7 lakh employees सातव्या वेतन आयोगाने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात २७.५ टक्के वाढ करण्याची शिफारस केली आहे. या शिफारशी राज्य मंत्रिमंडळाने 1 ऑक्टोबर पासून लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी विधानसभेत या निर्णयाची घोषणा करण्याची शक्यता आहे.
कर्मचाऱ्यांची प्रतिक्रिया
या निर्णयाने राज्यातील सात लाखांहून अधिक कर्मचाऱ्यांचे चेहरे आनंदाने फुलले आहेत. कारण, 1 ऑक्टोबर पासून त्यांच्या मूळ वेतनात 27.5% वाढ होणार आहे. या निर्णयामुळे त्यांना आर्थिक स्थिरता प्राप्त होईल व त्यांच्या कुटुंबाचेही हित संरक्षित होणार आहे.
आर्थिक बोजा आणि संघटनांचा दबाव
या निर्णयामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर वार्षिक 17,440.15 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार असल्याची शक्यता आहे. कर्नाटक राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेने ऑक्टोबर पासून बेमुदत संपावर जाण्याची आपली योजना जाहीर केल्यापासून सिद्धरामय्या सरकारवर पगारवाढीचा निर्णय घेण्याचा मोठा दबाव होता.
मागील वेतन वाढी
तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी मार्च 2024 मध्ये कर्मचाऱ्यांच्या पगारात तात्पुरती 17 टक्के वाढ केली होती. आता सिद्धरामय्या सरकार त्यात 10.5 टक्के वाढ करू शकते. सूत्रांनी सांगितले की, सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार मूळ वेतनात एकूण २७.५ टक्के वाढ होणार आहे.
7 वा वेतन आयोग
7 वा वेतन आयोग हे कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि भत्त्यांमधील बदलांचे पुनरावलोकन आणि शिफारस करण्यासाठी केंद्र सरकारने स्थापन केलेले एक पॅनेल आहे. 7 व्या वेतन आयोगाने केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगार आणि भत्त्यांमध्ये 23.55% वाढ करण्याची शिफारस केली होती.
बेमुदत संप आणि सरकारचे पावले
कर्नाटक राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेने ऑक्टोबर पासून बेमुदत संपावर जाण्याची आपली योजना जाहीर केली होती. या दबावाखाली, सिद्धरामय्या सरकारने 7 व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याचा निर्णय घेतला. या वेतन वाढीमुळे कर्नाटक राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होणार आहे. त्यांच्या कुटुंबांच्या आर्थिक सुरक्षिततेसाठीही हा निर्णय महत्वाचा ठरणार आहे.
