Pension News राज्य सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्रीय सरकारच्या प्रमाणेच नवीन एकत्रित पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही योजना मार्च २०२४ पासून अंमलात येणार आहे.
या उपक्रमाचा राज्यातील लाखों शासकीय कर्मचाऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी दोनच दिवसांपूर्वी लागू करण्यात आलेल्या ‘युनिफाईड पेन्शन योजने’ची कनेक्टिव्हिटी राज्यात देखील साधली जाणार आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली रविवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला.
एकूण १८ निर्णय घेण्यात आले
या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत एकूण १८ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. त्यात शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्राप्रमाणे नवीन पेन्शन योजना लागू करण्याचा प्रमुख निर्णय आहे.
केंद्रीय सरकारनेही केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना ‘युनिफाईड पेन्शन योजना’ (यूपीएस) लागू केली होती. त्याच पद्धतीचे प्रयोजन राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांनाही लागू करण्याचा निर्णय आता घेण्यात आला आहे.
अर्थात, नव्या पेन्शन योजनेला विरोध करताना राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांनी २९ ऑगस्टपासून बेमुदत संप सुरू केला होता. त्यांची मागणी जुनी किंवा सुधारित पेन्शन योजना लागू करण्याची होती. मात्र, केंद्राच्या नव्या पद्धतीच्या कनेक्टिव्हिटीनुसार राज्यही तेच करणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
मार्च २०२४पासून नवीन योजना लागू
राज्य शासनात १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी ही नवीन पेन्शन योजना लागू होणार असून ती मार्च २०२४ पासून अंमलात येईल.
त्यामुळे २००५ नंतर नियुक्त झालेल्या सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठीच ही योजना लागू राहील. जुन्या पेन्शन धारकांचा कोणताही फरक पडणार नाही.
लाखो कर्मचाऱ्यांवर विपरीत परिणाम होणार नाही
राज्यातील लाखो शासकीय कर्मचाऱ्यांवर ही नवीन पेन्शन योजना लागू होणार आहे. त्यांना या उपक्रमाचा मोठा फायदा होणार असून जुन्या पद्धतीच्या कर्मचाऱ्यांवर कोणतेही ठळक परिणाम होणार नाहीत.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी लागू करण्यात आलेली ‘युनिफाईड पेन्शन योजना’ ही राज्यातील कर्मचाऱ्यांसाठी देखील लागू करण्याचा हा महत्त्वाचा निर्णय आहे. त्यामुळे राज्यातील कर्मचाऱ्यांच्या जीवनमानावर सकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. ही एक लष्करी वर्गाप्रमाणे आधुनिक असण्याची गरज होती, असे म्हटले जात आहे.
