undergo e-Peak महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्रात गेल्या काही वर्षांत एक महत्त्वपूर्ण क्रांती घडत आहे. ही क्रांती म्हणजे ई-पीक तपासणी प्रणालीची अंमलबजावणी. पारंपारिक शेतीमध्ये तंत्रज्ञानाचा समावेश करून, शासनाने शेतकऱ्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. या लेखात आपण ई-पीक तपासणी प्रणालीची सविस्तर माहिती घेऊया आणि त्याचे शेतकऱ्यांच्या जीवनावर होणारे परिणाम समजून घेऊया.
ई-पीक तपासणी ही एक अत्याधुनिक डिजिटल प्रणाली आहे, जी महाराष्ट्र शासनाने गेल्या चार वर्षांपासून कार्यान्वित केली आहे. या प्रणालीद्वारे शेतकरी आपल्या शेतातील पिकांची नोंदणी ऑनलाइन पद्धतीने करू शकतात. सातबारा उताऱ्यावर नोंदवलेल्या जमिनीवर लावलेल्या पिकांची माहिती या प्रणालीत समाविष्ट केली जाते. ही नोंदणी प्रक्रिया दरवर्षी खरीप हंगामासाठी 1 ऑगस्टपासून सुरू होते आणि शेतकऱ्यांना 15 सप्टेंबरपर्यंत आपली नोंदणी पूर्ण करण्याची मुदत दिली जाते.
या डिजिटल प्रणालीचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे शेतकऱ्यांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ सहज मिळू शकतो. किमान आधारभूत किंमत (MSP) योजना असो की पीक विमा योजना, ई-पीक तपासणीतील माहिती या सर्व योजनांसाठी मान्य केली जाते.
उदाहरणार्थ, जर एखाद्या शेतकऱ्याला पीक विम्याचा लाभ घ्यायचा असेल, तर ई-पीक तपासणीत नोंदवलेले पीक अंतिम मानले जाते. याशिवाय, नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास, नुकसान भरपाईची रक्कम ठरवण्यासाठीही ही माहिती वापरली जाते.
बँकिंग क्षेत्रातही ई-पीक तपासणीचा महत्त्वपूर्ण वापर होतो. सध्या 100 हून अधिक बँका या प्रणालीचा वापर करून शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या कर्जाची पडताळणी करतात. शेतकऱ्याने ज्या पिकासाठी कर्ज घेतले आहे, तेच पीक त्याने प्रत्यक्षात लावले आहे की नाही, हे बँका या माहितीच्या आधारे तपासू शकतात. यामुळे कर्ज वितरण प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि विश्वसनीय झाली आहे.
अलीकडेच महाराष्ट्र सरकारने कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी पाच हजार रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. प्रथम, हे अनुदान केवळ ई-पीक तपासणी केलेल्या शेतकऱ्यांनाच देण्याचे ठरले होते. परंतु, अनेक शेतकऱ्यांच्या विरोधानंतर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ई-पीक तपासणीची अट रद्द करून सात-बारा उताऱ्यावरील नोंदी ग्राह्य धरण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे अधिकाधिक शेतकऱ्यांना या अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे.
ई-पीक तपासणी प्रणालीमुळे शेती क्षेत्रात अनेक सकारात्मक बदल घडत आहेत. पारदर्शकता वाढली आहे, कारण डिजिटल स्वरूपात नोंदवलेल्या माहितीत फेरफार करणे कठीण आहे. शेतकऱ्यांचा वेळ आणि पैसा वाचतो, कारण आता त्यांना पीक पाहणीसाठी अधिकाऱ्यांची वाट पाहावी लागत नाही. शिवाय, सरकारलाही धोरणे आखण्यासाठी आणि योजना राबवण्यासाठी अचूक डेटा उपलब्ध होतो.
तथापि, या प्रणालीच्या अंमलबजावणीत काही आव्हानेही आहेत. बहुतेक शेतकऱ्यांना स्मार्टफोन वापरणे आणि अॅप हाताळणे अवगत नसते. ग्रामीण भागात इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीची समस्या असते. काही शेतकरी चुकीची माहिती नोंदवू शकतात किंवा सर्व्हर डाऊन होणे, अॅपमध्ये बग असणे यासारख्या तांत्रिक अडचणी येऊ शकतात.
या आव्हानांवर मात करण्यासाठी, शासनाने व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांना डिजिटल साक्षर करणे आणि त्यांना तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास प्रोत्साहित करणे महत्त्वाचे आहे. ग्रामीण भागात इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे.
हे पण वाचा:
113 कोटी रुपयांचा पीक विमा वाटपास सुरुवात! पहा जिल्ह्यांची यादी Crop insurance distribution
एकूणच, ई-पीक तपासणी ही महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्राच्या डिजिटलायझेशनच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. या प्रणालीमुळे शेतकऱ्यांना अनेक फायदे होत आहेत आणि शेती व्यवसाय अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम होत आहे.