Crop insurance 2024 मागील वर्षी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. या नुकसानाची भरपाई म्हणून राज्य शासनाने आता शेतकऱ्यांना मदत करण्याच्या महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.
पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचा मोबदला
गेल्या वर्षी महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याने शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक धक्का बसला होता. या पार्श्वभूमीवर, राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना मदत करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
महसूल व वन विभागाच्या शासन निर्णयानुसार, राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतून शेतकऱ्यांना मदत करण्यात येणार आहे. या निर्णयानुसार, जिथे पूर्वी 2 हेक्टर मर्यादा होती, तिथे आता ती 3 हेक्टरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. म्हणजेच, शासकीय मदतीचा लाभ आता अधिक शेतकऱ्यांना मिळू शकणार आहे.
Crop Insurance व राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतून मदत
शेतकऱ्यांना नुकसानीची भरपाई मिळावी यासाठी शासनाकडून दोन महत्त्वाच्या उपाय योजना राबविल्या जातात. त्यातील एक म्हणजे Crop Insurance आणि दुसरी म्हणजे राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी.
Crop Insurance या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांच्या नुकसानीची भरपाई दिली जाते. तर राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतूनही शेतकऱ्यांना मदत केली जाते. या दोन्ही योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळत असल्याचे स्पष्ट होते.
दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांनाही मदत
शासन निर्णयानुसार, खरीप हंगाम 2023 साठी 40 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. या दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांनाही कृषीविषयक निविष्ठासाठी मदत मिळणार आहे.
शासनाने या मदतीसाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतून रुपये 2 लाख 44 हजार 322 लाख लक्ष एवढा निधी मंजूर केला आहे. या निधीतून दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पीक निविष्ठांसाठी अनुदान वाटप करण्यात येणार आहे.
शेतकऱ्यांना मदत पोहोचविण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय
महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. गेल्या वर्षी झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्याचा निर्णय घेतल्याने शेतकऱ्यांना मोठी हिमाहिम होणार आहे.
Crop Insurance आणि राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतून मिळणाऱ्या मदतीमुळे शेतकऱ्यांना नुकसानीचा मोबदला मिळू शकेल. तसेच दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांनाही त्यांच्या पीक निविष्ठांसाठी मदत मिळणार आहे.
या सर्व उपाययोजनांमुळे शेतकऱ्यांना फायदा होऊन, त्यांच्या आर्थिक प्रगतीस चालना मिळेल. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे लक्ष देऊन शासनाने घेतलेला हा महत्त्वपूर्ण निर्णय अत्यंत स्वागतार्ह आहे.
