7th Pay Commission केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे आयुष्य सप्टेंबर 2024 मध्ये आणखी एका उत्तम बातमीने उजळून निघेल. सरकारकडून युनिफाइड पेन्शन योजनेनंतर (UPS) आता महागाई भत्त्यात (DA) वाढ करण्याची घोषणा होण्याची अपेक्षा आहे.
केंद्रीय सरकारच्या अधिकाऱ्यांनुसार, सरकार सप्टेंबरच्या तिसऱ्या आठवड्यात 3-4 टक्के डीए वाढवण्याची घोषणा करण्याच्या विचाराचा आहे. हे म्हणजे केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनर्सना आनंदाचा विषय असेल.
3 टक्के वाढीची लगेच पुष्टी झाली आहे, मात्र ती 4 टक्केही होऊ शकते. सरकार मार्च 2024 मध्ये डीएमध्ये 4 टक्के वाढ करून तो 50 टक्के सीमा गाठला होता. यासह पेन्शनर्ससाठीही महागाई राहत (DR) मध्ये 4 टक्के वाढ केली होती.
महागाई भत्ता (डीए) केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दिला जातो, तर महागाई राहत (डीआर) पेन्शनर्ससाठी असते. डीए आणि डीआर मध्ये वर्षातून दोनदा, जानेवारी आणि जुलैमध्ये, वाढ केली जाते.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आणखी एक चांगली बातमी
COVID-19 महामारीच्या काळात सरकारने 18 महिन्यांच्या डीए आणि डीआरची वाढ रोखली होती. मात्र, अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी संसदेत स्पष्ट केले की, आता सरकार या 18 महिन्यांच्या महागाई भत्ता (डीए) आणि महागाई राहत (डीआर) एरियरची देयके जारी करण्याचा विचार करत नाही.
हे पण वाचा:
गावानुसार घरकुल याद्या जाहीर! नागरिकांना मिळणार 4 लाख रुपये. कोणाला मिळणार लाभ? Village-wise housing lists
याचा अर्थ असा की, जानेवारी 2020, जुलै 2020 आणि जानेवारी 2021 या काळातील महागाई भत्ता आणि महागाई राहत रोखण्याचा निर्णय कायम राहील. हा निर्णय केंद्रीय वित्त व्यवस्थेवरील ताण कमी करण्यासाठी घेण्यात आला होता.
पेन्शनर्ससाठी महागाई राहत (DR) वाढ
केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनर्ससाठी महागाई भत्त्यात (DA) आणि महागाई राहतीत (DR) होणारी वाढ लाभकारी ठरणार आहे. मार्च 2024 मध्ये केलेली 4 टक्के वाढ पेन्शनर्ससाठी खूप महत्त्वाची ठरली आहे. तीच वेळेत बेसिक पेशन 50 टक्के झाल्यामुळे ते आणखी लाभदायक ठरले.
50 टक्के डीए बेसिक पेमध्ये मर्ज नाही
काही अहवालांमध्ये असा उल्लेख आढळतो की, डीए 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त झाल्यास तो बेसिक पेमध्ये मर्ज केला जाईल. मात्र, तज्ज्ञांनुसार, असे होणार नाही. शिवाय इतर भत्ते जसे की हाउस रेंट अलाउंस वाढवण्यात आले आहेत.
वेतन आयोगाची मागणी
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी 8 व्या वेतन आयोगाची स्थापना करण्याची मागणी केली आहे. यासाठी त्यांनी कल्याण मंत्रालयाकडे पाठपुरावा देखील केला आहे. तथापि, सध्या सरकारकडे 8 व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेचा कोणताही प्रस्ताव नाही.
वेतन आयोगाच्या स्थापनेमुळे केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनर्सना आणखी फायदा होऊ शकेल. त्यामुळे सरकारकडून 8 व्या वेतन आयोगाची घोषणा लवकरच होईल अशी अपेक्षा कर्मचारी संघटना व्यक्त करत आहेत.
कर्मचाऱ्यांचे आणि पेन्शनर्सचे भवितव्य उज्ज्वल
सप्टेंबर 2024 चे आगमन केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आणि पेन्शनर्ससाठी आनंदाचे ठरणार आहे. पेन्शन वाढीसह महागाई भत्त्यातील वाढीमुळे त्यांचे जीवनस्तर सुधारणार आहे. तर 8 व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेनंतर त्यांचे मूल्यवान योगदानही मान्यता पावेल.
यातून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे आणि पेन्शनर्सचे भवितव्य उज्ज्वल असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे सप्टेंबर 2024 हा त्यांच्यासाठी खरोखरच आनंदाचा महिना ठरणार आहे.
