामागे अनेक कारणे आहेत, ज्यामध्ये निवडणूक आचारसंहिता आणि प्रशासकीय अडचणींचा समावेश आहे.
काढणी पश्चात नुकसानीचे मूल्यांकन शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे मूल्यांकन करताना काढणी पश्चात झालेल्या नुकसानीचाही विचार करण्यात आला. काही मंडळांमध्ये पीक कापणीच्या अंतिम अहवालानुसार नुकसान भरपाईसाठी पात्रता निश्चित करण्यात आली. मात्र, निवडणूक आचारसंहितेमुळे 237 कोटी रुपयांच्या वितरणाची प्रक्रिया थांबली आहे. आचारसंहिता संपल्यानंतर कृषी विभाग या प्रक्रियेला गती देण्याचे आश्वासन देत आहे.
बुलढाणा जिल्ह्यातील विशेष परिस्थिती बुलढाणा जिल्ह्यातील परिस्थिती विशेष चिंताजनक आहे. येथील शेतकऱ्यांच्या क्लेमची प्रक्रिया राज्य शासनाकडून पीक विमा कंपनीला मिळणाऱ्या हप्त्याच्या प्रतीक्षेत अडकली आहे. या हप्त्याशिवाय पुढील वितरण शक्य नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
आर्थिक आकडेवारीचे विश्लेषण एकूण चित्र पाहता, शेतकऱ्यांच्या विम्यासाठी 2130 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. यापैकी 641 कोटी रुपयांचा विमा मंजूर झाला असून, केवळ 404 कोटी रुपयांचे वितरण पूर्ण झाले आहे. ही आकडेवारी दर्शवते की, विमा वितरणाची प्रक्रिया अत्यंत संथ गतीने सुरू आहे.
शेतकऱ्यांच्या अडचणी विमा रकमेच्या विलंबित वितरणामुळे शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. पुढील हंगामासाठी बियाणे, खते आणि इतर शेती साहित्य खरेदी करण्यासाठी त्यांना आर्थिक तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. अनेक शेतकरी कर्जबाजारी होण्याच्या मार्गावर आहेत.
भविष्यातील आव्हाने आणि उपाययोजना या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी काही ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक आहे:
- विमा वितरण प्रक्रियेचे सुलभीकरण करणे
- प्रशासकीय स्तरावरील विलंब कमी करणे
- डिजिटल माध्यमांचा वापर वाढवून प्रक्रिया जलद करणे
- शेतकऱ्यांना वेळोवेळी माहिती देणे
- विमा कंपन्यांवर नियंत्रण ठेवणे
शासनाची भूमिका आणि जबाबदारी राज्य शासनाने या विषयाकडे गांभीर्याने लक्ष देणे आवश्यक आहे. विमा वितरणातील विलंब कमी करण्यासाठी विशेष कृती आराखडा तयार करणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी शासनाने पुढाकार घेणे अपेक्षित आहे.
समारोप पीक विमा योजना ही शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची सुरक्षा योजना आहे. मात्र, वितरणातील विलंब आणि प्रशासकीय अडथळे या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीत अडसर ठरत आहेत. निवडणूक आचारसंहिता संपल्यानंतर वितरण प्रक्रिया वेगवान होईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी सर्व संबंधित घटकांनी एकत्र येऊन काम करणे गरजेचे आहे.